आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एनडीए २०१९ मध्ये बहुमतापर्यंत पोहोचणार नाही, संसद त्रिशंकू असेल : एन. राम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दक्षिण भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित माध्यम समूह ‘द हिंदू’ला नुकतीच १४० वर्षे पूर्ण झाली. समूहाचे चेअरमन, लेखक आणि विचारवंत एन. राम यांच्याशी चेन्नईत ‘भास्कर’चे धर्मेंद्रसिंह भदौरिया यांनी २०१९ मधील निवडणूक आणि त्यासंबंधी विषयांवर सविस्तर चर्चा केली...


प्रश्न - २०१९ मध्ये १९७७ प्रमाणे महाआघाडी होईल असे वाटत आहे. फक्त महाआघाडीच मोदींना पराभूत करू शकते? दुसरा कोणता पर्याय आहे की मोदींना पराभूत करणे अवघड आहे? 
उत्तर -
सध्या घटनात्मक संस्थांचे नुकसान केले जात आहे. विरोधकांवर सीबीआय, आयकर, सक्तवसुली संचालनालय आणि इतर तपास संस्थांच्या माध्यमातून हल्ला केला जात आहे. अधिकारी प्रचंड दबावाखाली आहेत. माध्यम समूहांविरुद्धही काम केले जात आहे. एनडीटीव्हीच्या प्रकरणात आपण सर्वकाही पाहिले आहेच. पण याची तुलना आणीबाणीशी केली जाऊ शकत नाही. झुंडशाहीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये बनलेले सरकार भारतीय इतिहासातील सर्वात कमी व्होट शेअर घेऊन स्पष्ट बहुमत मिळवणारे सरकार होते. या सरकारला केवळ ३१ टक्के मते मिळाली होती. मोदी सरकारला हरवले जाऊ शकते. प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्ष खूप मजबूत आहेत. सपा, बसप, काँग्रेसची आघाडी झाल्यास वाराणसीची जागा धोक्यात येऊ शकते. यूपीत भाजपला अपयश येईल. बिहारमध्ये राजद  व सहकारी पक्षांनी पोटनिवडणुकीत चांगली कामगिरी केली. भाजप २०१९ मध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरू शकतो. मात्र स्पष्ट बहुमतापासून ते दूरच राहल. एनडीएलाही बहुमत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. माझ्या मते, संसद त्रिशंकू राहील. 


प्रश्न - भाजपकडे काय मुद्दे असतील? 
उत्तर-
विरोधी पक्ष एकसंघ नाहीत आणि राहुल गांधी यांची चेष्टा करण्यापलीकडे भाजपकडे २०१९ साठी कुठलाही मोठा मुद्दा नाही. जगाच्या पाठीवर मोदींची प्रतिमा कशी आहे हा मुद्दा भाजपकडून समोर आणला जाऊ शकतो. लाच देण्याचा सर्वात प्रभावी मुद्दा ठरेल, असे वाटत नाही. आरोग्य योजना आणण्यातही त्यांना उशीर झाला आहे. येणारे सरकार ही योजना पुढे सुरू ठेवलेच याबद्दल काही शाश्वती दिली जाऊ शकत नाही. राहुल गांधी खूप आक्रमक झाले असून त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.    


प्रश्न - काँग्रेसकडे काय मुद्दे असतील? 
उत्तर-
अनेक मुद्दे असतील. यात मोदींची एकाधिकारशाही, तपास संस्थांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर, भ्रष्टाचार आणि अर्थ मंत्रालय सक्षम  नसणे हे प्रमुख मुद्दे मांडले जाऊ शकतील. आर्थिक बाबतीत सरकारला अपयश आले असून शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. शिवाय बेरोजगारीचा मोठा मुद्दा आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींवरही काही हालचाल केलेली नाही. रफाल करारातही भ्रष्टाचाराचा मोठा मुद्दा आहे. 


