आमचाही जाहीरनामा

जयश्री बोकील

Apr 02,2019 10:07:00 AM IST


एकल महिलांचे अधिकार-हक्क या संदर्भात पाच वर्षांत अधिक जागरुकता निर्माण झाली आहे. मुंबईची कोरो, सांगलीची अग्निपंख, कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सारख्या संस्था या कामी सक्रिय आहेत. स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीही अशीच संस्था. निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात महिला मतांसाठी प्रलोभनं असतात. मात्र त्याच स्त्रियांच्या समस्यांचा विचार होताना दिसत नाही. विशेषत: एकल महिलांच्या बाबतीत. पण सोळा मुख्य मुद्द्यांवर समितीने जाहीरनाम्याची मांडणी करताना एकल स्त्रियांचाही समावेश करून घेतला आहे, हे या जाहीरनाम्याचं वैशिष्ट्य.


लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर देश उभा आहे. एक जबाबदार नागरिक म्हणून मतदान करताना स्त्रियांची भूमिका काय असावी, याची मांडणी करणारा जाहीरनामा स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीने नुकताच जाहीर केला आहे. समिती तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ स्त्रियांच्या प्रश्नांवर कार्यरत आहे. वेळोवेळी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर समितीने भूमिका घेत संघर्ष केला आहे. राज्यभरातील सर्व स्तरावरील महिलांशी समितीचे नाते आहे. शहरी, निमशहरी, ग्रामीण, दलित, आदिवासी, स्थलांतरित, भटक्या विमुक्त अशा सर्व समाजघटकांमधील स्त्रीशक्ती समितीने सामावून घेतली आहे. त्यामुळे समितीच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या जाहीरनाम्याला अधिक महत्त्व आणि औचित्य आहे. समितीच्या स्थापनेपासून समितीचा भाग असणाऱ्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी जाहीरनाम्याविषयी मांडलेली भूमिका समजून घेणे अगत्याचे ठरावे.


'अच्छे दिन’आणि ‘सब का साथ सब का विकास’असे म्हणत २०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात फारसे आशादायक काहीही केले नाही, असे समितीचे मत आहे. उलट संविधानिक अधिकारांचा वाढता संकोच आणि सर्व क्षेत्रातील वाढती असुरक्षितता यांचा सामना महिला करत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी, वीज, पाणी, वाहतूक, अशा सर्वच क्षेत्रांत या सरकारची धोरणे आणि निर्णय स्त्रियांच्या दृष्टीने अनुकूल नाहीत.

सामाजिक स्तरावर तर परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. सामान्यांच्या प्रश्नांची मांडणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना खोट्या आरोपांखाली ताब्यात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात आहे. एक प्रकारचे उन्मादी वातावरण सामाजिक स्तरावर निर्माण केले जात आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटनेत वाढ झाली आहे.अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, बलात्कार, छेडछाड, विनयभंग, फसवणूक, कौटुंबिक हिंसाचार, सायबर क्राईम, बाललैंगिक अत्याचार हे सारे रोखण्यात विद्यमान सरकार अपयशी ठरले आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार ‘मी टू चळवळी’तून पुढे आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. विधवा शेतकरी महिलांचे आयुष्य भकास झाले आहे. तुटपुंज्या मानधनाचा प्रश्न प्रलंबितचआहे. मात्र या प्रतिकूल पार्श्वभूमीवर सर्व स्त्रियांच्या वतीने आणि घटनेने दिलेल्या समान अधिकाराच्या बळावर स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती स्त्रियांच्या मागण्यांचा जाहीरनामा प्रकाशित करत आहे, अशी भूमिका समितीच्या प्रमुख पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे यांनी मधुरिमाशी बोलताना मांडली.

