आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देश तोडण्याची भाषा करणाऱ्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणार;, ‘जम्हुरियत-कश्मिरियत-इन्सानियत’ द्वारेच समस्येवर उत्तर शोधणार : अमित शहा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गृहमंत्री अमित शहांनी सोमवारी राज्यसभेत दोन विधेयके सादर केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा अवधी ६ महिने वाढवण्याचे आणि आरक्षण दुरुस्तीशी संबंधित ही दोन्ही विधेयके सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आली. लोकसभेत ती आधीच मंजूर झाली आहेत. जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर विरोधकांवर टीका करताना शहा म्हणाले, काश्मिरी पंडितांना आपल्याच देशात त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यांची धार्मिक स्थाने तोडण्यात आली. तुम्ही त्यावर बोलला असता तर तुम्हाला ‘कश्मिरियत’ची चिंता आहे हे मानले असते. सुफी लोकांना पळवून लावले.  काश्मीर समस्येचे उत्तर ‘जम्हुरियत-कश्मिरियत-इन्सानियत’ ही त्रिसूत्री असल्याचे अटलजींनी म्हटले होते. मोदी सरकारही त्याच मार्गावर आहे. जो भारत तोडण्याची भाषा बोलेल त्याला त्याच भाषेत आम्ही उत्तर देऊ.

 

जम्मू-काश्मीरच्या प्रस्तावांवर तृणमूलची साथ, सरकारचा मार्ग सोपा

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या उलट दुसऱ्या कार्यकाळात राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्यातील अडचणी जवळपास संपल्या आहेत. त्याचे संकेत सोमवारी तेव्हा मिळाले जेव्हा तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेत दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांना (राष्ट्रपती राजवटीचा अवधी वाढवणे आणि आरक्षण) पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. तृृणमूलचे हे पाऊल आश्चर्यकारक आहे कारण अलीकडे ममता बॅनर्जींचे सरकार आणि केंद्रात मतभेद दिसले होते. त्याशिवाय समाजवादी पक्ष आणि बीजेडीनेही जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.त्यामुळे सरकारला सहमती तयार करणे सोपे झाले.

 

सरकार ४० हजार पंच-सरपंचांपर्यंत पोहोचावे

शहा म्हणाले- आझाद म्हणतात की, सव्वाशे लोक तुरुंगात होते, पण विशिष्ट परिस्थितीमुळे असे झाले. पण ७० वर्षांपासून ४० हजार लोक घरी बसले होते, जे सरकार चालवू शकत होते.


सरपंच-पंच आपल्या गावाच्या विकासाचे, तहसील-पंचायतींचे अध्यक्ष होऊ नयेत का? त्याची चिंता तुम्हाला का वाटली नाही? सरकार तीन कुटुंबांपर्यंतच मर्यादित राहिले. ते ४० हजार पंच-सरपंच यांच्यापर्यंत पोहोचावे.
 

 

निवडणुकीत रक्ताचा एक थेंबही वाहिला नाही

शहा म्हणाले- निवडणुकीत रक्ताचा एक थेंबही वाहिला नाही, असे आझाद साहेब म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीतही तसेच झाले. दुसऱ्या सरकारनेही तसे केले तर आम्हालाही त्याचे स्वागत करावे लागेल. आम्हीही मानतो की ‘कश्मिरियत’ सांभाळावी लागेल. सुफी परंपरा ‘कश्मिरियत’चा भाग नव्हती का, असा माझा प्रश्न आहे. 
ते कुठे निघून गेले? तेव्हा कोणीही एकही शब्द का काढला नाही?

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये वर्ष अखेरीस निवडणूक होईल

राष्ट्रपती राजवट वाढवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करताना शहा म्हणाले की, रमजान, अमरनाथ यात्रा लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने नंतर निवडणुकीचा सल्ला दिला. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत तेथे निवडणूक घेऊ.
कलम ३५६ बद्दल शहा म्हणाले की, जेव्हापासून देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून १३२ वेळा ३५६ चा वापर झाला. काँग्रेसनेही वापर केला. आम्ही परिस्थितीमुळे वापर केला.