प्रश्न - उत्तर प्रदेशात सपा-बसपची आघाडी झाली तरी २०१४ प्रमाणे ७१ जागांवर विजय मिळवता येईल का? 
उत्तर-
आघाडी होण्याची शक्यता दिसत आहे. सन्मानपूर्वक जागा मिळाल्यास हातमिळवणी केली जाईल, असे मायावतींनी म्हटले आहे. सध्या जागांबद्दल चर्चा सुरू आहे. मुलायमसिंह यादव यांच्याबद्दल काही सांगितले जाऊ शकत नाही. पण अखिलेश यादव यांनी नेहमी आघाडीसाठी सकारात्मकता दाखवली आहे. पोटनिवडणुकीत याचे चांगले परिणामही पाहता आले. काँग्रेसने त्यांची ताकद कमी असल्याचे स्वीकारून आघाडीत सामील व्हायला हवे. आघाडी झाल्यास भाजपला उत्तर प्रदेशात १५ ते २० जागा मिळू शकतात.

 

या सरकारचे सर्वात मोठे यश काय? एन. राम म्हणाले-संपूर्ण अधिकार पंतप्रधान मोदी यांच्याकडेच, बॉस कोण याबाबत कोणालाही शंका नाही....


प्रश्न : २०१४ मध्ये भाजपने गुजरात आणि हिंदी भाषक राज्यांत ५०% जागा जिंकल्या होत्या. तेथे भाजपने जागा गमावल्या तर कशी आणि कोठून पूर्तता करणार?  
उत्तर :
भाजप हिंदी पट्ट्यातील नुकसानीची भरपाई करू शकणार नाही. मात्र, सध्या महाराष्ट्राबाबत जास्त काही बोलू शकणार नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेची स्थिती पाहावी लागेल. तो पक्ष शेवटपर्यंत काहीही करू शकतो. तेथे शिवसेना २०१४ च्या तुलनेत जास्त जागा जिंकू शकते. ईशान्येकडील राज्यांत भाजपला निश्चितपणे काही जास्त जागा मिळू शकतात. गुजरातमध्येही फटका बसेल. तेलंगण आणि आंध्रातही भाजपच्या स्थितीत बदलाची शक्यता नाही. तामिळनाडूत द्रमुक भाजपसोबत जाणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप दुसऱ्या स्थानी राहील, पण फक्त मतेच वाढतील, जागा तृणमूल काँग्रेसच्या वाढतील. कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसची आघाडी झाली तर भाजपला कठीण जाईल. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात निश्चितपणे नुकसान होईल. भाजप आपल्या नुकसानीची भरपाई कुठूनही करू शकणार नाही.  


प्रश्न : मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सांप्रदायिकता-कट्टरता वाढली आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. काय वाटते?  
उत्तर :
होय. निश्चितच वाढ झाली आहे. हिंदू दंगलीही वाढल्या आहेत. पण बहुतांश हिंदूंची तशी इच्छा आहे की नाही हे मला माहीत नाही. मोहन भागवतही मधून-मधून बोलतात. अयोध्या मुद्द्यावरही लोक उदासीन आहेत. गौरी लंकेश यांची हत्या, झुंडीकडून हत्यांच्या घटनांमुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सांप्रदायिकता वाढली आहे हे सिद्ध होते. कट्टरवादी वाढले आहेत आणि सांप्रदायिकता मुख्य प्रवाहात आली आहे. घटनात्मक मूल्यांना धक्का बसला आहे. इतिहास नव्याने लिहिण्याचा प्रयत्न होत आहे.  


प्रश्न : चेहरा नसलेले विरोधी पक्ष मोदींना लढत कशी देतील?  
उत्तर :
वाजपेयींना लढत कोण देईल? असा मुद्दा २००४ मध्येही होता. तेव्हा शरद पवार यांनी मला म्हटले होते की आम्ही जिंकत आहोत, एकच कमकुवत बाजू आहे ती म्हणजे चेहरा नाही. यूपीएचा विजय झाला. तेव्हाही सोनिया गांधींना किंवा मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणलेले नव्हते. मला असे वाटते की, चेहरा नसणे हा मुद्दाच नाही, उलट ते फायदेशीर आहे.  


