आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवस्मारक प्रकल्पामध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार; न्यायालयीन चौकशी करावी - काँग्रेस, राष्ट्रवादीची संयुक्त मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई  - “शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ’ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेना सरकारने अरबी समुद्रातील शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे पाप केले आहे, असा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी मंगळवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. पत्रकार परिषदेत बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, पंतप्रधानांच्या हस्ते शिवस्मारकाचे जलपूजन झाले होते. मात्र, अद्यापही  स्मारकाचे काम सुरू झालेले नाही, पण भ्रष्टाचार मात्र सुरू झाला आहे.
 
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, शिवस्मारकाची २०१७ साली निविदा काढण्यात आली. शिवस्मारकाची निविदेमधील उंची १२१. २ मीटर होती. परंतु बांधकाम कंपनीबरोबर वाटाघाटी करत कंत्राटाची रक्कम २ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली. यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल केला. एकूण उंची १२१. २ मी. कायम ठेवली, असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी पर्यंत कमी करण्यात आली. तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, असा दावा सचिन सावंत यांनी केला. 

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार  निविदेमध्ये भरलेली रक्कम वाटाघाटीद्वारे कमी करता येत नाही. परंतु या प्रकरणात ती रक्कम ३८०० कोटी रुपयांवरून २५०० कोटी रुपयांवर आणून मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आलेले आहेत. निविदाकार अंतिम झाल्यानंतर कामाच्या स्वरूपात बदल करावयाचा झाल्यास फेरनिविदा काढावी लागते. तथापि तसे न केल्याने या प्रकल्पात केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्दर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. सदर प्रकल्पाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी आदेशाने बंद झाल्यावरही या प्रकल्पावर सरकारने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.

राज्य सरकारने उत्तर द्यावे 
शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही? शिवस्मारकाच्या कामाचा करार मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्याऐवजी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदार यांच्यात का केला? लेखा विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या तीन पत्रांमध्ये या प्रकल्पात गंभीर अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे, त्याबद्दल सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. 
 

शिवस्मारक उभारता न आल्याचे विरोधकांना शल्य : मंत्री पाटील

मुंबई - पंधरा वर्षे राज्य करण्याची संधी मिळूनसुद्धा अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारता न आल्याचे शल्य विरोधकांच्या मनात आहेच, पण आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळणे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागल्यासारखे दिसते आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.

मुळात अभ्यास न करता पत्रकार परिषदा घेणे यापलीकडे कोणताही धंदा सचिन सावंत यांनी केला नाही आणि नवाब मलिक यांना तर शिवस्मारकाचे कधीच अप्रूप नव्हते. त्यामुळेच ते पोकळ आरोप करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मार्च २०१८ मध्ये या विषयावर सविस्तर निवेदन राज्याच्या विधानसभेत केले होते. प्रत्यक्ष पुतळा आणि चौथरा याचे गुणोत्तर ६०:४० असे असते. त्यानुसार, २१० मीटर उंचीच्या पुतळ्यामध्ये १२१.२ मीटर व ८८.८ मीटर अशी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी सर्व तांत्रिक बाजू तपासून प्रस्तावित केली. प्रारंभी निविदा प्रक्रिया जरी २१० मीटरच्या हिशेबाने पूर्ण करण्यात आली तरी त्यानंतर उंची २१२ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात चबुतऱ्याची उंची कायम ठेवून पुतळ्याची उंची वाढवण्यात आली. केंद्राकडून सर्व परवानग्या आणण्यापासून ते प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापर्यंत सर्व कामे ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात झाली. आपण ती करू शकलो नाही, याचे शल्य विरोधकांच्या मनात आहे.