आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाणीवाटपाबाबतचे स्थानिक अधिकार काढणे चूकच; नव्या सरकारने ती सुधारावी

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : कालवा सल्लागार समिती ही उपयुक्त यंत्रणा आहे. ती कार्यरत ठेवणे सर्वांचे काम अाहे. मात्र मागच्या सरकारने त्यांचे अधिकार जलसंपदामंत्र्यांकडे देऊन चूक केली हाेती. ही कृती देशहिताची नाही. अाता नव्या सरकारने तरी ती चूक सुधारावी व पाणीवाटपाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर कार्यकारी संचालकांना द्यावेत, अशी अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ माधवराव चितळे यांनी 'दिव्य मराठी'कडे व्यक्त केली. राज्यातील धरणात पाणी असताना नियोजन कसे बिघडले याबाबतचे वृत्त 'दिव्य मराठी'ने शुक्रवारी प्रकाशित केले हाेते, त्यावर चितळे बाेलत हाेते.

'राजकीय लोकांना प्रशासनाचे अधिकार काढून स्वत:कडे घेण्याचा माेह हाेत असताे, मात्र ताे देशहिताचा नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला एक सातत्य असते, त्यांच्यावर फिर्याद करता येते. चूक केली तर त्यांना दंड होऊ शकतो. राजकीय व्यक्तींसाठी नियमसंहिता नाही. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला अधिकार देणे आणि राजकीय यंत्रणेने त्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे,' असे मतही चितळे यांनी व्यक्त केले.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीकरणाबाबत चितळे म्हणाले की, प्रशासकीय यंत्रणेकडे जेवढे हस्तांतरण हाेईल तेवढे ते समाजाच्या कल्याणाचे अाहे. अनेकदा राजकीय कार्यकर्त्यांना दबावाखाली, वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र पाण्याचे व्यवस्थापन काटेकोर आणि नीट व्हायचे असेल तर ते नियमाप्रमाणेच झाले पाहिजे. या निर्णयात काही चुका झाल्या तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येते. ही व्यवस्था राज्याच्या हिताची अाहे, असेही चितळे म्हणाले.

अधिकार न वापरणे दुर्दैवी

राष्ट्रपती राजवटीत कार्यकारी संचालकांना पाणी साेडण्याबाबतचे अधिकार असतानाही त्यांनी ते वापरले नाहीत? या मुद्द्यावर चितळे म्हणाले की, 'अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार वापरले पाहिजेत. मात्र काही अधिकारी राजकीय लोकांना घाबरतात. मात्र दिलेले अधिकार लाेकांच्या हितासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वापरलेच पाहिजेत. कालव्याचे पाणी, पावसाळा, उन्हाळा काेणासाठी थांबत नसताे, अधिकाऱ्यांनी वेळीच निर्णय घेतले नाहीत तर शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेऊ शकते याकडेही चितळेंनी लक्ष वेधले.

मंत्रालयातच अधिकार एकवटल्यामुळे नियोजन बिघडते; माजी महासंचालक मेंढेगिरी यांचे मत

वाल्मीचे माजी महासंचालक हिरालाल मेंढेगिरी यांनी सांगितले की, पूर्वीचा अध्यादेश बदलला पाहिजे. स्थानिक पातळीवरच पाणीवाटपाचे अधिकार असले पाहिजेत. तरच निर्णय गतीने होतील. मंत्रालयात बैठका वेळेवर होत नाहीत. सगळे अधिकार मंत्रालयात एकवटल्यामुळे पाण्याचे नियोजन बिघडते,' असे परखड मत त्यांनी 'दिव्य मराठी'कडे व्यक्त केले.
 

बातम्या आणखी आहेत...