Home | International | Other Country | India's anti-terrorism resolution further strengthened after the Pulwama attack

पुलवामानंतर दहशतवादविरोधी भारताचा संकल्प आणखी दृढ; परराष्ट्र सुषमा स्वराज यांचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था | Update - May 23, 2019, 08:43 AM IST

किर्गिस्तानमध्ये एससीओ परिषदेत केले प्रतिपादन

  • India's anti-terrorism resolution further strengthened after the Pulwama attack

    बिश्केक - पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचा दहशतवादविरोधी संकल्प आणखी दृढ झाल्याचे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी म्हटले आहे. त्या बुुधवारी शांघाय सहकार्य (एससीआे) संघटनेच्या दोन दिवसीय बैठकीत बोलत होत्या.


    चाबहार बंदर, भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय राजमार्ग इत्यादी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांत सहभागी होताना भारताने सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. त्यात पारदर्शकता ठेवल्याचे स्वराज यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची फेररचना करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेने (एससीआे) पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी याप्रसंगी केले. एससीआेच्या दोनदिवसीय बैठकीसाठी त्या किर्गिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. शांघाय संघटनेच्या बैठकीत त्या बुधवारी बोलत होत्या. स्वराज पुढे म्हणाल्या, सुरक्षा परिषदेत काही मूलभूत बदल करणे गरजेचे आहे. नवीन सदस्यांना त्यात स्थान दिले जायला हवे, अशी मागणी भारतासह ब्राझील, जर्मनी, जपानने अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. भारतालादेखील परिषदेत काम करण्याची संधी मिळायला हवी. स्थायी सदस्यत्वासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जाते. जी-४ देशांनी यूएनएससीच्या जागांसाठी परस्परांना पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच एससीआे देशांनीदेखील सदस्य देशांना पाठिंबा दिला पाहिजेे. अस्थायी स्वरूपाचे सदस्यत्व २०२१-२०२२ व २०२७-२८ या कालावधीत असेल. संयुक्त राष्ट्राने हवामान बदलासाठी उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी काम करण्यास भारत कटिबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्राने २०१९ ते २०२१ या कालावधीसाठी पर्यावरण संरक्षणाचा कृती आराखडा तयार केला आहे. हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती स्वराज यांनी दिली. शांघाय सहकार्य संघटनेची २००१ मध्ये स्थापना झाली. त्यात रशिया, चीन, किर्गिझस्तान प्रजासत्ताक, कझाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. जागतिक पातळीवर पारदर्शक व्यापारी प्रणालीची गरज आहे. अशी यंत्रणा विकसित झाली तर भारत त्या बाजूने असेल. अशा प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध असल्यास सदस्य राष्ट्रांबरोबरच क्षेत्रातील इतर देशांनाही त्याचा लाभ होईल.

    चीनसोबत द्विपक्षीय चर्चा
    परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यांचे चीनचे समकक्ष वँग ई यांंच्याशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यात द्विपक्षीय तसेच परस्पर हितसंबंधांच्या मुद्द्यांचा समावेश हाेतो. वुहान परिषदेतील ठरावांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. गेल्या वर्षी २७-२८ एप्रिलदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यात वुहानमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. डोकलाममुळे दोन्ही देशांत निर्माण झालेला तणाव या बैठकीमुळे निवळला होता.

Trending