प्रश्न : निवडणुकीत जर मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर विरोधी पक्षांतर्फे पंतप्रधान पदासाठी सर्वात सक्षम व्यक्ती कोण आहे आणि का?  
उत्तर :
एक चांगले नाव शरद पवारच आहे. त्यांच्याकडे चांगला अनुभव आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाऊ शकतात. फक्त त्यांच्या प्रकृतीने साथ द्यायला हवी. त्यांच्या नावावर सर्व पक्षांचे एकमत होऊ शकते. राहुल गांधी यांचे नावही चांगले आहे, पण काँग्रेसने दावा केला तरच. मायावती आहेत, एच. डी. देवेगौडाही असू शकतात.  


प्रश्न : नोटबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयांकडे तुम्ही कसे पाहता? ते यशस्वी निर्णय आहेत का? 
उत्तर :
नोटबंदी हा मूर्खपणाचा आणि विध्वंसक निर्णय होता. त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. जीएसटी खूप क्लिष्ट आणि अवघड मुद्दा आहे. त्यात विविध दर आहेत आणि त्यांचा उद्देश आंशिकरीत्या पूर्ण झाला नाही. पण तो विध्वसंक नाही. दर सोपे होऊ शकतात. नोटबंदीचा परिणाम रोजगारावर झाला. अर्थात राजकीयदृष्ट्या नोटबंदीचा फायदा भाजपला मिळाला.  


प्रश्न : मोदी सरकारच्या नावे दोन यशस्वी आणि अयशस्वी कामगिरी कोणती?  
उत्तर :
पहिले यश म्हणजे पंतप्रधानांनी सर्वाधिकार आपल्याकडे ठेवलेले आहेत. बॉस कोण आहे याबाबत कुठलाही संशय नाही. भक्कम व्यक्तिमत्त्व अशी पंतप्रधानांची प्रतिमा आहे. दुसरे, सरकारने शेजारी देशांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मोदींनी पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला, पण परिणाम झाला नाही. दोन अपयशी बाजू म्हणजे घटनात्मक मूल्ये आणि धर्मनिरपेक्षतेला धक्का बसला आहे. अनेक मंंत्री अयोग्य भाषा वापरतात. इतिहासाची पुस्तके पुन्हा लिहिली जात आहेत. नोटबंदी हे दुसरे सर्वात मोठे अपयश.  


प्रश्न : पत्रकार एक तर उजवे आहेत किंवा डावे आहेत किंवा कार्यकर्ते आहेत, अशी धारणा झाली आहे. ते टीव्हीवर न्यायमूर्तींप्रमाणे निकाल सुनावत आहेत. तुम्हालाही तसेच वाटते का?  
उत्तर :
पत्रकारांनी उजवे किंवा डावे असणे ही काही समस्या नाही, पण प्रपोगंडा करू नये. बातमीत आपले विचार मिसळू नये. अलीकडच्या काळातही चांगले पत्रकार आणि उत्तम काम करणाऱ्या संस्था आहेत. आमच्यातही काही हीरो आहेत-उदा. रवीशकुमार. त्यांची स्वत:ची भूमिका आहे. इतर अनेक आहेत.  


प्रश्न: माध्यमांची मोदी समर्थक किंवा मोदी विरोधक अशी विभागणी झाली आहे. नामवंत पत्रकारही तटस्थ नाहीत, अशी धारणा होत आहे.  
उत्तर :
योग्य-अयोग्य याबाबत प्रसिद्ध पत्रकारांची स्वत:ची भूमिका असते. स्क्रोल आणि वायर याव्यतिरिक्तही उत्तम पत्रकारिता केली जात आहे. माध्यमांसाठी आणीबाणीसारखी  कुठलीही परिस्थिती नाही. वृत्तपत्रांत तसे कमी पाहायला मिळते. बहुतांश माध्यमे संधिसाधू झाली आहेत, सेल्फ सेन्सॉरशिप असणे आवश्यक आहे. चॅनल ब्लॉक करणेही योग्य नाही. अलीकडेच आम्ही (विविध माध्यमांचे पत्रकार) तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती आणि डीटीएच ब्लॉक करणे रोखा असे त्यांना सांगितले होते.  

बातम्या आणखी आहेत...