आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतात स्त्री अभ्यास केंद्र अनुदानाला ४०% कात्री

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेखर मगर, रोशनी शिंपी 

औरंगाबाद - सरकार बदलले तर धोरणांतही कसे बदल होतात याचे प्रत्यंतर प्रादेशिक विद्यापीठांमधील स्त्री अभ्यास केंद्रांच्या स्थितीकडे पाहिले तर येते. यूजीसी या केंद्रांना आधी ५ कोटी १२ लाखांचा वार्षिक निधी देत होते. त्यात आता ४० टक्के (२.४० कोटी) कपात केली जात आहे. २०१९ पासून यूजीसी ८ केंद्रांना फक्त २ कोटी ७२ लाखांचा निधी देत आहे. यामुळे ८ पैकी ५ केंद्रांतील संचालक अतिरिक्त कार्यभारापुरतेच उरले आहेत. प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना  तर घरचा रस्ता दाखवण्यात येतोय. परिणामी विद्यार्थी संख्या घटत असून कोर्सेसही बंद पडू लागले आहेत.



संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘यूएनडीपी’ने शाश्वत विकासासाठी १७ ‘गोल्स’ निश्चित केले आहेत. लैंगिक समानतेला या ‘गोल्स’मध्ये पाचव्या स्थानी‌ ठेवून त्याचे महत्त्व विषद केले आहे. ‘जेंडर इक्वॅलिटी’ इतकी महत्त्वाची असल्याचे जग मान्य करत असताना भारतात मात्र स्त्री अभ्यास केंद्रांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते आहे. 



मोदी सरकारने स्री अभ्यास केंद्रांना हद्दपारीच्या उंबरठ्यावर ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील १० विद्यापीठांत स्त्री अभ्यास केंद्रे आहेत. मुंबई आणि सोलापूर विद्यापीठात केंद्रेे नाहीत. काँग्रेसचे सरकार असताना ११ व्या आणि १२ व्या योजनेद्वारे सर्वच स्त्री अभ्यास केंद्रांना भरघोस आर्थिक मदत दिली गेली. आता तर १२ मार्च २०१९ मध्ये यूजीसीने  नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. त्यानुसार पूर्णवेळ संचालकपद कायमचे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे काही केंद्रांचा निधी जवळपास ४० टक्के कपात केला जात आहे. परिणामी ही केंद्रे मृतप्राय स्थितीत आले आहेत.  



स्त्री अभ्यास केंद्रे निधी थांबवून अडचणीत

समाजात महिला अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असताना स्त्रियांचा विकास होताना दिसत नाही. राज्य आणि केंद्राच्या उच्च शिक्षणाच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर सबंध भारतातील स्त्री अभ्यास केंद्रे आज अडचणीत सापडली आहेत. त्यांचा निधी थांबवून केंद्रे अडचणीत आणली जात आहेत.

डॉ. स्नेहा देशपांडे, संचालिका, नागपूर

प्राध्यापकांना संचालकांचा कार्यभार 

प्रादेशिक विद्यापीठांच्या मानव्य विद्याशाखेतील कुठल्याही अभ्यासक्रमाच्या महिला प्राध्यापकांकडे संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जावा. त्यांना फक्त पाच हजार अतिरिक्त मानधन द्यावे. त्याशिवाय सहायक, सहयोगी प्राध्यापक, रिसर्च असिस्टंट, रिसर्च असोशिएट आदी पदे कायमची रद्दबातल केली आहेत. त्याऐवजी कंत्राटी प्रकल्प अधिकारी नियुक्त करून त्यांना दरमहा २५ हजार, कनिष्ठ प्रकल्प अधिकाऱ्यांना २० हजार मानधन द्यावे, असे नव्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्पष्ट नमूद आहे. त्याशिवाय डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रंथालय सहायक, लिपीक, शिपाई यांचे प्रत्येकी एक पद भरण्याच्या सूचना असून त्यांनाही वेतनश्रेणीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.



स्त्री अभ्यास केंद्रांचे पाच उद्देश

१. समाजात स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित करणे, लिंगभाव संवेदनशीलता वाढवणे. 


२. स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याचा अभ्यास करणे, सातत्याने दर्जा तपासणे.


३. विविध अभ्यासक्रमांत सकारात्मक हस्तक्षेपाने लिंगभाव संवेदनशीलतेचा अभ्यासक्रम बनवणे.


४. समाजातील स्त्रियांचे दुय्यमत्व शोधून समान न्याय हक्कांची मांडणी करणे.

५. शोषण विरोधी चिकित्सा करून स्त्रीवादी ज्ञानाची निर्मिती करणे.



राज्यातील केंद्रांची सद्यस्थिती 

१. जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील स्त्री अभ्यास केंद्राच्या सर्व प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी तडकाफडकी बडतर्फ करण्यात आले. आता केंद्र फक्त पाटीपुरते आहे. कंत्राटी सहायक प्राध्यापक आणि एक तासिका तत्वावर शिक्षक कार्यरत आहे. केंद्रात फक्त १० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

२. नागपूर :  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातील संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार अर्थशास्त्राच्या प्रोफेसर डॉ. स्नेहा देशपांडे यांच्याकडे आहे. केंद्रात धम्मसंगिणी रमा गोरख या सहायक प्राध्यापक आहेत. मात्र त्यांना एक वर्षापासून वेतन नसल्याची तक्रार आहे. येथे एम. ए. वुमेन्स स्टडीच्या प्रथम वर्षाला १३ विद्यार्थी असून द्वितीय वर्षात कुणीच नाही.

३. नांदेड विद्यापीठातील केंद्राच्या संचालपदाचा कार्यभार अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. शालिनी कदम यांच्याकडे आहे. येथे सीएचबी अँड गेस्ट लेक्चर्सद्वारे अध्यापन करून घेतले जाते. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाला १०० तर पीजी डिप्लोमासाठी २० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

४. अमरावतीत डॉ. आशा लोखंडे यांच्याकडे कार्यभार आहे.  येथे सहायक प्राध्यापक, प्रकल्प सहयोगी, प्रकल्प सहायक व शिपाई अशी पदे कंत्राटी आहेत.

५. औरंगाबादेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्राचे संचालकपद डॉ. निर्मला जाधव यांच्याकडे आहे. येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून एका महिलेची नियुक्ती आहे. एक रिसर्च असिस्टंट आणि सीएचबी नुसार दोन जण आहेत. येथे प्रमाणपत्र, पीजी डिप्लोमा आणि एम. ए. स्री अभ्यास असे विषय आहेत. त्यात शंभर विद्यार्थी आहेत.

६. पुणे येथे डॉ. अनघा तांबे संचालक आहेत. येथे पाच सहायक प्राध्यापक असून एम. ए.-२०, पीएचडी-१५, एमफिल-१५ अशी विद्यार्थी संख्या आहे.

७. कोल्हापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठातील केंद्राचे संचालक म्हणून डॉ. मेधा नानीवाडेकर म्हणून कार्यरत आहेत. केंद्रात त्या एकमेव स्टाफ आहेत. सीएचबी प्राध्यापकांकडून अध्यापन करून घेतले जाते.

८. मुंबई येथील एसएनडीटी विद्यापीठातही ऍडव्हान्स रिसर्च सेंटर आहे. १९७४ दरम्यानची स्थापना आहे. या केंद्राला निधीची अजिबातच कमतरता नाही.
 

बातम्या आणखी आहेत...