आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Industry, Commerce Budget Increased By 184 Crores; 'Investment Clearance Department' To Help Investors, Budget News And Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उद्योग, वाणिज्यचे बजेट १८४ कोटींनी वाढले; गुंतवणूकदारांच्या मदतीसाठी ‘गुंतवणूक क्लिअरन्स विभाग’

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उद्योग-वाणिज्यसाठी २७,३०० कोटी, ०.९ टक्के तरतूद वाढली

नवी दिल्ली- उद्योग  आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी यंदा २७,३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली अाहे. प्रत्येक जिल्हा निर्यातीचे केंद्र बनले पाहिजे अशी सरकारची योजना आहे. भारताला मोबाइल हब बनवले जाईल, असे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. सेमी कंडक्टर,वैद्यकीय उपकरणे निर्मितीवरही भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यास निर्यात केंद्राच्या स्वरूपात विकसित केला जाईल. निर्विक (निर्यात कर्ज विकास योजना) आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांना कर्ज दिले जाईल. यामध्ये ९० टक्क्यांपर्यंत विमा कवच दिले जाईल.यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात सरकार अधिक काम करेल. मोबाइल आणि इलेक्ट्राॅनिक उत्पादन निर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. पुढील पाच वर्षांत १०० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात अाले आहे.गुंतवणूक दारांच्या मदतीसाठी ‘गुंतवणूकदार क्लिअरन्स विभाग’ बनवला जाणार आहे. सेल मध्ये ५ नवे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची तयारी आदी माहिती मिळेल. इथे एक खिडकी योजना असेल. 

एसएमईचे समाजशास्त्र 
 

५ कोटी उलाढाल, उद्योगांचे ऑडिट नाही, मात्र रोख व्यवहार ५ टक्के कमी हवेत
 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एसएमई) उद्योगांसाठी सरकारने थोडा दिलासा दिला आहे.छोटे किरकोळ विक्रेते,व्यापारी, दुकानदारांच्या ऑडिट उलाढालीची मर्यादा ५ पट वाढवली आहे. सध्या १ कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना ऑडिट करावे लागते. आता ही मर्यादा ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पण ज्या उद्योगांमध्ये रोख व्यवहारांचा वाटा ५ टक्यांपेक्षा कमी आहे त्यांना याचा लाभ मिळेल. 

स्टॉर्टअपचे  समाजशास्त्
 

१० वर्षांपर्यंत न‌फ्यावर १०० % सूट, नॉलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर होणार 


स्टार्टअप हे विकासाचे इंजिन आहे,असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.स्टार्टअपच्या उलाढालीची मर्यादा २५ कोटीवरून १०० कोटी करण्याचा प्रस्ताव. नफ्यावर १० वर्ष १०० टक्के सूट देण्याची योजना आहे. नव्या,भरभराटीस येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये नॉलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर उभारण्यात येतील. नवोन्मेषांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन दिले जाईल.  

ऊर्जा क्षेत्राचे गृह विज्ञान
२२ हजार कोटींची तरतूद, ३ वर्षांत प्रत्येक घरात स्मार्ट वीज मीटर लावणा

 
ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या इलेक्ट्रॉनिक मीटरच्या जागी आता ३ वर्षात प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले अाहे. यामुळे बिलिंग कलेक्शन आणि मीटर रीडिंगचा खर्च वाचेल.विद्युत क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना १५ टक्के सवलत दिला जाईल.

वस्त्रोद्योगाचे  समाजशास्त्
 

१८०० कोटी रुपयांची नवी योजना, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मिशन सुरू होणार  
 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मिशन सुरू करण्याची योजना आहे. सध्या कपडा आयातीवर १६०० कोटी रुपये खर्च होतात. त्याला रोखण्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची विशेष योजना सुरू करण्यात येणार आहे. निर्यातदारांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘निर्भिक’ नावाने योजना सुरू होईल.त्यांना विमा प्रीमियमही कमी असेल.