आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Indicating Prolonged Recession In India, The Government Should Take Immediate Steps: Coin Funding

भारतात दीर्घकाळ मंदीचे संकेत, सरकारने त्वरित धाेरणात्मक उपाय करावेत : नाणेनिधी

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • भारताच्या आर्थिक विकासाच्या तेजीमुळे लाखाे लाेक गरिबीतून बाहेर आले
  • चालू आर्थिक वषार्साठी 6.1 % तर पुढील आर्थिक वर्षासाटी 7% विकास अंदाज घटवला
  • भारताचा जाे विकास दर हाेता, तितक्या वेगाने राेजगारात वाढ नाही

​​​​​​नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीच्या दिशेने वाटचाल करीत असून सरकारने त्वरित आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे. आयएमएफने साेमवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामध्ये गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या तेजीमुळे लाखाे लाेक गरिबीतून बाहेर आले. परंतु या वर्षी गेल्या सहामाहीत काही कारणांमुळे मंद आर्थिक वाढ झाली. आयएफएमने म्हटले आहे की, भारताचे आऊटलूक कमी हाेणे जाेखमीचे असून सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापनात सातत्याने भक्कमपणा येणे गरजेचे आहे. नवीन सरकार बहुमताचे असल्याने संयुक्त आणि विकासाच्या सातत्यातून सुधारणांची प्रक्रिया गतिमान करण्याची संधी आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांत भारताच्या विकास दराच्या तुलनेत औपचारिक क्षेत्रात राेजगार निर्मिती झालेली नाही आणि मनुष्यबळात घट झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) वाॅशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या या आपल्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, जगातील सर्वात जलद विकास दर असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने काेट्यवधी लाेकांना गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर काढले. पण मनुष्यबळाची अलीकडची आकडेवारी, बेराेजगारीचे प्रमाण खूप वाढले असल्याचे दर्शवत आहे.

गंभीर आर्थिक मंदीमध्ये देश अडकला

नाणेनिधीने म्हटले, भारत आता गंभीर आर्थिक मंदीमध्ये अडकला असून आयएमएफ चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.१ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी सात टक्के विकास दराचा अंदाज घटवत आहे. विद्यमान व्यापारी वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वैयक्तिक खप आणि गुंतवणुकीत वाढ हाेईल व मध्यावधी काळात विकास दर हळूहळू वाढून ७.३ टक्क्यांवर जाईल. रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर कपात, ग्राहकांपर्यंत त्याचा लाभ पाेहोचवण्यासाठी केलेले उपाय, ग्रामीण भागात खप वाढवण्यासाठी केलेल्या सरकारी कार्यक्रमामुळे विकासदरात वाढ हाेण्यासाठी मदत मिळेल.

मंदीतून बाहेर येण्यासाठी साहसी आणि त्वरित फलदायी ठरणाऱ्या उपायांची गरज

मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी साहसी पण त्वरित फलदायी ठरणारे उपाय आवश्यक आहेत, अन्यथा मध्यावधी काळात विकास दर कमी राहील. भविष्यात विकास दर आणखी कमी हाेण्याची जाेखीम आहे. कंपनी कर वसुलीतील घट व रचनात्मक सुधारणांना हाेणारा विलंब याचा या जाेखमीत प्रामुख्याने समावेश आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांत कर्जवाढीचा दरही कमी राहू शकेल, कारण बँकांमध्ये जोखीम टाळण्याची कल आहे. 

सरकारी धाेरणांमध्ये आहे अनिश्चितता


मागणी आणि गुंतवणुकीतील घसरणीमुळे देशाचा विकास दर कमी झाला आहे आणि सरकारी धाेरण लकव्यामुळे परिस्थिती आणखी खराब झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खाद्यवस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे गावांमधील समस्या आणखी वाढल्या आहेत. आयएमएफचे भारताचे मिशन प्रमुख रानिल सल्गाडाे म्हणाले, विकास दर मंदावण्याच्या अन्य कारणांमध्ये बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) कर्जवाढीचे प्रमाण घटणे व कर्जाची समस्या समाविष्ट आहे. याशिवाय जीएसटीांच्या निगडित गाेष्टींमुळे आर्थिक मंदीत वाढ झाली.

विशाल बहुमतामुळे पंतप्रधानांना सर्वसमावेशक व स्थिर विकासाच्या दिशेने जाण्याची संधी

या वर्षीच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र माेदींना संसदेत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे पहिल्या कार्यकाळातील कामांची गती आणखी वाढवून सर्वसमावेशक व स्थिर विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारणा कार्यक्रमाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची संधी असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे. या आयएमएफने म्हटले की, मध्यावधी काळात गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धाेरण याेग्य आहे. अर्थव्यवस्था भक्कम करणे, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवणे, जीएसटी वप्रत्यक्ष कर सुधारणा याेग्य आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा पतधाेरणातील नरमाईचा कल अजून काही काळ कायम राहणे गरजेचे

रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपल्या व्याजदराबाबत अहवालामध्ये म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेतील चक्राकार नरमाईमुळे पतधाेरणातील नरमाई आणखी कायम ठेवण्याची गरज आहे. अपेक्षित तेजी पुन्हा रुळावर येत नाही ताेपर्यंत हे नरमाईचे धाेरण कायम ठेवावे. आर्थिक परिस्थिती धोकादायक असल्याने सरकारने या काळात आर्थिक सवलती टाळल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे.