आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माहिती व गोपनीयता, दोन अधिकारांची कहाणी

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

रीतिका खेरा

माजी न्यायाधीश गोगाेई यांच्याविरोधात एक लैंगिक अत्याचाराची केस कोर्टात दाखल केली होती. यासाठी एका समितीचे गठन करण्यात आले होते, जिचा अहवाल हा सार्वजनिक करण्यात आला नाही. हा अहवाल सार्वजनिक केला पाहिजे असे तुम्हाला वाटते काय? माहितीचा अधिकार हे नागरिकांसाठी एक शस्त्र आहे. या संबंधित अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जर तुम्ही माहिती अधिकाराचा उपयोग करून या केससंदर्भात काही माहिती मागवली तर तुमची ओळख ही सार्वजनिक व्हावी असं तुम्हाला आवडेल काय? हे प्रश्न माहितीच्या अधिकाराचे किंवा आरटीआयच्या आणि लोकशाहीतील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे महत्त्व तसेच या दोन अधिकारांमधील तणाव यावर प्रकाश टाकतात. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आरटीआयशी संबंधित निर्णय एप्रिलपासून राखीव ठेवण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकाराखाली असले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात आरटीआयशी संबंधित निर्णय एप्रिलपासून राखीव ठेवण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकाराखाली असले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. दहा वर्षांपूर्वी, २००९ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती भट्ट यांनी असा निर्णय दिला होता की, मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय इतर न्यायाधीशांच्या खासगी मालमत्तेबद्दल माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार देऊ शकत नाही. या निर्णयाला दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरींनी आव्हान दिले आणि ही केस दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांपूढे आली. या तिघांनी जानेवारी २०१० मध्ये न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या निर्णयाला अनुमोदन दिले.

न्यायाधीश भट्ट यांनी निर्णय दिल्यावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली - प्रत्येक प्रकारची सत्ता (न्यायालयीन, राजकीय) घटनेला जबाबदार ठरते. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, कोर्टाचा निःपक्षपातीपणा ही त्यांच्यातली प्राथमिकता नव्हे, तर न्यायालयीन कर्तव्य आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जेथे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. असे म्हटले होते की, न्यायाधीशांची वैयक्तिक माहिती आरटीआय अंतर्गत आली तर न्यायालयीन नि:पक्षता कमकुवत होईल. १३ नोव्हेंबरला पाच वर्षांच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या दहा वर्षांच्या जुन्या चर्चेचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्तेची माहिती आणि महाविद्यालयाचे कामकाज आता माहितीच्या अधिकाराच्या अधीन आहे. न्यायाधीशांचे वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यांचे पद यातील अंतर खूप महत्त्वपूर्ण असते. हा निर्णय देताना न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले की, गोपनीयतेचा अधिकार अमर्यादित नाही, कारण न्यायाधीश घटनात्मक पदावर असतात म्हणून त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेबद्दल माहिती उघड केल्याने त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर परिणाम होणार नाही. सरन्यायाधीशांना आरटीआयअंतर्गत आणल्याने महत्त्वपूर्ण तणाव उघडकीस आला. माहितीचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार यांच्यातील ताण. एक (आरटीआय) हा कायदेशीर हक्क आहे आणि दुसरा संवैधानिक हक्क आहे (गोपनीयतेचा). मजबूत लोकशाहीसाठी दोघेही आवश्यक आहेत. माहितीच्या अधिकारामुळे सरकार हे नागरिकांसाठी पारदर्शी बनतेे. यामुळे सामान्य नागरिक काही अंशी सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकते. २००५ मध्ये जेव्हा माहितीचा अधिकार लागू झाला त्या काळात मी मध्य प्रदेशात गेले होते. तिथं ग्रामीण भागातील नागरिकाने मला सांगितले की, याआधी माहिती मिळवण्यासाठी पंचायत प्रमुखाच्या मागे-मागे करावे लागायचे. पण आता आरटीआईतून अर्ज केला तर पंचायतप्रमुख त्यांच्या मागे-मागे येतो. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आरटीआय हे एक मोठे शस्त्र आहे. याच्या वापरामुळे धाेरणात्मक पातळीवर अनेक मोठे खुलासे झाले आहेत. उदाहरणार्थ, २००८ मध्ये आम्हाला माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळाली की काही खासदार त्यांच्या शाळेत शाळांमध्ये हॉट मिड-डे जेवणाऐवजी बिस्कीट देण्याचा प्रचार करत होते. बऱ्याच खासगी शांळामध्येे कोणालाही प्रवेश का देण्यात आला नाही किंवा नोकरी का नाकारली गेली आहे यासारखी माहिती मिळवणेदेखील उपयुक्त ठरले आहे. २०१७ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेला घटनात्मक हक्क म्हणून मान्यता दिली. या दशकातली सर्वात मोठी बाब म्हणजे गोपनीयतेचा हक्क. खासगी आणि सार्वजनिक जीवनात त्याचे महत्त्व स्पष्ट करणे काहीसे अवघड आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांचे आयुष्य हे एका मुक्त पुस्तकासारखे आहे आणि त्यामध्ये कोणाचेही नुकसान होणार नाही (सरकारी यंत्रणेसह). एकमेकांच्या आयुष्यात डोकावण्यात कोणाचा आक्षेप असेल तर ते लोक नक्कीच काहीतरी चूक करीत आहेत. हे का चुकीचे आहे हे समजणे अवघड नाही. आपण कपडे बदलत असल्यास कोणीतरी आपल्याला पाहावे असे आपल्याला आवडेल काय? आपण काहीही चुकीचे करीत नाही तरीही आपण एक मर्यादा निश्चित केली आहे, ज्यामध्ये आपण कोणालाही येऊ देऊ इच्छित नाही. गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्यास ते आमच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. गोपनीयतेचे अनेक पैलू आहेत - शारीरिक गोपनीयता आणि वैचारिक गोपनीयता, जे त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे आणि घटनेतील मूलभूत अधिकार म्हणून देखील मानले जाते. गोपनीयतेचा अधिकार हा माहिती अधिकार अधिक मजबूत करतो. दोघांची व्याप्ती ठरवणे हा सोपा प्रश्न नाही. दोघांचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांच्या हातात सत्तेच्या विरुद्ध एक आक्षेपार्ह शस्त्र आहे, तर गोपनीयतेचे हत्यार आपल्या हातात एक बचावात्मक अस्त्र आहे.

रीतिका खेरा अर्थतज्ञ, एसोसिएट प्रोफेसर (आयआयएम)
 

बातम्या आणखी आहेत...