Home | Editorial | Agralekh | Integrated Water layout get Final recognition

पालथ्या घड्यावर आराखडा (अग्रलेख) 

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Feb 13, 2019, 07:16 AM IST

जल आराखडा ही फक्त सुरुवात आहे. बाकी प्रश्नांचा डोंगर कायम आहे.

  • Integrated Water layout get Final recognition

    महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या अशा गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिम वाहिनी या सहा नद्यांतील खोऱ्यांच्या एकात्मिक जल आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळाली आहे. ही एक सर्वसामान्य प्रशासकीय घटना वाटू शकते. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत आणि चर्चेतही असलेल्या या विषयाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देऊन इतिहास रचला. हे सगळे कोर्टाच्या आदेशाने करावे लागले, हा भाग बाजूला ठेवून आपण या घटनेकडे पाहिले तरीही या कामगिरीची दखल घ्यायला हवी. कारण जलसाक्षरतेच्या संदर्भातील ठळक आणि मोठी घटना या निमित्ताने घडलेली आहे. आराखड्यास वैधानिक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यामुळे नेमके काय होणार? मुख्य म्हणजे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च झालेले दीडशे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील साडेसात लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हे कसे होणार? कृती आराखड्यात संबंधित विभागांना पाच वर्षांसाठी जबाबदाऱ्या व उद्दिष्टे २०३० पर्यंतच्या जल वापराचे नियोजन, पुनर्वापरावर भर आदी बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. मुळात गेल्या तीन वर्षांत अशाच प्रकारच्या घोषणा होऊन गेल्या आहेत. राज्यात रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या पुनर्निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्घाटन अनेक वेळा झाले आहे. रखडलेली कामे आम्हीच करत आहोत, ही अहमहमिका यात होती. पण आराखडा मंजुरीच्या निमित्ताने सांगितलेल्या बाबीनंतर किमान राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात काही सकारात्मक वातावरण निर्माण व्हावे, ही अपेक्षा गैर नाही. पण वास्तव त्यापेक्षा खूपच दूर असल्याचे दिसते.


    महाराष्ट्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. इस्रायलसारख्या देशामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाड्याच्या अर्धाही पाऊस पडत नाही. पण तिथे दुष्काळ नसतो. त्यापेक्षा दुप्पट पाऊस झेलणारा मराठवाडा वाळवंटाच्या वाटेवर आहे. हे परिस्थितीचे गांभीर्य अद्याप आपणाला समजलेले नाही. भूगर्भातील पाणीपातळी साठ-सत्तर फुटांवरून केव्हाच ७०० फूट पार करून पुढे गेली आहे. तिच्या उपशावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. भूगर्भातील पाण्याच्या अपरिमित उपशामुळे केवळ भूजल पातळी खालावत नाही, तर खोल गेलेले पाणी युरेनियम सारख्या विषारी घटकांनी प्रदूषित झालेले आहे. सोळा राज्यांतल्या ७४ जिल्ह्यातील पाण्याचे नमुने भाभा संशोधन केंद्राने तपासले त्यात या सगळ्या जिल्ह्यातील लोक विषारी पाणी पित असल्याचे समोर आले आहे. ते इतके विषारी आहे की त्यात कॅन्सरला चालना देणारे घटक सापडले आणि मग त्याची भीती वाढली. पण परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. आता जल आराखडा मंजूर केल्याचा गाजावाजा होईल. त्याची जाहिरातबाजी होईल. पण इतिहास रचणारा हा जल आराखडा म्हणजे जल समस्यांचे निराकरण नक्कीच ठरत नाही. त्यासाठी ठरवलेल्या नियमातील दोनच बाबी या विषयाची या संबंधातील दाहकता दर्शवतात. नदी खोरे अभिकरणे अस्तित्वात आलीच नाहीत. आता ती माेडतोड करून दाखवली जातील. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक स्थापनेच्या आठ वर्षांनी, तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेच्या दहा वर्षांनी झाली. जल आराखडा तयार नसताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९१ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकलेली आहे. या प्रकारच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयांनी दिलेले आहेत. त्यासाठी दोन चौकशी समित्याही नेमण्यात आल्या. न्यायालयाने पण या प्रकारच्या चौकशीसाठी आदेश दिले. जल विकास म्हणजे केवळ नवीन धरण बांधणे नव्हे, तर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि जल नियमन तेवढेच महत्त्वाचे आहे.जबाबदार जल विकास त्या पद्धतीने अभिप्रेत आहे.

    जल आराखडा ही फक्त सुरुवात आहे. बाकी प्रश्नांचा डोंगर कायम आहे. प्रश्न छोटा नाही आणि उपायही आवाक्यातले नाहीत. त्यामुळे जल आराखड्यास वैधानिक दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले, या अभिनिवेशापेक्षा आराखड्याचा ओरखडा होऊ नये, याची काळजी घेणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा पुढचे कोणतेही धोरण मराठवाड्याला अन् पर्यायाने महाराष्ट्राला दुष्काळातून वाचू शकणार नाही . भव्य दिव्य काही करण्यापेक्षा मूलभूत स्तावर काम करणे अधिक महत्त्वाचे असते, हे आपल्याला कधी समजणार? पिण्यायोग्य पाणी जिथे लोकांना मिळू शकत नाही, तिथे हवेतल्या गप्पा मारण्यात काही अर्थ नसतो. जल आराखड्याला अंतिम मान्यता मिळालेली असताना, हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणूनच महत्त्वाचे आणि अपरिहार्य आहेत.

Trending