आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यात 76 पैकी 47 तालुक्यांना आर्थिक सवलती, तर \'जायकवाडी\'त तत्काळ पाणी सोडण्याचे आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील १८० तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा करून मंगळवारी दिलासा दिला आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच आर्थिक सवलती मिळू शकतील. दरम्यान, केंद्रीय समितीच्या पाहणीनंतर राज्याला केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मराठवाड्यातील ४७ तालुक्यांत याचा लाभ होणार आहे. 

 

मराठवाड्यासह राज्यातील बहुतांश भागांत कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने मंगळवारी १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश जाहीर करत राज्यातील या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. आता दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्यामुळे केंद्राचे पथक राज्यात येऊन पाहणी करेल व त्यानंतर मदत जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यंदा सरासरीएवढा पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता. परंतु ७७ टक्केच पाऊस झाला. पावसाने ओढ दिल्याने खरिपाची पिके हातची गेलीच, रब्बीही हाती लागणार नाही. मराठवाड्यातील  औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्हयातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यानी दुष्काळ जाहीर न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता.

 

२०१५ मध्ये कोर्टाच्या दट्ट्याने दुष्काळ जाहीर : २०१५ मध्ये सरासरी पावसाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते. १८९ तालुक्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने सरकारने २० जिल्ह्यातील २९  हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती. मराठवाड्यातील सर्व ८,५२२ गावांसह उत्तर महाराष्ट्रातील ४८८९, पुणे विभागातील ७८२ आणि विदर्भातील ५३५ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली होती. सरकारने हा निर्णय न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर घेतला होता. केंद्र सरकारने ३ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली होती.

 

१९७२ पेक्षा गंभीर होता २०१२ चा दुष्काळ 
२०१२ मध्ये राज्याच्या २५ जिल्ह्यातील १२२ तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका बसला होता. शेतीचे नुकसान झाले. केंद्र सरकारने ७७८.०९ कोटींची मदत दिली. यापैकी ५६३ कोटी शेतीसाठी, फलोत्पादनासाठी ९१ कोटी, ५० कोटी पाणी पुरवठ्यासाठी आणि ७२ कोटी जनावरांसाठी दिले होते. मराठवाडा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना जिल्ह्यांत जलपातळी ३ टक्क्यांहून खाली होती. ३१ जुलैपर्यंत १३६ तालुक्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आणि १०२ तालुक्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता. २० लाख हेक्टरमध्ये पेरण्या झाल्या नव्हत्या. 

 

समाविष्ट तालुके 
तालुका तीव्र मध्यम 
लातूर (१०) ०० ०१ 
नांदेड (१६) ०२ ०१ 
उस्मानाबाद (०८) ०६ ०१ 
परभणी (०९) ०३ ०३ 
औरंगाबाद (०९) ०८ ०१ 
बीड (११) ०७ ०४ 
हिंगोली (०५) ०३ ०० 
जालना (०८) ०४ ०३ 
एकूण (७६) ३३ १४ 

 

या असतील शासकीय उपाययोजना 
१८० तालुक्यांमध्ये आठ महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत असून यात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्ससाठी आणि रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात सूट, टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सूट, जमीन महसूल आणि शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती. 

 

घोषणेमुळे असे होतील लाभ 
शैक्षणिक :
नांदेडच्या एसआरटी विद्यापीठातील १ लाख १० हजार विद्यार्थ्याचे ५ कोटी रुपयांचे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २ लाख ९० हजार विद्यार्थ्याचे १६ कोटी रुपयांचे शुल्क माफ होईल. 
शेतसारा : मराठवाड्यातील ३४.८२ लाख शेतकऱ्यांचा ९ कोटी ५४ लाख रुपयांचा साधारण शेतसारा माफ होईल. 
कर्जाला स्थगिती : लातूर विभागातील लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४८१४०७ शेतकऱ्यांनी या वर्षी २६६४ कोटी ५० लाखाचे कृषी कर्ज घेतलेले आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यातील ३ लाख ८५ हजार ६३६ शेतकऱ्यांनी २२४७ कोटी ८१ लाखांचे कर्ज घेतलेले आहे. या कर्जवसुलीस तात्पुरती स्थगिती मिळेल. 

