आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहा दिवसांतच अारक्षण द्या; अन्यथा ‘मुंबई जाम’:अहवालावर तातडीने कार्यवाहीची मागणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे -‘मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाकडे आला आहे. त्याआधारे न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण २५ नोव्हेंबरपूर्वी देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अन्यथा २६ नोव्हेंबरला राज्याच्या सर्व भागांतून हजारो वाहनांनी मराठा समाज मुंबई विधिमंडळावर धडक देईल आणि मुंबई जाम करून टाकेल,’ असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे.  


मराठा क्रांती मोर्चाच्या तब्बल सव्वादोनशे प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. येत्या १६ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये संवाद यात्रा काढण्याचा निर्णय या वेळी झाला. या संवाद यात्रेचा समारोप २६ नोव्हेंबरला मुंबई विधिमंडळावर मोर्चा नेऊन केला जाणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक रघुनाथ चित्रे-पाटील, हनुमंतराव मोटे, पुणे जिल्हा समन्वयक तुषार काकडे, धनंजय जाधव, गणेश मापारी, प्राची दुधाणे, किशोर मोरे यांनी गुरुवारी पुण्यात ही माहिती दिली. आता आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर सरकार आणि सर्व विरोधी पक्षांना धडकी बसवणारी धडक आम्ही मुंबईत मारू, असे संघटनांच्या समन्वयकांनी स्पष्ट केले.  


‘यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशा पद्धतीचे  मराठा आरक्षण जाहीर केले की जे एक दिवससुद्धा कोर्टात टिकणारे नव्हते. तशी फसवणूक आता होता कामा नये. या सरकारने न्यायालयात टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे. आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाणार असेल तर त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावा लागेल. ती तयारी सरकारने आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी दाखवावी,’ अशी अपेक्षा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी व्यक्त केली.   


मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात शांततेते ५८ मोर्चे निघाले. मात्र, शांत राहून आरक्षण मिळणार नाही. सरकारवर आणि इतर राजकीय पक्षांवर दबाव निर्माण करावा लागेल. याच उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात संवाद यात्रा काढली जाणार आहे. मराठा समाजाशी संवाद साधणे, त्यांची मते ऐकून घेणे, शासकीय प्रक्रिया-योजनांची माहिती त्यांना देणे तसेच मराठ्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी कार्यकर्ते निर्माण करणे हा या संवाद यात्रेचा हेतू आहे. मराठ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय लढा थांबवायचा नाही, हा संदेश देण्यासाठी संवाद यात्रा असल्याचे समन्वयकांनी सांगितले.

 

संघटनवाढीसाेबतच अारक्षणासाठी अात्महत्या न करण्याचे अावाहन

राज्यातील सामाजिक- राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चांनी मराठा आरक्षणासह अन्य २० मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्यातील ७-८ आश्वासनांचे प्रत्यक्ष शासन निर्णय निघाले आहे. मात्र, बहुतांश आश्वासने अद्याप कागदावर आहेत. तसेच, ज्यांचे निर्णय झाले त्यांचीही अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांच्या मनातील नैराश्याचे मळभ कायम अाहे. ते दूर करण्यासाठी १६ ते २५ नाेव्हेंबरदरम्यान संवाद यात्रा काढण्यात येत अाहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ही संवाद यात्रा होणार आहे. याद्वारे समाजाशी नागरिकांशी संवाद साधून तरुणांचे आत्मबळ वाढवण्याचे तसेच आत्महत्या न करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अनुकूल आला म्हणजे आरक्षण मिळाले असे नाही, तर ते प्रत्यक्ष पदरात पाडून घेण्यासाठी यापुढेही समाजाचे संघटन आणि दबाव कायम ठेवावा लागेल या भूमिकेतून २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत धडक वाहन मोर्चा होणार आहे. त्यासाठी या जिल्हा यात्रांमध्ये संघटन आणि प्रचार- प्रसार करण्यात येणार आहे. मुंबईतील धडक मोर्चात राज्यभरातील ५ लाख मराठा तरुण वाहनांसह सहभागी होणार असल्याचे सकल मराठा समाजाचे म्हणणे आहे.

