२०१९-२० मध्ये भारताचा विकास दर ७.५% राहील, जागतिक बँकेचा अंदाज

नवी दिल्ली - जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भारताच्या विकास दराचा अंदाज ७.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पुढील दोन आर्थिक वर्षांतही विकास दर इतकाच राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या वतीने बुधवारी “ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट’ जारी करण्यात आला असून यात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

अहवालानुसार उदार चलन धोरणामुळे क्रेडिट वाढ मजबूत होऊन खासगी मागणी आणि गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सांख्यिकी विभागाने मागील आठवड्यात जीडीपीची आकडेवारी जारी केली होती. मार्च तिमाहीमध्ये विकास दर ५.८ टक्के आणि पूर्ण आर्थिक वर्ष (२०१८-१९) मध्ये ६.८ टक्के राहिला. ही वार्षिक वाढ पाच वर्षांतील सर्वात कमी आहे. याआधी २०१३-१४ मध्ये विकास दर ६.४ टक्के नोंदवण्यात आला होता. विकास दरात होत असलेल्या घसरणीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक पतधोरण आढावा बैठकीनंतर गुरुवारी व्याजदरात कपातीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने दक्षिण आशियाच्या विकास दरात ०.२ टक्क्यांची कपात केली आहे. २०१९ मध्ये ६.९ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याआधीच्या अहवालात हा ६.११ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, २०२० मध्ये ७ टक्के आणि २०२१ मध्ये ७.१ टक्के विकास दर राहण्याचा अंदाज आहे.

सीआयआयचा देखील ७ टक्के विकास दराचा अंदाज :  ‘सीआयआय’ या उद्याेगांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनेने चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ७ ते ७.४ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२३-२४ रपर्यंत १० टक्के विकासदर साध्य करण्यासाठी पुढील पाच वर्षात ५.७४ लाख काेटी डाॅलरची गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लाेस्कर यांनी सांगितले. विकास, राेजगार, व्यापार तसेच स्थिरता या प्रमुख गाेष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जागतिक विकास दराच्या अंदाजात ०.३ टक्क्यांची कपात
जागतिक बँकेने २०१९ साठी जागतिक विकास दराच्या अंदाजात ०.३ टक्क्यांची कपात केली असून हा २.६ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जानेवारीमध्ये २.९ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. २०२० साठी २.७ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. २०२० साठी २.७ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. व्यापारात येणाऱ्या अडचणी आणि जगभरातील सरकारमधील खराब होत असलेल्या संबंधांमुळे जागतिक विकास दराच्या अंदाजात कपात करण्यात आली आहे.