आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुसऱ्या जगासाठी देश तयार आहे?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या स्त्री- पुरूष वेतन तफावत प्रमाणात (जेंडर पे गॅप स्केल) आपला देश पाच आकड्यांनी खाली म्हणजे ११२ व्या स्थानी आल्याचे फार आश्चर्य वाटत नाही. भारतातील महिलांची कमाई पुरुषांपेक्षा १९ टक्के कमी आहे. मॉन्स्टर सॅलरी इंडेक्स सर्व्हेनुसार, त्यांच्या आणि पुरुषांच्या उत्पन्नातील तफावत एक वर्षापूर्वीपर्यंत २० टक्के होती, ती आता केवळ एक टक्का घटली आहे. भारतात काम करणाऱ्या महिलांच्या संदर्भातील सर्व निर्देशांक खालावले आहेत. २०१७ मध्ये प्रकाशित प्यू रिसर्चच्या अहवालानुसार, १४४ देशांतील कार्यबलामध्ये भारतीय महिलांचा मध्यम सहभाग ४५.५ टक्के आहे. प्रत्यक्षात मार्च २०१७ मध्ये कार्यबलात महिलांचा वाटा केवळ २९.९ टक्के होता. या बाबतीत सर्वांत खराब कामगिरी करणाऱ्या शेवटच्या दहा देशांत याचा समावेश आहे. हा डेटा २०१० ते २०१६ दरम्यानचा आहे. यापेक्षाही वाईट गोष्ट म्हणजे, एनएसएसओच्या  २०१७-१८ च्या माहितीनुसार, कार्यबलामध्ये महिलांची भागीदारी खालावून २३.३ टक्क्यांवर आली. अखेर काय सुरू आहे? काय कारण आहे, की शाळा- कॉलेजांत अव्वल येणाऱ्या मुली अचानक अदृश्य होतात? महिलांचे अशा तऱ्हेने हरवण्याची अनेक कारणे आहेत – शेतीतील त्यांच्या भागीदारीत कमी, शेतीत होणाऱ्या उत्पादनात महिलांचे योगदान एकूण मजुरीच्या ५५-६६ टक्के आहे. एक मोठे कारण लग्न आणि मातृत्व हेही आहे.  महिला सबलीकरणासाठी कायदे आणि तशी भाषा केली जात असताना देशातील महिलांची स्थिती समजण्यासाठी सर्व्हे महत्वाचे माध्यम ठरतात. महिलांनी केलेल्या आंदोलनामुळे आपल्याला हक्क मिळाले, हा इतिहास आपण विसरलो आहोत. भारतात महिलांच्या आंदोलनाशी थेट जोडले गेलेले महिलांच्या शिक्षणातील योगदानाचे महत्व समजून घ्यावे लागेल. कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडियाचा (सीडब्ल्यूएसआई ) १९७४ मध्ये प्रकाशित झालेला अहवाल हा भारतातील महिलांच्या स्थिताबाबतचा पहिला अहवाल होता. त्यात मथुरा अत्याचार प्रकरणाच्या परिघात वावरणाऱ्या महिलांच्या आंदोलनाला सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक संरचना दिली. सीडब्ल्यूएसआई ची निर्मिती १९७२ मध्ये सरकारने केली होती. त्याद्वारे तयार झालेल्या ‘बराबरी की ओर’ या अहवालात महिलांच्या आरोग्य, रोजगार, सामाजिक स्थिती आणि राजकीय भागीदारी याबाबतची माहिती होती. या अहवालावरुन  इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्चला (आईसीएसएसआर) विद्यापीठांतील महिला अभ्यास केंद्राच्या प्रकल्पाला निधी देण्यास बळ मिळाले. ऑल इंडिया सर्व्हे ऑफ हायर एज्युकेशननुसार २०१८ मध्ये भारतात उच्चशिक्षणातील मुलींच्या संख्येत वाढ होऊन ती ४७.