Home | International | Pakistan | Indo-Pak talks to be held on shindhu rever waters

लाहोर द्विपक्षीय चर्चा : सिंधू पाणी करारावर उद्या होणार भारत-पाकदरम्यान वाटाघाटी

वृत्तसंस्था | Update - Aug 28, 2018, 09:30 AM IST

भारत आणि पाकिस्तानसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सिंधू पाणी करारावर येत्या बुधवारी द्विपक्षीय वाटाघाटी होणार आहेत.

  • Indo-Pak talks to be held on shindhu rever waters

    इस्लामाबाद- भारत आणि पाकिस्तानसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सिंधू पाणी करारावर येत्या बुधवारी द्विपक्षीय वाटाघाटी होणार आहेत. लाहोरमध्ये या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. तेहरीक-ए-इन्साफचे नेते इम्रान खान पंतप्रधानपदी आल्यानंतर प्रथमच दोन देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होत आहे. भारताचे सिंधू पाणी आयुक्त पी. के. सक्सेना सोमवारी पाकिस्तानला रवाना झाले आहेत. त्यांचे पाकिस्तानी समपदस्थ सय्यद मेहर अली शहा यांच्याशी ते चर्चा करतील, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.


    मार्च २०१८ मध्ये उभय देशांची यासंदर्भात नवी दिल्ली येथे बैठक झाली होती. त्या वेळी दोन्ही देशांनी पाण्याच्या प्रवाहाविषयीचा तपशील परस्परांना दिला होता. १९६० मध्ये सिंधू पाणी करार अस्तित्वात आला होता. नवनिर्वाचित पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र पाठवले असून, उभय देशांचे संबंध सुदृढ करण्यासाठी भारत सकारात्मक असल्याचे कळवले आहे.


    बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत भारत व पाकिस्तान आगामी काळात होणाऱ्या सिंधू पाणी आयोगाच्या बैठकांचे वेळापत्रक निश्चित करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या पाणी आयुक्तांनी वर्षातून किमान दोनदा व्यापक चर्चा करण्याची गरज असल्याचे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. पाणी प्रकल्पांना भेटी देऊन तांत्रिक देवाणघेवाणीची गरज आहे. यापूर्वी या बैठकांमध्ये सातत्य राहिले नव्हते. पाकिस्तानमधील अंतर्गत समस्या यास कारणीभूत ठरल्या होत्या. परस्परांच्या जलविद्युत प्रकल्पांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.


    भारतातील दोन जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकचा आक्षेप

    २९ आणि ३० ऑगस्टला होणाऱ्या चर्चेदरम्यान पाकिस्तान भारतातील दोन जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपाचा पुनरुच्चार करण्याची शक्यता आहे. सिंधू पाणी करारामध्ये जागतिक बँकही तिसरा पक्ष असून बँकेने या कराराला सहमती दिलेली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प हा या कराराचे उल्लंघन करणारा नाही, असे जागतिक बँकेने वॉशिंग्टन येथे पाक प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले होते. नरेंद्र मोदींच्या हस्ते किशनगंगा प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले तेव्हा पाकने याचा निषेध केला होता. पाकच्या हक्काचे पाणी यामुळे प्रभावित होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.


    २००७ मध्ये किशनगंगा प्रकल्पाची सुरुवात
    किशनगंगा प्रकल्प उभारणीला वर्ष २००७ मध्ये सुरुवात झाली होती. १७ मे २०१० रोजी पाकिस्तानने या प्रकल्पाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. २०१३ मध्ये हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताला प्रकल्पासाठी परवानगी दिली. उत्तर काश्मीरमध्ये हा प्रकल्प आहे. भारताने सेकंदाला किमान ९ क्युबिक मीटर प्रवाह किशनगंगा नदीत सोडावा, असे कोर्टाने निश्चित केले होते. यासाठी पर्यावरणाची कारणे दिली होती. किशनगंगा नदीला पाकमध्ये नीलम नदी म्हटले जाते.


    पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्रात स्वराज-कुरेशी भेटीची शक्यता
    भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि त्यांचे पाकिस्तानी समपदस्थ शहा मेहमूद कुरेशी यांची पुढच्या महिन्यात न्यूयॉर्क येथे भेट होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेच्या सत्रासाठी दोन्ही नेते जाणार आहेत. याविषयी निश्चित निर्णय झाला नसून ही केवळ शक्यता आहे, असे पाकिस्तानच्या माध्यमांनी अमेरिकेतील पाकच्या राजदूताच्या हवाल्याने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बैठकीच्या आयोजनाचे प्रसिद्धिपत्रक जारी केलेले नाही. संयुक्त राष्ट्राची सर्वसाधारण सभा १८ सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये होणार आहे. २९ सप्टेंबर रोजी स्वराज या वार्षिक सभेला संबोधित करतील. अद्याप संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानचे नेतृत्व कोण करेल हे निश्चित झालेले नाही. इम्रान खान यांनी यासाठी जावे असे वरिष्ठ नेत्यांचे मत आहे. मात्र, खर्च कपातीच्या अजेंड्यावर खान दृढ असून ते न्यूयॉर्कला जाण्यास राजी नाहीत.


    असा आहे सिंधू पाणी कराराचा मसुदा
    १९६० मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्र प्रमुख अय्युब खान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यातील तरतुदीनुसार पूर्वेकडील सतलज, बियास, रावी नद्या भारताकडे देण्यात आल्या. सिंधू, झेलम, चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवर पाकिस्तानचा अधिकार निश्चित झाला. आता पाकिस्तानला किशनगंगा प्रकल्पाच्या आराखड्यावर आक्षेप आहे. करारात निश्चित सीमांचे पालन यात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्व नियम काटेकोर पाळले असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

Trending