आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुल्या भूखंडांवर कर 26 कोटी, वसुली एक कोटी, स्थायी समिती सभा लेखा अहवालास 11 महिने विलंब

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिकेच्या गेल्या वर्षाचा लेखा अहवाल अकरा महिने उशिरा मंजुरीसाठी सादर केल्यावरून विराेधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. लेखा अहवाल हा पालिकेचा अारसा अाहे. खुले भूखंड कराची मागणी २६ काेटी रुपयांची असून वसुली केवळ १ काेटी अाहे. प्रशासन नेमके करते तरी काय? एवढा तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च हाेत अाहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी विशेष प्रयत्नांची गरज असल्याचे शिवसेनेने सांगितले. 


स्थायी समितीची सभा मंगळवारी दुपारी १ वाजता सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करताना शिवसेनेने २०१७-१८ या अार्थिक वर्षाचा लेखा अहवालास उशिरा मंजुरी घेत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या अहवालास गेल्यावर्षी एप्रिल अथवा मे महिन्यातच मंजुरी घेणे गरजेचे हाेते. या अहवालावरून पालिकेच्या अार्थिक बाजू कळत असते. अागामी वर्षात प्रशासनाने काेणत्या कामांवर भर द्यावा, याबाबत नियाेजन करायचे असते. परंतु, प्रशासन याविषयी गंभीर नसल्याची टीका करत अकरा महिने उशिरा अहवाल सादर हाेत असल्याचे नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहाच्या लक्षात अाणून दिले. जलवाहिनीची गळती दुरुस्ती, वाघूर धरणावरील पाणीचाेरी, गाळ्यांचा प्रश्नही या स्थायी समितीच्या सभेत गाजला.

 
पालिका चालवणे कठीण हाेईल 
खुले भूखंड कराची अातापर्यंतची मागणी २६ काेटी ५२ लाख रुपये अाहे. गेल्या वर्षात केवळ १ काेटी ८४ लाख रुपयांची वसुली झाली अाहे. वसुलीची टक्केवारी केवळ ०.६९ टक्के असून यापेक्षा किरकाेळ वसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर जास्त खर्च हाेत असल्याचे सांगितले. प्रशासन हातावर हात ठेवून काम करत असेल तर भविष्यात पालिका चालवणे कठीण हाेईल, असे भाकीत केले. दरम्यान, सभापती मराठे यांनी ही थकबाकी अनेक वर्षांची अाहे. तेव्हा तुमचीच सत्ता हाेती. अाता अाम्ही अालाेय तर लवकरच बदल दिसतील, असा विश्वास व्यक्त केला. सदाशिव ढेकळे यांनी खुल्या भूखंडाच्या विषयावर अनेक वर्षांपासून चर्चा हाेते. त्यामुळे शहरातील या भूखंड व मालकांचा सर्व्हे करावा, अशी सूचना या सभेत करण्यात अाली.


पाणी गळती दुरुस्तीसाठी निधी नाही 
शहरातील जलवाहिनींना अनेक ठिकाणी किरकाेळ गळती लागल्या अाहेत. त्यामुळे लाखाे लिटर पाण्याची नासाडी हाेत अाहे. उन्हाळ्यात अापली सर्वांची डाेकेदुखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे यांनी वर्तवली. या किरकाेळ दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे अार्थिक तरतूद नसल्याचे सांगितले. तसेच वाघूर धरणातील पाणीचाेरीच्या विषयालाही हात घातला. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी उभारलेल्या सुकदेवराव यादव जलकुंभाचा वापर का हाेत नाही? असा प्रश्न बरडेंनी उपस्थित केला.


वृक्ष प्राधिकरणाची सभा नाही : महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती नुकतीच गठीत झाली अाहे. त्यामुळे या समितीची त्वरित सभा घ्यावी, अशी सूचना स्थायीच्या सभेत करण्यात अाली. अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असून नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात अाले.

बातम्या आणखी आहेत...