खडसे आणि गावित यांना सरकारी बंगल्याचे 59 लाखांचे भाडे माफ

मुंबई - सार्वजनिक बांधकाम खात्याने माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे  थकीत असलेले सरकारी बंगल्याचे  एकूण ५९ लाख रुपयांचे भाडे विशेष बाब म्हणून सरकारने माफ केले आहेत. 

पद गेल्यानंतर सरकारी निवासस्थान त्वरित सोडणे बंधनकारक असतानाही अनेक मंत्री मंत्रिपद गेल्यानंतरही आपले निवासस्थान सोडत नाहीत. अधिक काळ निवास केल्यास दंड भरावा लागतो. सरकारने नुकतीच सरकारी निवासस्थान न सोडणाऱ्यांसाठी दंडाच्या आकारणीत वाढ केली आहे. परंतु, दुसरीकडे काही मंत्र्यांचे भाडे मात्र माफ करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना अधिक काळ निवासस्थान वापरल्यामुळे आकारलेल्या दंडाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इलाखा शहर विभागाने, महाराष्ट्र शासनाने दंडाची रक्कम माफ करण्याबाबत जारी केलेल्या आदेशाची प्रतच उपलब्ध करून दिली आहे. सरकारने या दोन्ही माजी मंत्र्यांच्या दंडाची रक्कम माफ करण्याची केलेली विनंती मान्य करत ‘विशेष बाब’ याअंतर्गत ५९ लाख रुपये माफ केले आणि याबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी करून याबाबतची सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिली आहे.

खडसेंनी मंत्रिपद सोडूनही बंगल्याचा उपभोग घेतला  
एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदी असताना रामटेक बंगला देण्यात आला होता. खडसे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा ४ जून २०१६ रोजी दिला आणि बंगला दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिक्त केला. जादाच्या वास्तव्यापोटी त्यांनी १५,४९,९७४ भाडे भरणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी ही रक्कम भरली नाही. उलट भाडे माफ करण्याची विनंती केली. त्यानंतर २६ मार्च २०१८ रोजी सरकारने खडसे यांची  विनंती विशेष बाब म्हणून मान्य केली आहे. 

राजीनामा देऊनही २ वर्षे बंगल्यात राहिले गावित   
आघाडी सरकारच्या काळात विजयकुमार गावित यांना ३३३० चौरस फुटांची ‘सुरुचि’ सदनिका सरकारकडून देण्यात आली होती.  त्यांनी २० मार्च २०१४ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला व २९ जुलै २०१६ रोजी सदनिका रिक्त केली. त्यांच्यावर ४३ लाख ८४ हजार ५०० इतकी रक्कम देय होती. त्यांनीही भाडे माफ करण्याची विनंती २९ जुलै २०१८ रोजी केली. त्यानंतर २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्य सरकारकडून त्यांचे भाडे माफ करण्यात आले आहे.