लोकसंघर्षाचा मुंबईत एल्गार: आदिवासी-शेतकरी मोर्चाच्या मागण्या सरकारकडून मान्य

मुंबई- मुंबई | वनाधिकार कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी अशा प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात गुरुवारी हजारो शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारत गुरुवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’ काढला. मोर्चाचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात दुपारी वन हक्क व आदिवासींच्या इतर मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० पेक्षा अधिक मागण्या मान्य केल्या.

वनहक्क कायद्यानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दावे मिशन मोडमध्ये पुढच्या तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, वनहक्क दावे प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळेल. तसेच दावे मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा करण्यात येऊन त्यांना पीक कर्ज देण्यासंदर्भात बँकांना सूचना करण्यात येतील, आदी मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मान्य केल्या.

प्रलंबित वन हक्क पट्ट्यांच्या दाव्याबाबत सक्षम संनियंत्रण करण्यात येईल आणि तीन महिन्यांनी त्याबाबत आढावा घेण्यात येईल, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासनाला दिले आहेत.   लोक संघर्ष मोर्चाचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये गुरुवारी  वनहक्क व आदिवासींच्या इतर मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी चर्चेचे इतिवृत्त संघटनेला दिले असून त्यात २० पेक्षा अधिक मागण्या मान्य केल्या आहेत.   १२ मार्च रोजी माकपच्या किसान सभेने नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा आणला होता. त्याच धर्तीवर लोकसंघर्ष मोर्चाने राज्यभरातील आदिवासी, भूमिहीन यांचा ठाणे ते आझाद मैदान असा मोर्चा गुरुवारी आणला होता. सुमारे १० हजार आदिवासी, शेतकरी व भूमिहीन शेतमजूर मोर्चात सहभागी होते. त्यात महिलांची संख्या लक्षणीय होती.  किसान सभेच्या त्या मोर्चाने वनहक्काच्या दाव्यांच्या प्रश्नाला गती मिळाली. आजच्या लोकसंघर्षच्या मोर्चाने वनहक्काचे पट्टे मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे ७/१२, दुष्काळी मदत, पीक कर्ज मिळण्याची मागणी धसास लावली.  

वाहतूक काेंडी नाही...
अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने निघालेल्या या मोर्चामुळे मुंबईत काेठेही वाहतूक काेंडी झाली नाही. जे. जे. उड्डाणपुलावर पाेलिसांनी रस्त्याची एक बाजू शेतकऱ्यांना चालण्यास दिली.

-वनाधिकार कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी अशा प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात गुरुवारी हजारो शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारत ठाण्यातील आनंदनगर चेक नाका येथून बुधवारी रात्री मुंबईतील चुनाभट्टी येथील शिवाजी मैदानाकडे प्रस्थान केले.   

- मैदानातच रात्रभर मुक्काम केल्यानंतर गुरुवारी पहाटे ४ वाजून ३० मिनिटांनी सोमय्या मैदानातून शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंघर्ष मोर्चाला सुरुवात झाली.    
- माेर्चाच्या अग्रभागी छत्रपती शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब अांबेडकर यांच्या प्रतिमा लावलेला रथ हाेता.   
- पाठीला लटकवलेल्या पिशव्या, हातात बॅनर,  झेंडे, उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून डोक्यावर टोपी बांधून मोर्चेकरी घोषणा देत महामार्गावरून मार्गक्रमण करत होते   
- अतिशय शिस्तबद्ध रीतीने मार्गक्रमणा या माेर्चाची असल्याने काेठेही वाहतूक काेंडी झाली नाही. जे. जे. उड्डाणपुलावरून मार्गक्रमणा करताना पाेलिसांनी रस्त्याची एक बाजू शेतकऱ्यांना चालण्यासाठी दिली हाेती.  
- या सरकारचे करायचे काय, लडेंगे जितेंगे, काेण म्हणतं देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशा घाेषणा देत सकाळी साडेअकराच्या सुमारास माेर्चा अाझाद मैदानात येऊन धडकला.

यावर लागली मान्यतेची माेहोर

- १. बिगर आदिवासींसाठी ७५ वर्षांच्या पुराव्याची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल.  
- २. नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवरासाठी संपादित वनजमिनीसंबंधीच्या दाव्यांविषयी महसूल व वन विभाग त्वरित निर्णय घेईल. 
- ३.वनपट्टे धारक व वनदावे प्रलंबित असलेल्यांनासुद्धा दुष्काळात केली जाणारी मदत देण्यात येईल. 
- ४.पेसा कायद्यात ११ जिल्ह्यांतील ४७ तालुक्यांपैकी ५६४७ गावांचा समावेश आहे. त्यातून वगळण्यात आलेल्या गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. 
- ५. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण स्वाभिमान योजनेप्रमाणे भूमिहीन आदिवासींसाठी जमीन देण्याची योजना राबवण्यात यावी. 
- ६.जे दावे प्रलंबित आहेत, अशा दाव्यांबाबत तांत्रिक कारण देऊन दावे अमान्य करू नका,अशा सूचना वन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील व अधिकाऱ्यांना आयएफआर कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येईल. 
- ७.मंजूर केलेल्या पट्ट्यांचे ७/१२ त्वरित देण्यात येतील.जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून त्याचा पोटहिस्सा नमूद करून स्वतंत्र ७/१२  देण्यात येईल. 
- ८.७/१२ लाभार्थींना कर्ज देण्यात यावे, यासंदर्भात बँकांना कळवण्यात येईल. 
- ९.जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित दाव्यांचा मुख्य सचिव स्तरावर आढावा घेण्यात येईल. 
- १०.जिल्हास्तरीय समितीमध्ये असलेल्या अशासकीय सदस्यांचे मत प्रक्रियेत देण्यात येईल. 

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा..मोर्चाचे फोटो..