निवडणुकांचे पडघम जसे वाजू लागतात तसे विविध राजकीय पक्ष आणि उमदेवारांना ज्या विविध समूहांची आठवण येऊ लागते, त्यातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महिला. अनेक अभ्यासातून असे दिसते की, स्त्रियांचे मतदान निर्णायक ठरू शकते, आणि स्त्रिया केवळ कुटुंबाच्या इशाऱ्यावर मतदान करीत नाहीत तर स्वतंत्र बुद्धीने मतदान करतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आलेल्या राजकीय आरक्षणामुळे व्यापक राजकीय पटलावर स्त्रियांची उपस्थिती दृश्य होऊ लागली आहे. परंतु अजूनही स्त्रिया आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे काहीशा साचेबद्ध पद्धतीने पाहिले जाते. म्हणजे सुरक्षितता आणि हिंसाचाराच्या महत्त्वाच्या पलीकडे त्यांचे रोजगार आणि अन्न सुरक्षा यांसारखे तितकेच मोठे प्रश्न आहेत, आणि कौटुंबिक, संसारिक भूमिकांच्या बरोबर त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, नागरी भूमिकादेखील आहेत, हे अजूनही लक्षात घेतले जात नाही. शिवाय स्त्रियांचे प्रश्न स्वतंत्रपणे उभे राहणारे नसतात, राज्यकर्त्या वर्गाच्या सर्वच धोरणांशी त्यांचा संबंध असतो. उदाहरणार्थ, युद्ध आणि युद्ध सामुग्रीवर वाढीव खर्चामुळे बऱ्याच वेळा स्त्रिया ज्यावर अवलंबून असतात, त्या कल्याणकारी योजनांच्या खर्चात कपात केली जाते, त्यामुळे देशाचे परराष्ट्र धोरणदेखील स्त्रियांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. किंवा मुक्त आयात धोरणाचा परिणाम शेती करणाऱ्या परंतु परंपरेने शेतकरी म्हणून गणल्या न गेलेल्या ग्रामीण महिलांवर होत असतो. तसेच स्त्रियांमध्ये पण विविध समूह असतात, ज्यांचे प्रश्नदेखील वेगळे असतात. स्त्रियांच्या मुद्द्यांकडे अशा सर्वांगीण पद्धतीने पाहण्याची आवश्यकता आहे.


देशातल्या महिला आंदोलानाने वेळोवेळी केलेल्या चळवळींच्या माध्यमातून जसे स्त्रियांचे विविध प्रश्न ऐरणीवर आणून धोरणात्मक आणि कायदेशीर बदल करून घेतले, त्याच पद्धतीने निवडणुकादेखील स्त्रियांच्या प्रश्नांना राजकीय अजेंडावर आणण्याची एक संधी असते. अमुक एका पक्षाला आणि त्याच्या उमेदवाराला कशासाठी मत द्यायचे, हे स्त्रियांनी विचारपूर्वक ठरवले पाहिजे. त्यासाठी विविध महिला संघटनांनी एकत्र येऊन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी स्त्रियांच्या विविध मुद्द्यांना स्पर्श करणारा जाहीरनामा तयार केला आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि आघाड्या याची गंभीर दखल घेतील अशी अपेक्षा आहे, असे त्या म्हणाल्या.

प्रातिनिधीक मुद्दे
एकूण सोळा मुख्य मुद्द्यांवर समितीने जाहीरनाम्याची मांडणी केली आहे. हे मुद्दे प्रातिनिधिक आहेत, सर्वसमावेशक आहेत. आरोग्य, शेतकरी - ग्रामीण महिलांचे अधिकार, कामकरी महिलांचे हक्क आणि रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, अन्न सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा, हिंसाचार प्रतिबंध, राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवणे, दलित व आदिवासी स्त्रियांचे हक्क, मुस्लिम महिलांचे हक्क, भटक्या विमुक्त महिलांचे हक्क, अपंग सबलीकरण हे त्यातील प्रमुख मुद्दे आहेत. या मुद्द्यांवर समिती पुढील लढा उभारणार आहे. स्त्रियांमध्ये याविषयी जाणीवजागृती करणार आहे, असेही किरण मोघे यांनी सांगितले.

जेंडरचा विचार
जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह आणि जेंडर सेन्सिटिव्ह अशी धोरणे, कार्यक्रम आणि बजेट हे नवीन येणाऱ्या सरकारने करायला हवे. अत्याचार निर्मूलनासाठी ठोस पावले उचलताना एकूणच महिलांचे सामाजिक स्थान उंचावण्यासाठी दीर्घकालीन काम करण्याची बांधीलकी नवीन सरकारने दाखवायला हवी, अशी अपेक्षा नारी समता मंचच्या प्रीती करमरकर यांनी व्यक्त केली.

जयश्री बोकील, पुणे
[email protected]

X
COMMENT