आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज पुरवठा करून देण्यासाठी स्वतंत्र बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था नेमा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लघू आणि मध्यम उद्योगांचा देशाच्या जीडीपीमध्ये 28% चा वाटा आहे. यामध्ये 11.1 कोटी लोकांना रोजगार मिळाले आहे. सोबतच, देशाच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपुटमध्ये जवळपास 45% आणि निर्यातीमध्ये 40% पेक्षा अधिक या उद्योगांची भागिदारी आहे. तरीही सध्या या उद्योगांमध्ये कर्ज न मिळणे आणि इतर अनेक समस्यांमुळे मंद परिस्थिती आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्योग संघटनांनी 1 फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पासाठी आपल्या अपेक्षा सरकारसमोर मांडल्या आहेत. औद्योगिक संघटनांनी एमएसएमईला अर्थात लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र एनबीएसफसी अर्थात बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था नेमण्याची मागणी केली आहे. सोबतच, यासाठी वाटल्या जाणाऱ्या कर्जाला प्रथम प्राधान्य द्यावे अशीही विनंती केली.

व्यावसायिक सेवांवर जीएसटीचे दर 18% वरून 5% करावे

1. एसएमईकडून घेतल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक सेवांवर जीएसटीचे दर सध्या 18% आहे ते 5% करावे.
2. एसएमईमध्ये बैंकांचा एनपीए 70,000 कोटी रुपये आहे. याला 2022 पर्यंत नियमित कर्ज मानायला हवे.
3. बँकांनी एसएमईकडून वसूल करायच्या सर्वच सेवांवरील दर पूर्णपणे माफ व्हायला हवे.
4. जेव्हा एक लघू उद्योग दुसऱ्या लघू उद्योगाशी व्यवसाय करत असेल तर सेवेचे दर 5% व्हायला हवे. सध्या हे दर 12% आहेत.
5. मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी एक स्वतंत्र पेन्शन फंड बनवायला हवे.

आयकरात कपातीचा फायदा एमएसएमईला सुद्धा मिळावा -अॅसोचॅम

औद्योगिक संघटना अॅसोचॅमचे अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी म्हणाले, कंपन्यांसाठी आयकरच्या दरांमध्ये कपातीची घोषणा झाली आहे. त्याचा फायदा प्रोपराइटरी किंवा पार्टनरशिप कंपन्यांच्या स्वरुपात नोंदणीकृत असलेल्या एमएसएमईंना सुद्धा मिळायला हवा. या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असते. त्यामुळे, याला वित्तीय लाभ व्यतिरिक्त रोजगार निर्मितीवर सुद्धा करांमध्ये सूट द्यायला हवी. गेल्या अर्थसंकल्पात कॅपिटल गेन (भांडवल सृजन) ते स्टार्टअप गुंतवणूक केल्यास आयकरमध्ये सूट देण्यात आली होती. कॅपिटल गेनच्या माध्यमातून एमएसएमईमध्ये गुंतवणूक केल्यास सुद्धा ही सूट मिळावी.

कोलॅटरल-फ्री कर्जाची सीमा वाढवण्यात यावी: एसएमईसीआय

एमएसई चेंबर्स ऑफ इंडिया (एसएमईसीआई) चे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी सांगितले, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कोलॅटरल-फ्री कर्जाची सीमा दोन कोटी रुपये आहे. सूक्ष्म कंपन्यांसाठी ही सीमा वाढवून 5 कोटी रुपये, लघू उद्योगांसाठी 15 कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगांसाठी 25 कोटी रुपये करावी. लघू मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक फंड तयार करण्यात यावे. याचा फायदा जवळपास 500 नोंदणीकृत कंपन्यांना मिळेल.
 

बातम्या आणखी आहेत...