आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

86 % मराठा समाज मागास, अारक्षण मिळण्यासाठी पात्र: मागासवर्ग अायाेगाचा निष्कर्ष

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला. अहवालानुसार, मराठा समाजातील तब्बल ८६ टक्के लाेक सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. दरम्यान, मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरणारा हा अहवाल राज्य सरकारच्या हाती आल्याने मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अहवाल सादर होताच नेवासे (जि. अहमदनगर) येथे बोलताना येत्या १५ दिवसांत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. ‘मराठा समाजास आरक्षण देताना इतर सामाजिक घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. आता मराठा समाजाने आंदोलने न करता १ डिसेंबरला जल्लोष साजरा करावा,’ असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या आवाहनानंतर मराठा समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाची घोषणा १ डिसेंबरला होणार हे निश्चित झाले. दरम्यान, निर्णय २५ नोव्हेंबरपूर्वी झाला तरच मुख्यमंत्री म्हणतात तसा जल्लोष करू, अन्यथा २६ नोव्हेंबरला मुंबईत आंदोलन होईल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला. 

 

गुरुवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द केला.


इतर मागण्यांसाठी २४ तासांचा अल्टिमेटम
केवळ अारक्षणच नव्हे तर अांदाेलक मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत,  अारक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या ४० तरुणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाखांची मदत द्यावी, त्यांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नाेकरी द्यावी, सारथी संस्थेचे अध्यक्ष सदानंद माेरे यांना बडतर्फ करून या संस्थेवर अायुक्तांची नेमणूक करावी अादी मागण्या शुक्रवारपर्यंत मंजूर कराव्यात, अन्यथा शनिवारपासून सहकुटुंब मुंबईत अांदाेलन करू, असा इशारा मराठा समाजाचे नेते प्रा. संभाजी पाटील यांनी दिला. या मागण्यांसाठी गेल्या १४ दिवसांपासून ते अाझाद मैदानावर उपाेषणाला बसलेले अाहेत. मात्र अापल्या उपाेषणाची मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी दखल घेतली नसल्याची त्यांची तक्रार अाहे.

 

> आरक्षणासाठी तिन्ही पर्याय सरकारला अडचणीचे....
1. ५० टक्क्यांची मर्यादा सुप्रीम काेर्टाने वाढवणे

इंद्र सहानी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. सध्या महाराष्ट्रात विविध समाज घटकांना ५१ टक्के अारक्षण दिलेले अाहे. जर सर्वाेच्च न्यायालयाने ही मर्यादा वाढवण्यास परवानगी दिली तर मराठा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग करून त्यांना आरक्षण दिले जाणे शक्य आहे. 
अडचण काय :  न्यायालयाकडून परवानगी मिळण्याची शक्यता अगदीच धूसर अाहे. यापूर्वी या मागणीच्या अनेक याचिका सुप्रीम काेर्टाने फेटाळल्या अाहेत.

 

मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला दिली १० दिवसांची मुदत
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाआधारे कोर्टात टिकणारे आरक्षण २५ नोव्हेंबरपूर्वी देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. अन्यथा २६ नोव्हेंबरला राज्याच्या सर्व भागांतून मराठा समाज हजारो वाहनांनी मुंबई विधिमंडळावर धडक देईल आणि मुंबई जाम करून टाकेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. राज्य समन्वयक रघुनाथ चित्रे-पाटील, हनुमंतराव मोटे, पुणे जिल्हा समन्वयक तुषार काकडे, धनंजय जाधव, गणेश मापारी, प्राची दुधाणे, किशोर मोरे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.

 

> 2. परिशिष्ट नऊमध्ये समावेश  : इतर काेणाच्या अारक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांचा विशेष प्रवर्ग करून त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा राज्य सरकार करू शकते. ताे केंद्राकडे परिशिष्ट नऊमध्ये समावेशासाठी पाठवणे. परिशिष्ट नऊमधील कायद्याला न्यायालयीन संरक्षण असते, मात्र त्यासाठी संबंधित कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने पारित व्हावा लागेल. 

 

अडचण काय :  सध्या देशभरात जाट, गुज्जर, पाटीदार यांसारखे जातसमूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मराठ्यांना आरक्षण देऊन त्यांचा समावेश परिशिष्ट नऊमध्ये केल्यास इतर जातसमूहांकडूनही तसाच दबाव वाढल्यास केंद्रासमाेर पेच निर्माण हाेईल. 

 

> 3. अाेबीसींत समावेश : मराठ्यांना कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर सध्या राज्य सरकारसमाेर हा एकमेव पर्याय आहे. सध्या राज्यात अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के, इतर मागासवर्ग १९ टक्के, भटक्या विमुक्त जाती व जमातींसाठी ११ टक्के आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के असे एकूण ५१ टक्के आरक्षण आहे. अाेबीसींच्या अारक्षणाचा टक्का वाढवून त्यात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास पुन्हा पर्याय क्रमांक १ चा (५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अारक्षणाचा टक्का वाढणे) प्रश्न उपस्थित हाेऊ शकेल.

 

अडचण काय : एससी, एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाला कायद्याचे संरक्षण असल्याने त्यात नव्याने कोणत्याही समाज घटकाचा समावेश करणे अशक्य आहे. तर भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गाची व्याख्या पाहता, त्यात मराठा समाजाला बसवणे अशक्य आहे. अशा वेळी १९ टक्के ओबीसी हा एकमेव प्रवर्ग मराठ्यांचा समावेश करण्यासाठी उपलब्ध आहे. मात्र तसे केल्यास अाेबीसी प्रवर्ग दुखावण्याची भीती अाहे.

 

> असा असेल पुढील प्रवास...

- अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे आल्यावर तो महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपसमितीकडे सोपवला जाईल.

- अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यावर शिफारसींच्या आधारे कायदा तयार करण्यासाठी तो विधी व न्याय विभागाकडे सोपवला जाईल.

- अखेरच्या टप्प्यात आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा विधिंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडून तो मंजूर होणे अपेक्षित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...