आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताचे यश: आयसीजेने जाधव यांच्या फाशीवरील स्थगिती कायम ठेवली; १५ : १ बहुमताने निर्णय, फक्त पाक न्यायमूर्तींचा विरोध

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

द हेग - भारताचे सेवानिवृत्त नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती आणली. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने (आयसीजे) पाकिस्तानला आदेश दिले की, जाधव यांच्या शिक्षेबाबत प्रभावी पद्धतीने पुनर्विचार करावा. कोर्टाने जाधव यांना वाचवण्यासाठी भारताच्या बहुतेक मागण्या फेटाळल्या. जाधव यांची मुक्तता करून त्यांना भारतात परत पाठवणे, त्याविरोधातील पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे यासारख्या मागण्या आयसीजेने मान्य केल्या नाहीत. 


आयसीजेचे अध्यक्ष ए.ए. युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ न्यायमूर्तींच्या पीठाने १५:१ च्या बहुमताने म्हटले की,  या प्रकरणात पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले आहे. जाधव यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानने भारताला माहिती देण्यास तीन आठवडे उशीर केला. जाधव यांच्याबाबत भारताला काउन्सलर अॅक्सेस देण्याचा आदेश आयसीजेने पाकिस्तानला दिला.
 

 

जाधव यांना भारताच्या स्वाधीन करण्यास आयसीजेचा नकार

व्हिएन्ना कराराच्या आधारावर दिलासा नाही
आंतरराष्ट्रीय कोर्ट म्हणाले की, पाकने कुलभूषण जाधव यांना व्हिएन्ना करारानुसार मिळणाऱ्या काउन्सलर अॅक्सेसचा अधिकार न देऊन अटींचे उल्लंघन केले आहे. येथेही त्या विरोधात मत देणारे एकमेव जज पाकिस्तानचे जिलानीच होते. 

 

भारताचा जाधव यांच्याशी संपर्क होऊ दिला नाही 
 कोर्ट म्हणाले की, पाकिस्तानने भारताचा जाधव यांच्याशी संपर्क होऊ दिला नाही. हेही व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन आहे. कोर्ट म्हणाले, व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६  परिच्छेद १ ( बी) नुसार भारताला आपल्या नागरिकाशी संपर्क करण्याचा अधिकार आहे. 

 

कुलभूषण जाधव यांना कायदेशीर मदत दिली नाही 
पाकिस्तानने भारताला जाधव यांच्याशी चर्चा करणे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे, कारागृहात भेटणे आणि त्यांच्यासाठी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले. हे व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६, परिच्छेद १ (ए) आणि (सी)चे उल्लंघन आहे. 

 

अधिकारांबाबत जाधव यांना सांगितले नाही 
पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारानुसार जाधव यांना त्यांना असलेल्या अधिकारांचा माहिती तत्काळ देणे आवश्यक होते. पाकिस्तानने जाधव यांना भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्याचा संपर्क  द्यायला हवा होता. कारण तो जाधव यांचा हक्क होता.

बातम्या आणखी आहेत...