६ टक्के झाले आहे. महिलांच्या अभ्यासाने विद्यार्थ्यांना संघर्ष समजण्यात आणि वैचारिक आधार तयार करण्यात मदत केली. यामुळे खालच्या स्तराची एक व्यापक ओळख तयार झाली; भले ती जाती, धर्म वा लिंगभेदाच्या आधारावर असेल. हे यासाठी महत्वाचे आहे, की महिलांच्या अडचणी या समाजाच्या अडचणी आहेत आणि त्यावर मार्ग निघणे अधिक महत्वाचे आहे.    २०१२ मधील निर्भया प्रकरणामुळे निषेध, आंदोलनांची नव्या स्तरावर सुरवात झाली. विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये संचारबंदीच्या विरोधात जेल भरो आंदोलने उभा राहिली. २०१७ मध्ये मी टू प्रकरणाने आंदोलनाच्या राजकारणाला नवी ऊर्जा दिली. अन्य काही गोष्टींप्रमाणे भारतात अनेक स्तरांवर बदल आवश्यक आहे. आरोग्य, शिक्षण अशा मूलभूत मुद्यांवरील निर्देशांक खाली असले, तरी त्यात सुधारणा होत आहे. विकसनशील देशांमध्ये भारतात कुपोषित महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २००० मधील सर्वेक्षणानुसार, ७५ टक्के गर्भवती आणि ७० टक्के अन्य महिलांमध्ये लोहाची कमतरता होती. मागील दोन दशकांत माता मृत्यूचे प्रमाण अनेक देशांपेक्षा अधिक आहे. १९९२ ते २००६ दरम्यान जगभरात प्रसूती दरम्यान महिलांच्या झालेल्या मृत्यूंपैकी २० टक्के मृत्यू भारतात झाले. शिक्षणाचा विचार केल्याल, जगात महिला शिक्षणाचे सरासरी प्रमाण ७९.७ टक्के आहे, तर भारतात हेच प्रमाण ६५.४६ टक्के आहे.  महिलांच्या मानसिक स्वास्थ्याची, नोकरदार महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा देण्याची आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांमध्ये त्यांना न्याय देण्याची चर्चा होते आहे.  मुस्लिम महिलांच्या पर्सनल लॉ आणि एलजीबीटीच्या कायद्यावरही विवाद होतो आहे. या स्थित्यंतराचा परिणाम स्पष्ट आहे, की हा महिलांच्या नव्या पिढीचा उदय आहे, जी कॉलेज कॅम्पस आणि रस्त्यांवरील आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आहे. ही नवी पिढी निर्भय आहे, ती शिकलेल्या आणि महत्वाकांक्षी महिलांची पिढी आहे आणि ही बाब अधिक सुखावह आहे. पण, ही पितृसत्ताक वर्गासाठी अडचण आहे, ज्याने आपल्या महिला नागरिकांना नोकरी, घर आणि सार्वजनिक ठिकाणी पुरेशा सुविधा, तरतुदी केलेल्या नाहीत. शिक्षण, आरोग्य आणि कायदा- सुव्यवस्था ही तीन महिलांवर परिणाम करणारे महत्वाची क्षेत्रे आहेत. आपण महिलांसाठी सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित ठिकाणे, चांगल्या शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उपलब्ध करुन देण्यात अपयशी ठरलो आहोत. भारतातील महिलांच्या आंदोलनांनी हेच दाखवून दिले आहे, की जोवर कुणी पुढे होत नाही, तोवर कोणीही वर येऊ शकत नाही. अरुंधती रॉय यांनी एके ठिकाणी लिहिले आहे, की दुसरे जग शक्य आहे, कारण ‘ती’ येते आहे. प्रश्न हाच आहे, की भारत त्यासाठी तयार आहे का?

कावेरी बामजई, वरिष्ठ पत्रकार

kavereeb@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...