आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्पबचतीच्या व्याजावर महागाईची कुऱ्हाड

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बँकांना, उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे, या हेतूने देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) तसेच राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आदी पोस्टाच्या बहुतांश लोकप्रिय योजनांचा समावेश असणाऱ्या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात १ जुलै २०१९ पासून ००.१० टक्के व्याजदरात कपात केली आहे. रेपो दराला अनुषंगून बँकांनी त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात काही प्रमाणात कपात केलेली आहे. त्याच्याशी सुसंगत असे व्याजाचे दर राहावेत, त्यासाठी अल्पबचतीच्या योजनांच्या व्याजदरात कपात करण्यात आलेली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 


अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार चालू तिमाहीसाठी ‘पीपीएफ’ तसेच ‘एनएससी’चे व्याज दर ८ टक्क्यांवरून ७.९० टक्के करण्यात आलेले आहेत. अल्पबचतीच्या योजनांवर दिले जाणारे व्याजदर हे जास्त असल्यामुळे आम्हाला मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्यास मर्यादा पडतात. त्यामुळे रेपो दरात कपात केली तरी त्याचा पुरेसा फायदा आम्हास कर्जदारापर्यंत पोहोचवता येत नाही, असे बँकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तसेच वित्तीय तूट कमी करता यावी या हेतूने सदर व्याजदर कपात करण्यात आलेली आहे.    


अत्यंत सुरक्षित व विश्वासार्ह गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदार अल्पबचतीच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करत असतात.  देशात अल्पबचतींच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या ४० कोटींहून अधिक आहे. आज देशातील कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह हा त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर चालतो. सरकार मात्र  सातत्याने व्याजदरात कपात करत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्याचा फार मोठा आर्थिक फटका बसत असतो. उदा. ‘पीपीएफ’वर ३० जून २०१९ पर्यंत ८ टक्के दराने व्याज मिळत होते. आता ते ७.९० करण्यात आलेले आहे. ‘पीपीएफ’च्या गुंतवणुकीवरील व्याजदरात कपात केल्यास ती कपात नव्याने केलेल्या गुंतवणुकीलाच नव्हे, तर त्यापूर्वी ‘पीपीएफ’च्या खात्यामध्ये जमा असणाऱ्या सर्वच रकमेवर लागू होते. त्यामुळे समजा ३० जून २०१९ रोजी एखाद्या गुंतवणूकदाराच्या ‘पीपीएफ’च्या खात्यामध्ये २० लाख रुपये शिल्लक असतील तर १ जुलै २०१९ पासून सदर गुंतवणूकधारकाला त्या २० लाख रुपयांवर ८ टक्के दराने नव्हे, तर ७.९० या दराने व्याज मिळेल. म्हणजेच सरकारच्या ००.१० टक्के दराच्या व्याजकपातीमुळे त्याचे प्रतिवर्षी २ हजार रुपये इतके नुकसान होणार आहे. यापूर्वी १९८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत ‘पीपीएफ’वर १२ टक्के दराने व्याज मिळत होते. त्या १२ टक्के दराचा विचार करता आता अशा गुंतवणूकदारांचे प्रतिवर्षी किमान ८२ हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे.  


१९९३ मध्ये मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के व्याज मिळत होते. आता तो व्याजदर ७.६० करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच एखाद्या सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्तीने १९९३ मध्ये ६ लाख रुपये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवलेले असल्यास त्याला वर्षाला ८४ हजार रुपये व्याजाचे उत्पन्न मिळत असे. आता त्याला तेवढ्याच रकमेवर केवळ ४५,६०० रुपये (करपूर्व) व्याजाचे मिळतात.          


एका बाजूला प्रचंड वेगाने महागाई वाढत असून रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. परंतु सरकार मात्र महागाई कमी झाल्याचा दाखला देऊन गुंतवणुकीवरील व्याजदरात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात कपात करत असल्यामुळे व्याजाच्या उत्पन्नात मात्र वर दर्शवल्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. १९९३ मध्ये एका कुटुंबाचा खर्च समजा १ लाख रुपये होता. आता तितक्याच गरजा भागवण्यासाठीचा त्या कुटुंबाचा खर्च किमान ४ लाख रुपयांहून अधिक येतो. खर्चामधील या वाढीचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे महागाईमध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेली वाढ हे आहे.  उदा. एप्रिल २०१० मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ३८८०.४० होता. मार्च २०१९ चा महागाई निर्देशांक ७०५३.२० आहे. म्हणजेच या ९ वर्षांच्या कालावधीत अ.भा. ग्राहक किंमत निर्देशांकात ३१७२.८० अंकांची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे महागाईचा दर कमी झाला, या सबबीखाली अल्पबचतीच्या योजनांच्या व्याजदरात कपात करणे अयोग्य, अन्यायकारक व असमर्थनीय आहे. 


तसेच अल्पबचत योजनांमधील बहुतांश गुंतवणूक योजना या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा सोयीप्रमाणे आढावा घेऊन व अल्पकालीन महागाईच्या दरांच्या आधारे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे व्याज दर ठरवणे व त्या आधारे अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात सातत्याने कपात करणे अयोग्यच नव्हे, तर चुकीचेदेखील आहे. 


व्याजदरातील कपात अयोग्य का? 
वास्तविक व्याज म्हणजे भांडवलाच्या वापरासाठी ठेवीदाराला दिलेला मोबदला अथवा किंमत होय. महागाईचा दर कमी झाला तरी उद्योजक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या जागेच्या भाड्यात कपात करू शकत नाहीत. उलट अनेक वेळा प्रतिवर्षी त्या भाड्यात वाढ केली जाते. कामगारांच्या वेतनात अथवा उद्योजकांच्या नफ्यातही कपात केली जात नाही. याउलट त्यामध्येही वाढ केली जाते. मग उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे भांडवल. त्यावरील व्याजदरात सातत्याने कपात का केली जाते? हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ठेवीदार हा संघटित नाही म्हणूनच त्याच्यावर सतत अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे सरकार अशा असंघटित गुंतवणूकदारांच्या हिताचा कधी तरी विचार करणार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.

बातम्या आणखी आहेत...