आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखाने विकत घेता येण्यासाठी सात समित्यांनी सुचवलेल्या सुधारणाही टाळल्या

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सचिन काटे / महेश जोशी

औरंगाबाद - कारखान्यांना तोट्यातून बाहेर आणण्यासाठी वेळोवेळी विविध समित्या स्थापन करण्यात झाल्या. मात्र, प्रत्येक समितीच्या शिफारशी सरकारने दुर्लक्षित केल्या. केंद्र सरकारनेही कारखान्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी ३ समित्यांची स्थापना केली. एका समितीने कारखान्यांच्या सुधारणांसाठी ३००० कोटींचा प्रस्ताव दिला. पण सगळ्याच समित्यांच्या  शिफारशी दुर्लक्षित करण्यात आल्या. कारखाने विकत घेण्याचा कट यशस्वी व्हावा यासाठी ही चाल खेळली गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.

याचिकेनुसार कारखाने उभारण्याचा हेतू शेतकऱ्यांचे कल्याण हा नव्हता. जनतेच्या पैशातून उभारलेले कारखाने विकत घेऊन त्यांची मालकी मिळवणे याला प्राधान्य होते. कारखान्यांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्याचे अनेक प्रस्ताव होते. पण ते डावलून ४७ कारखाने खासगी व्यक्तीला विकण्यात आले. बहुतांश कारखाने सहकारी बँकांकडून कर्ज काढून विकत घेण्यात आले. अशा पद्धतीने कारखान्याच्या मालकीची १३ हजार एकरहून अधिक बागायती जमीन खासगी मालकाच्या नावावर झाली. 

तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष 
१५ ऑक्टोबर १९८० मध्ये स्थापन झालेल्या गुलाबराव समितीने १९८३  मध्ये २० कारखाने अाजारी असल्याचे सांगितले. १९८७  मध्ये शिवाजीराव पाटील समिती स्थापन झाली. त्यांनी १९९० मध्ये २८ कारखाने आजारी दाखवले. १९९० मध्ये प्रेमकुमार उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली. त्यांनी १९९६ मध्ये २३ कारखाने आजारी असल्याचे सांगितले. या समितीने २३ कारखान्यांच्या ३० कोटी ४३ लाख रुपयांच्या थकबाकीची वसुली रद्द करण्याची शिफारस केली. १९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या माधवराव गोडबोले समितीने १९९९ मध्ये ३३ कारखाने आजारी असल्याचे सांगितले. त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी शिफारशी सांगितल्या. मात्र, सर्वच शिफारशींकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.

एस. के. मित्रा समिती 
रंजनाकुमार समितीने सांगितल्याप्रमाणे हप्ते फेडणे कारखान्यांना जमणार नाही यावर उपाय सांगण्यासाठी २००७ मध्ये एस. के. मित्रा समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने हप्ते फेडण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत दिली. प्रत्यक्षात राज्याने ४० कारखाने अवसायनात आणण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली होती. समितीने ८८ कारखान्यांची या योजनेसाठी निवड केली. राज्याने यापैकी बहुतांश कारखाने अवसायनात आणले हाेते.

महामंडळ बरखास्त
५० नवीन कारखाने सुरू करण्याच्या निर्णयाला जनतेतून विरोध झाला. शिष्टमंडळाने एप्रिल २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. विद्यमान कारखाने ताेट्यात असताना नवीन कारखान्याला परवानगी देऊ नये, अशी  मागणी करण्यात आली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ९ कारखान्यांना १०० कोटी रुपयांचे वाटप होताच महामंडळ बरखास्त करण्यात  आले.
 
