आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोरेगाव भीमा: आरोपपत्रासाठी पोलिसांना मिळणार वाढीव मुदत; हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली/पुणे- कोरेगाव भीमा प्रकरणात गुन्हे दाखल असलेल्या संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची महाराष्ट्र पोलिसांनी मागणी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्याला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असता सोमवारी न्यायालयाने हायकोर्टाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारात हात असल्याच्या संशयावरून तसेच नक्षलींशी संबंध आहे. या संशयावरून पोलिसांनी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, नागपूरच्या प्रो. शोमा सेन, सुधीर ढवळे, महेश राऊत व केरळचे रोना विल्सन यांना जून महिन्यात अटक केली होती. या संशयितां- विरोधात सबळ पुरावे जमा करून आरोपपत्र दाखल करण्यास 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी पुणे पोलिसांनी केली होती, ती पुण्याच्या स्थानिक न्यायालयाने मंजूर केली होती. मात्र, संशयितांनी या आदेशाला आव्हान दिले असता हायकोर्टाने पोलिसांना वाढीव मुदत देण्यास नकार दिला होता. मात्र, आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सुरेंद्र गडलिंग यांना नोटीसही बजावली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...