आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून कमावला सर्वाधिक नफा; शेतकरी मात्र मदतीविना, शेतकऱ्याची पंतप्रधानांकडे तक्रार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदींचा फोटो असलेल्या विमा योजनेच्या पावत्या दाखवताना चांदाेरेचे शेतकरी. - Divya Marathi
मोदींचा फोटो असलेल्या विमा योजनेच्या पावत्या दाखवताना चांदाेरेचे शेतकरी.

नाशिक - पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होऊनही, विमा कंपनीने फसवणूक केल्याची तक्रार घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील चांदोरे येथील शेतकरी बाबूराव सुर्वे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दार ठोठावले. पंतप्रधान कार्यालयाने तत्काळ दखल घेऊन ही तक्रार केंद्रीय कृषी खात्याकडे ती वर्ग केली. केंद्रीय कृषी खात्यानेही ती कंपनीकडे पाठवण्याचे कागदी घोडे नाचवले. मात्र, या तक्रारीला आठ महिने उलटून गेल्यावरही विमा कंपनीने त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक प्रीमियम गोळा केल्याचे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात पुढे आले आहे. 


दुसरे शेतकरी खाशीराव सुर्वेंच्या शेतात गेेल्या खरिपात मका आणि कापूस ही दोन पिके होती. शासनाच्या करारानुसार ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे हेक्टरी १ हजार ६३३ रुपये प्रीमियम भरून ते पीक विमा योजनेत सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी पावसाने दडी मारल्याने त्यांच्या शेतातील शंभर टक्के मक्याच्या पिकाचे नुकसान झाले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास कंपनी त्यांना ८१ हजार ६७५ रुपये भरपाई देणे लागत होती. मात्र, प्रत्यक्ष त्यांना फक्त ७ हजार रुपयेच भरपाई मिळाली. याबाबत त्यांनी स्थानिक पातळीवर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे सुर्वेे यांनी थेट पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रार केली. पंतप्रधान कार्यालयाने ही तक्रार केंद्रीय कृषी खात्यातील अतिरिक्त संचालकांकडेे वर्ग केली. कृषी खात्यातील सहायक संचालकांनी ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही तक्रार ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवून तक्रारीचे तत्काळ निवारण करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या. त्याची प्रत सुर्वेंना पाठवण्यात आली, मात्र आठ महिने पूर्ण झाले तरी त्यांची भरपाई मिळालेली नाही.

 

सुमारे ९८ % शेतकऱ्यांना मिळेना पीक विम्याचा लाभ
पीक विमा याेजनेत २० टक्के प्रीमियम शेतकरी, तर ८० टक्के सरकार भरते. महाराष्ट्रात या योजनेत सर्वाधिक शेतकरी सहभागी आहेत. मात्र, नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दिल्लीस्थित सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेने या योजनेचा देशव्यापी अभ्यास केला असता, महाराष्ट्रातून या विमा कंपन्यांनी २०१६ मध्ये २,२५५ कोटी असा सर्वाधिक नफा कमावल्याचे पुढे आले. प्रगती अभियान या संस्थेने राज्यातील ४ जिल्ह्यांत नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात ९८.१ % कर्जदार, तर ९७.५% बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे नमूद आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते, गेल्या चार वर्षांत हा आकडा पाच हजार कोटींच्या वर गेला आहे. सन २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात या योजनेत महाराष्ट्रातून १२ लाख ७६ हजार ७६५ शेतकरी सहभागी झाले होते. 

 

पिकांचे पंचनामे झाले, मात्र भरपाई मिळेना
नाशिक जिल्ह्यातील चांदोरे गावात बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढलेला अाहे. शेतकरी दाखवतात. मका आणि कापूस या दोन पिकांसाठी गेल्या वर्षीच्या खरिपात येथील ५० शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला शेतकऱ्यांकडून प्रति हेक्टर १७७५ रुपये, तर सरकारकडून ८० टक्के रक्कम मिळाली. गतवर्षी पावसाअभावी पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले. कृषी अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केल्याचे गावकरी सांगतात. मात्र, कंपनीचे प्रतिनिधींनी प्रत्यक्षात पाहणी केली नाही आणि भरपाईही दिली नाही, अशी गावकऱ्यांची तक्रार अाहे. 

 

तालुक्याला हवे विमा कंपनीचे ऑफिस
Ãसरकार म्हणते, विमा काढा म्हणून आम्ही काढतो. अख्ख्या गावाचे एवढे नुकसान झाले, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. कशासाठी आम्ही विमा काढायचा? विमा कंपन्यांनी झालेल्या नुकसानीचे गावच्या पातळीवर पंचनामे केले पाहिजेत. तालुक्याला त्यांचे ऑफिस हवे.
- खाशीराव सुर्वे, शेतकरी 


कुठेच घेतली जात नाही तक्रारींची दखल
एप्रिलमध्ये आम्ही तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन केलं, तहसीलदारांकडे तक्रारी दिल्या. पण पुढे पाठवतो याशिवाय त्यांच्या हातात काहीच नाही. पालकमंत्र्यांचा दुष्काळ दौरा झाला तेव्हा त्यांनाही सांगितले, आढावा बैठकीत मांडले तरीही काहीही दखल घेतली जात नाही.
-नीलेश चव्हाण, तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

 

 

रब्बी हंगाम : २०१७-१८

२१५५८ लाख विमा कंपन्यांना मिळालेला प्रीमियम 
७८७० लाख शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई 

१३,६८८ लाख : कंपन्यांचा नफा

 

रब्बी हंगाम : २०१८-१९

६२४५ लाख विमा कंपन्यांना मिळालेला प्रीमियम 
१२,४८,००० लाख शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई 

३००२६८ लाख : कंपन्यांचा नफा

(संदर्भ - केंद्रीय कृषी व  शेतकरी कल्याण मंंत्रालय)

बातम्या आणखी आहेत...