 

रंजनाकुमार समितीच्या पत्राकडे दुर्लक्ष 
जुलै २००५ मध्ये रंजनाकुमार समितीने आजारी कारखान्यांना पॅकेज देण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून एक पत्र शासनाला पाठवले. यात कारखान्यांचे  कर्ज वर्किंग कॅपिटलमध्ये परिवर्तित करण्याची योजना होती. हे कर्ज फेडण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत प्रस्तावित होती. समितीने १३५ आजारी कारखान्यांसाठी २९२६ कोटी  रुपयांच्या कर्जाची तरतूद केली. अंमलबजावणीसाठी नाबार्डने तांत्रिक समितीने गठीत केली. २००५-०६ मध्ये याकरिता पॅकेजला मंजुरी मिळाली. त्याचा काही कारखान्यांनी फायदा घेतला.
 

५६ कारखाने आजारी, पडझडीचा काळ
नवीन कारखान्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच २००२ मध्ये साखर आयुक्तांनी ५६ कारखाने आजारी जाहीर केले. यापैकी १२ कारखाने मार्च २००२ मध्ये अवसायनात काढण्यात आले. हा साखर कारखान्यांसाठी टर्निंग पॉइंट ठरला आणि  राज्याच्या आर्थिक पडझडीचा काळ सुरू झाला.
 

आजारी कारखाने, तरी नवीनचा प्रस्ताव
राज्यात मोठ्या संख्येने आजारी कारखाने असताना राज्याने नवीन ४० सहकारी तर १० खासगी  कारखान्यांना मंजुरी दिली. जानेवारी २००१ मध्ये ९ सहकारी कारखान्यांसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या वतीने १०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या महामंडळाची स्थापना आजारी कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी करण्यात आली होती. ९ कारखाने शुगर लॉबीतील राजकारण्यांना देण्यात आले.
 

योजनेकडे दुर्लक्ष, १४७४ कोटी गडप 
नाबार्डने मार्च २००३ मध्ये १०५ आजारी साखर कारखान्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक योजना आणली. या योजनेनुसार आजारी कारखान्यांचे कर्ज वर्किंग कॅपिटलमध्ये परिवर्तित करण्यात आले. हे कर्ज ५ वर्षांत फेडण्यात यावे, अशी मुदत देण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत एकूण १०५ कारखान्यांना १४७४ कोटी रुपये देण्यात आले होते. मात्र, ते कारखाने पहिल्या हप्त्यातच डिफॉल्टर झाले. ही रक्कम नेमकी कोठे गेली, हे मात्र समजलेच नाही.
 

केंद्राच्या समितीकडे राज्याचा कानाडोळा
देशातील आजारी साखर कारखान्यांच्या अभ्यासासाठी १९९७ मध्ये केंद्र सरकारला एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली. त्यानुसार महाजन समितीने १९९८ मध्ये अहवाल सादर केला. कारखान्यांना फायद्यात आणण्यासाठी  सचिवस्तरीय समिती स्थापन झाली. समितीने सर्व राज्यांना प्रस्ताव देण्याची सूचना केली. पण फक्त महाराष्ट्र वगळता २६ राज्यांनी प्रस्ताव दिले.
 
 

तुतेजा समितीला कचऱ्याची टोपली
केंद्रात २००४ मध्ये एस. के. तुतेजा समिती स्थापली. समितीने राज्याच्या भेटीच्या वेळी राज्य कारखाना संघाचे २०२ सदस्य आणि नाबार्डचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या  समितीने आजारी कारखान्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले, परंतु साखर संघ किंवा राज्याने एकही प्रस्ताव पाठवला नाही.
 
 

राणे समितीकडून पर्दाफाश
सहकार - साखर सचिवांनी २००३ मध्ये राणे अभ्यास समूहाची स्थापना केली. त्यांनी ५६ आजारी कारखान्यांवर असणारे कर्ज १० वर्षांत फेडण्यासंदर्भात अभ्यास केला.आजारी कारखान्यांकडे कर्जाच्या रकमेपेक्षा कितीतरी अधिक पैसा असल्याची धक्कादायक माहिती हाती लागली. असे असतानाही शासनाने  १२ कारखाने विकायला काढले. राणे समितीचा अहवाल फेटाळण्यात आला. वसंतदादा साखर संस्थेच्या महासंचालक पदावरूनही त्यांना काढून टाकले.