आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विमा संरक्षण : पिकाला की नफ्याला?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजीव चांदोरकर

अचानक आजारी पडणे, पीक बुडणे असे सामान्य नागरिकांचे प्रश्न पूर्वी होते तसेच आहेत. पूर्वी नागरिकांनी निवडलेले मायबाप सरकार सरकारी इस्पितळात उपचार, बुडालेल्या पिकाला नुकसान भरपाई देऊन नागरिकांना मदत करायचे. आता लोककल्याणकारी शासनाची संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला ‘मार्केट लेड सोल्युशन्स’ दिली जाऊ लागली. २०१६ पासून लागू झालेली ‘पंतप्रधान पीक विमा’ योजना हा त्याचाच एक भाग. या योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार विमा संरक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यातर्फे पीक विम्याचा हप्ता ६ सार्वजनिक व ११ खासगी विमा कंपन्यांना भरते. नापिकी, दुष्काळ, पूर, कीड अशा कारणांमुळे पीक बुडाले तर शेतकऱ्याला आधी ठरवलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे विमा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यायची अशी ही संकल्पना आहे. शेती क्षेत्राची दुर्दशा बघता याला कोणाचा तत्त्वतः विरोध असण्याचे कारणच नाही. 

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असली तरी शेतकऱ्यांचे भले होणार की नाही, हे ती योजना कशी राबवली जाते, यावर निर्भर असते. पीक विमा योजनादेखील त्याला अपवाद नाही. ज्या पद्धतीने पीक विमा योजना राबवली जात आहे, त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. इतका की, सत्तेत भागीदार असणाऱ्या शिवसेनेलादेखील शेतकऱ्यांचे मोर्चे काढावे लागले. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा असतो. पण पीक विमा योजनेविरुद्ध शेतकऱ्यांचा राग यासाठी आहे की, एका बाजूला राज्यातील जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नसताना पीक विमा कंपन्यांनी मात्र शेकडो कोटी रुपये नफा कमावला आहे. कर्ज डोक्यावर, पीक बुडाले म्हणून १२०० शेतकरी आत्महत्या करणाऱ्या मराठवाड्यात विमा कंपन्यांनी १२३७ कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचे रिपोर्ट॰स आहेत.  

काही जमिनी सत्ये :  पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर बरेच आक्षेप शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्यांनी नोंदवले आहेत. इथे आपण दोनच आक्षेपांची नोंद घेणार आहोत (१) पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार पीक कर्ज देणाऱ्या बँका शेतकऱ्यांतर्फे विमा हप्ता कर्जातूनच कापून परस्पर विमा कंपनीला देऊन टाकतात. काही शेतकऱ्यांना पत्ताच नसतो की, आपल्या पिकाचा विमा काढला गेला आहे. दुर्दैवाने ज्या वेळी पीक बुडते त्या वेळी त्याच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे तयार नसतात किंवा नुकसान भरपाई क्लेम करायला उशीर होतो. (२) दुसरा मुद्दा आहे, शासकीय यंत्रणेचा. शेतकरी ज्या भूभागात राहतो तो भूभाग शासनाने दुष्काळी प्रदेश म्हणून जाहीर केलेला नसेल तर त्या भूभागातील शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरत नाहीत. पूर्वी दुष्काळ आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी गाव किंवा महसूल मंडळ असे छोटे भूभाग प्राथमिक घटक मानले जायचे. आता तालुका हा मोठा भूभाग घटक मानण्यात येतो. त्याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्याचे पीक बुडाले आहे. पण तो ज्या तालुक्यात राहतो तो तालुका शासनातर्फे दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला नसेल तर त्याला नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. 

भारतासारख्या गरीब देशात विम्याच्या मर्यादा : हे सारे उद्वेगजनक आहे. शासकीय यंत्रणेची असंवेदनशीलता, सार्वजनिक पैशातून खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची भर करणे हे गेली अनेक दशके सुरू आहेच. मग सत्तेत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. पण आपले मुद्दे राजकीय टीकेपुरते मर्यादित नाहीत. शेतकऱ्यांसकट सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील अचानक उद्भवणाऱ्या संकटातून तयार होणारे प्रश्न सोडवण्यास विम्यासारखे वित्तीय प्रॉडक्ट भारतासारख्या गरीब देशात सक्षम आहे का, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे. कारण ‘मार्केट लेड सोल्युशन्स’ प्रमाणे अपघाती मृत्यू, गंभीर आजारपण, गायी-म्हशीचा मृत्यू, पीक बुडणे अशा सगळ्या संकटासाठी विविध प्रकारचे विमे पुढे केले जात आहेत. पण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, विम्यातून मिळणारी नुकसान भरपाई विम्याच्या हप्त्याच्या प्रमाणात मिळते. जास्त हप्ता-जास्त भरपाई, कमी हप्ता-कमी भरपाई. जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नच बेताचे असेल तर ते किती हप्ता भरणार, याला मर्यादा असतात. गरिबांचे नियमित उत्पन्न कसे वाढेल याकडे दुर्लक्ष करून, तुमचे प्रश्न विमा कंपन्यांच्या साहाय्याने तुम्हीच सोडवा, असे जणू त्यांना सांगितले जात आहे.
 
विमा कंपन्या पूर्णपणे सार्वजनिक मालकीच्या असतात त्या वेळी नफा कमावणे अानुषंगिक असते, लोककल्याण हे त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट असते. काही वर्षांपूर्वी विमा क्षेत्र खासगी व परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले झाले आहे. भारतातील जवळपास प्रत्येक खासगी विमा कंपनीची एका परकीय विमा कंपनीबरोबर भागीदारी आहे. नजीकच्या काळात या कंपन्या पब्लिक इश्यू काढून स्टॉक मार्केटवर लिस्टिंग करणार आहेत. कंपनीच्या शेअरला चांगला भाव तेव्हाच येतो ज्या वेळी कंपनीचा धंदा वाढता असतो आणि नफ्याच्या मार्जिन्स आकर्षक असतात. आपला धंदा वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्या देशातील निरनिराळ्या भागात व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकात धंदा वाढवत आहेत. त्यासाठी भरपूर कमिशन्स देऊन एजंट्स नेमले जात आहेत. विम्याच्या हप्त्यातून किती पैसे मिळाले व त्यातून किती नुकसान भरपाईपोटी द्यावे लागले यावर विमा कंपन्यांची नफ्याची पातळी ठरत असते. दुसऱ्या शब्दात जास्त नफ्यासाठी या कंपन्या ‘क्लेम्स रेशो’ नेहमीच कमी ठेवतात. नुकसान भरपाई द्यावी लागू नये म्हणून नाना क्लृप्त्या लढवतात. त्याचेच प्रतिबिंब पीक विमा कंपन्यांच्या भरघोस नफ्यात पडत आहे. म्हणून प्रश्न उपस्थित करावा लागतो की पीक विमा संरक्षण नक्की कुणाला? ‘नफ्याला की पिकाला?’


संजीव चांदोरकर,
अध्यापक, टीस, मुंबई
chandorkar.sanjeev@gmail
.com 

बातम्या आणखी आहेत...