 

अारक्षणाची टक्केवारी वाढल्यास सरकारकडे उपाययाेजना काय?  
इतर काेणाच्या अारक्षणाला धक्का न लावता अाम्हाला अारक्षण हवे अाहे. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाईल. अशावेळी सरकारची काय तयारी असेल?, हे पाहावे लागणार आहे. यासंदर्भातले सर्व निर्णय सरकारने २५ नोव्हेंबरपूर्वी घेतले पाहिजेत. अन्यथा मराठा समाजाच्या रोषाला सर्वच राजकीय पक्षांना बळी पडावे लागेल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

 

तातडीने निर्णय झाला तरच जल्लोष, अन्यथा अांदाेलन करू  
१५ नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाचा अहवाल येईल. त्यानंतर न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. आता आयोगाचा अहवाल शासनाकडे आलेला आहे. आता अधिक वेळ न घालवता २५ नोव्हेंबरपूर्वी आरक्षणाचा निर्णय व्हायला हवा. तरच मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे आम्ही जल्लोष करू, अन्यथा २६ नाेव्हेंबरला मुंबईत तीव्र अांदाेलन हाेईल, असा पुनरुच्चारही मराठा क्रांती मोर्चाने केला.

 

कलम १५ नुसार मराठा समाज आरक्षणासाठी दावेदार; आता अभ्यास थांबवा व निर्णयच घ्या

‘राज्यातील मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाने मान्य केले अाहे. राज्यघटनेतील कलम १५ व १६ नुसार मराठा समाज आरक्षणाचा दावेदार असल्याची शिफारस त्यांच्या अहवालात करण्यात आली आहे, असा दावा करत आता शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत त्वरित तसेच वैध निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी मराठा संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे.  दरम्यान, शुक्रवारपासून ते २५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा संवाद यात्रा निघणार असून, आयोगाने केलेल्या शिफारसीच्या आधारावर राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा यासाठीची मागणी करण्यात येणार आहे. या प्रमुख मागणीसह मराठा क्रांती मोर्चास दिलेल्या अन्य २० आश्वासनांपैकी प्रलंबित मागण्यांबाबतही लोकांमध्ये जनजागृती आणि शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.   

 

मुख्यमंत्री, अाता ‘सकारात्मक’ता दाखवा 

मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, असे मुख्यमंत्रीच नेहमीच सांगतात. अाता आयोगाचा अहवाल अनुकूल आला असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची सकारात्मकता त्वरित दाखवावी. या मागणीसाठी अाजपासून जिल्हास्तरावर संवाद यात्रा  काढणार असून २६ नोव्हेंबरला मंत्रालयावर ५ लाख मराठा त्यांच्या वाहनांसह धडक मोर्चा काढणार आहेत. एवढ्या निर्णायक टप्प्यावर आलेल्या या लढाईत सरकारने या स्तरावर फसवणूक करू नये, अन्यथा मराठा समाज त्यांना सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही.
- शांताराम कुंजीर, राज्य समन्वयक, सकल मराठा क्रांती मोर्चा

 

कोर्टात टिकेल असेच आरक्षण द्या   
राज्य मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचे आम्ही स्वागत करतो. आता देशातील घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, न्यायालयात टिकेल असे वैध आरक्षण शासनाने मराठा समाजास द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. आजपासून निघणाऱ्या संवाद यात्रांचा हा प्रमुख उद्देश आहे. समाजाने आतापर्यंत केलेल्या संघर्षामुळे आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. आता हे लोकांपर्यंत पोहोचावे आणि हा न्यायालयात टिकेल असा विधिज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ

बातम्या आणखी आहेत...