आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुन्हा नसलेला विश्वस्त नेमता अाला नाही का? सुप्रीम काेर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- 'शिर्डीतील श्री साईबाबा देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करताना राज्य सरकारला गुन्हा दाखल नसलेला एकही विश्वस्त देशभरात सापडला नाही का?' असा परखड सवाल सर्वाेच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. तसेच यापूर्वी अाैरंगाबाद खंडपीठाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसारच अाता सहा अाठवड्यांत विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा फेरविचार करावा, असे अादेशही सरन्यायाधीश रंजन गाेगाेई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल व न्या के. एल. जोसेफ यांच्या पीठाने राज्य सरकारला दिले अाहेत. 


शिर्डी संस्थानवरील एकमेव विश्वस्त सोडला तर इतरांवर गुन्हे दाखल असल्याचे शपथपत्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहे. त्यावर शासनाच्या निकषाप्रमाणे सदर व्यक्ती विश्वस्त म्हणून योग्य ठरतात की नाही यासंबंधीही शासनानेच निर्णय घ्यावा, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 


शिर्डी संस्थानवर विश्वस्त नेमण्यासाठी स्वतंत्र व निःपक्ष समिती नेमण्याचे आदेश आैरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास दिले होते. तसेच कुठल्याही प्रभावाखाली न येता शासन नियुक्त समितीसंबंधी दोन महिन्यांत पारदर्शकपणे फेरविचार करण्याचे आदेशही न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांनी २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सरकारला दिले होते. हा निर्णय देताना खंडपीठाने राज्य सरकारने नेमलेली समिती बरखास्त केली नव्हती, परंतु लवकरच याबाबत मोठा निर्णय घेऊ, असेही यापूर्वीच्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या याचिकेत राज्य शासनातर्फे अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी तर तर मूळ याचिकाकर्ते संजय काळे व सचिन भांगेतर्फे अॅड. सतीश तळेकर व अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले. 


अाैरंगाबाद खंडपीठाचे अादेश सर्वाेच्च न्यायालयात कायम

शासनाने २८ जुलै २०१६ रोजीच्या निर्णयाद्वारे नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाचा स्वतंत्र समिती नेमून फेरविचार करावा. सदर समितीने नि:पक्ष व पारदर्शकपणे निवडीचा निर्णय घ्यावा. नवीन समितीमधील सदस्यांची पात्रता तपासून पाहावी. नव्या समितीत यापूर्वीच्या पडताळणी समितीमधील सदस्यांचा समावेश करू नये. शासनाने यापूर्वी दाखल केलेले शपथपत्र आणि शिर्डी संस्थानची सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधीची नियमावली या व्यतिरिक्त काही गैरवर्तन झाले असेल तर त्याचाही फेरविचार करताना अवश्य विचार करण्यात यावा, असे अादेश अाैरंगाबाद खंडपीठाने दिले हाेते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. 


याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप; राजकीय विश्वस्त नकाेच 
- नियमावली एका महिन्यात विधिमंडळासमाेर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेली नाही. 
- उच्च न्यायालयाने यापूर्वी शिर्डी संस्थानवर जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थांचे मुख्याधिकारी यांची समिती नेमलेली हाेती. पण त्यांच्याकडून नवीन विश्वस्तांकडे कार्यभार सोपवताना कोणतीच प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही. 
- विश्वस्त मंडळ कमीत कमी सोळा सदस्यांचे असणे गरजेचे आहे. शासनाने केवळ बारा जणांचीच नियुक्ती केली. 
- विश्वस्तांपैकी काही जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. बहुतांश विश्वस्त सत्ताधारी राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. 
- नवनियुक्त विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा २८ जुलै २०१६ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...