 

'प्रसंगी पोलिस संरक्षण देऊन वरचे ८.९९ टीएमसी पाणी द्या' 
पाण्याच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करण्याचेही संचालकांनी दिले आदेश 

औरंगाबाद | जायकवाडी धरणात २५४.५० दलघमी (८.९९ टीएमसी) पाणी सोडण्याचे आदेश मंगळवारी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांनी दिले. ३१ ऑक्टोबरपर्यत पाणी सोडण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांनी दिले. जायकवाडी धरणात १७२ दलघमी पाण्याची तूट आहे. याबाबत १५ ऑक्टोबरला निर्णय झाला पण आठवडाभरानंतरही आदेश निघाला नव्हता. याबाबत जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सोमवारी बैठकीत निर्णय घेण्याचे आदेश कार्यकारी संचालकांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजताच याबाबतचे आदेश कार्यकारी संचालकांनी काढले आहेत. या समुहातून असे सुटणार पाणी : नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील मुळा, प्रवरा, गंगापूर, गोदावरी, दारणा, पालखेड या पाच धरण समूहातून २५४.५० दलघमी. यात मुळा समूहातून १.९० टीएमसी, प्रवरा ३.८५, गंगापूर ०.६० , गोदावरी दारणा २.०४, पालखेड ०.६० टीएमसी पाणी सोडले जाईल. 

 

वहनव्यय कमी होण्यासाठी जास्त विसर्गाने पाणी सोडा 
जायकवाडी पाणी सोडतांना वहनव्यय कमी व्हावा यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य तेवढ्या जास्तीत जास्त विसर्गाने नदीपात्रात पाणी सोडावे. पाणी वहन कालावधीमध्ये नदीपात्रातून पाणी उपसा होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.त्यासाठी आ‌श्यकेतनुसार विद्युत पुरवठा बंद ठेवावा. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी कार्यवाही पूर्ण करावी. तोपर्यत ती पूर्ण झाली नाही तर पाणीसाठा सोडण्यापर्यत कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 


बंधाऱ्याचे गेट काढण्याच्या सूचना : पाणी सोडण्यापूर्वी नदीपात्रातील सर्व को. प. बंधाऱ्याचे दरवाजे काढावेत, तसेच बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याअगोदर असलेल्या पाणीसाठ्याइतकाच पाणीसाठा नंतर राहील अशा पद्धतीने गेट बसवावेत, पाणी पैठण धरणात पोहोचण्यापूर्वी नदीपात्रात पाणी बेकायदेशीर अडवले किंवा वापरले जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, त्या जिल्ह्यात पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. तसेच पाणी सोडण्यापूर्वी तसेच प्रवाह चालू असताना व्हिडीयो शुटिंग करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

 

तातडीने पाणी सोडण्याची कारवाई करावी 
जायकवाडीसाठी ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक मुख्य अभिंयत्यांना नियोजन करण्यास सांगितले आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनाही कळवले आहे. - अजय कोहीरकर, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ 

 

फेरनियोजनासाठी हायकोर्टात याचिका 
नाशिक | पाणी तक्त्याचे दर पाच वर्षांनी फेरनियोजन करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश असतानाही गंगापूर धरणातून मराठवाड्यासाठी पाणी साेडण्याचे अादेश काढल्याच्या मुद्द्यावरून भाजप अामदार देवयानी फरांदे यांचे कार्यकर्ते गाेपाळ पाटील यांनी मंगळवारी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. 

 

मराठवाड्यातर्फे धानोरकरांचे कॅव्हेट 
फरांदे यांच्या याचिकेवर मराठवाड्यातील अभिजित धानोरकर यांच्या वतीने अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...