आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा वैद्यकीय प्रवेश कोट्याबाबत कोर्टात भूमिका मांडणार; वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांची माहिती

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाच्या ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे मराठवाडा व विदर्भावर अन्याय होतो. तो रद्द व्हावा अशी मागणी अनेक सदस्यांनी केली आहे. या मागणीशी सहमत असलो तरी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने परस्पर निर्णय जाहीर करता येणार नाही. मात्र, यासाठी सरकार न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत मंगळवारी दिले. तसेच या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी आमदारांची बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भ येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांत १९८८ पासून विभाग निहाय ७०:३० ही प्रवेश पद्धत राबवली जाते. या पध्दतीनुसार ज्या विभागातील विद्यार्थी असेल त्या विभागातील महाविद्यालयांमध्ये ७० टक्के कोटा व उर्वरित २ विभागातील महाविद्यालयामध्ये ३० टक्के गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. उर्वरित महाराष्ट्रात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत नुकसान होते. त्यामुळे ही पद्धत रद्द करावी अशी मागणी मेघना बोर्डीकर, कैलास घाडगे, ज्ञानराज चौगुले आदी सदस्यांनी सभागृहात मांडली होती. या वेळी इतर सदस्यांनी आपली मते मांडली. 

परभणीत कॉलेजबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना अमित देशमुख यांनी सांगितले, जिल्हा तिथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय’ ही संकल्पना शासनाने स्वीकारली असून याबाबत अंमलबजावणीचे काम सुरु आहे. सकीय वैद्यकीय महाविद्यालायापासून कोणताही जिल्हा वंचित राहणार नाही. परभणी येथेही प्राधान्याने हे महाविद्यालय सुरू  करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे असेही त्यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...