आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय..उमेदवारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची जाहिरात करावी, मगच निवडणूक लढवा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्याची जबाबदारी ही संसदेची असल्याचा निर्वाळा देत डागाळलेल्या नेत्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फेटाळली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत फक्त आरोपपत्राच्या आधारे बंदी घालता येऊ शकत नाही.

 

सर्वसामान्य जनतेला आपल्या नेत्याबद्दल माहिती असावी. यासाठी पक्षाने तीन बार प्रिंट किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून नेत्यांनी आपल्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहिरातीच्या माध्यमातून जाहीर करावी. तसेच निवडणूक आयोगालाही द्यावी. राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

 

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तसेच खासदार-आमदारांना वकिली करण्यापासून रोखण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

 

गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्यांची माहिती पक्षाने वेबसाइटवर अपडेट करावी... 

कोर्टाने राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. राजकीय पक्षाने आपल्या उमदेवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पक्षाच्या वेबसाइटवर अपडेट करावी. यावर कायदा होणे गरजेचे झाले आहे. याबाबत संसदेने कायदा करावा, असे निर्देश कोर्टाने म्हटले आहे.

 

दरम्यान, असोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सनुसार (एडीआर), 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत निवडून संसदेत गेलेल्या 186 खासदारावर गुन्हे दाखल होते. यासाठी एडीआरने 543 पैकी 541 खासदारांच्या अॅफिडेव्हिटचे अॅनालिसिस केले होते.

 

एडीआरच्या रिपोर्टनुसार, 2004 पासून खासदारांवर गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 2004 मध्ये 24% तर 2009 मध्ये 30% खासदारांवर गुन्हे दाखल होते.

बातम्या आणखी आहेत...