आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्यात दुरुस्तीविना एकाच वेळी निवडणुका घेणे अशक्य; निवडणूक आयोगाने केले स्पष्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाने मंगळवारी स्पष्ट केले की, कायद्यात दुरुस्तीविना सर्व विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेता येणे शक्य नाही. तथापि, काही राज्यांत टप्प्याटप्प्याने सोबत निवडणुका घेता येऊ शकतील. ११ राज्यात आगामी काळात लाेकसभेसोबतच निवडणुका घेण्याची अटकळ सुरू असतानाच निवडणूक आयाेगाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. 


'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या संकल्पनेबाबत विचारल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत म्हणाले, 'देशभरात एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत मला वाटते की कायदादुरुस्ती केल्याविना असे शक्य नाही. अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा किंवा वाढवावा लागेल. त्यासाठी अनेक घटनादुरुस्त्यांची गरज पडेल.' ते म्हणाले, १९६७ च्या आधीपासूनच देशात सर्वच निवडणुका एकत्र घेतल्या जात होत्या. भविष्यात टप्प्याटप्प्याने काही राज्यांत एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत काम करता येईल. मात्र त्याला राज्यांची सहमती हवी. अशा निवडणुकांमुळे अनेक शक्यता निर्माण होऊ शकतात. 


भाजपने केली होती मागणी
सोमवारी भाजपने विधी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' संकल्पनेला पाठिंबा दिला हाेता. याबाबत पक्षाने सांगितले की, सर्वच निवडणूका एकत्र झाल्यास देश वर्षभर निवडणुकीच्या 'मोड'वर राहणार नाही. दरम्यान, पुढील वर्षी ११ राज्यांत विधानसभेसोबत लोकसभेच्याही निवडणुका शक्य आहेत, असा दावा करणारा अहवाल भाजपने फेटाळला आहे. 


रशियासोबत निवडणुका घेण्याचा सल्ला देऊ शकते भाजप
"वन नेशन वन इलेक्शन' या भाजपच्या निवडणूक धोरणावर सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका करत अमेरिका, रशियासोबत निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव भाजप देऊ शकते, असे सांगितले. राऊत म्हणाले, लाेकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेऊन काहीही फायदा होणार नाही. 


... तर चार राज्यांत राष्ट्रपती राजवट 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये विधानसभेची मुदत फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपते. त्यानंतर दोन महिन्यांनी लोकसभा निवडणूक आहे. यादरम्यान अरुणाचल, तेलंगना, ओडिशा, सिक्कीम आणि आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होईल. यानंतर काही महिन्यांनी हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये निवडणूक होईल. चार राज्यांत काही महिने राष्ट्रपती राजवट, तीन राज्यांत विधानसभा भंग करून १२ राज्यांत एकत्र निवडणूक शक्य आहे. 


...तर कोर्टात जाऊ : काँग्रेस 
भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व मिझोराममध्ये आगामी काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करून विधानसभा निवडणूक लांबवली तर काँग्रेस कोर्टात जाईल, असा इशारा विवेक तन्खा, सचिन पायलट आणि अशोक गहलोत यांनी दिला. भाजप केवळ स्वार्थासाठी निवडणुका एकत्र घेण्याचा डाव आखल्याचे ते म्हणाले. 

बातम्या आणखी आहेत...