आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिकचे पाणी पेटले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सालाबादप्रमाणे मराठवाड्याकडून नाशिकच्या थंडगार पाण्याला राजकीय उष्णता देऊन हे पाणी तापवण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदा हा प्रश्न स्थानिक नेतेमंडळीकरवी अंमळ लवकरच उपस्थित झाला. त्यास राज्यस्तरावर नेण्याचा प्रयत्न तसेच त्यानिमित्ताने राज्यकर्त्यांसह लोकांची सहानुभूती पदरात पाडून घेण्याची धडपड दुर्लक्षिता येत नाही. तेथील नेतेमंडळींचा हा जो प्रयत्न आहे तसेच स्थानिक जनतेकडून त्यांना ज्या रीतीने विनाशर्त प्रतिसाद मिळत आहे त्याकडेही नाशिककरांना कानाडोळा करून चालणार नाही. याचे प्रमुख कारण असे की, मराठवाड्यातील आठ जिल्हे असोत की अहमदनगर जिल्हा तेथील सर्वपक्षीय नेते असोत की कार्यकर्ते तसेच स्थानिक जनतेने सर्वशक्तीनिशी आपापल्या नेतेमंडळीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. खरे कौतुक तर नगरच्या मंडळींचे करायला हवे. ज्या दिवशी औरंगाबादला पाणी प्रश्नावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती अन् त्यामध्ये कदाचित आपल्या हिश्श्याचं पाणी जाणार याची कुणकुण लागली म्हणून की काय शंभराहून अधिक जणांचे शिष्टमंडळ बैठकीच्या ठिकाणी जाऊन धडकले होते. या उलट चित्र नाशिकचे होते वा आहे. 


नाशिक जिल्ह्याकडे तब्बल अडीच खासदार, विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य पंधरा, विधान परिषदेचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य तीन, त्यामध्येही एक देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री अन् दुसरे राज्य मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री असा लवाजमा अाहे. या व्यतिरिक्त नाशिकच्या पाणी प्रश्नाचा सखोल अभ्यास असल्याने त्यावर संधी मिळेल तेव्हा भाषणं देणारे वा भली मोठी लेखमाला वा पुस्तक लिहिणारे अभ्यासू हे वेगळेच. थोडक्यात काय तर पाणी प्रश्न अक्षरश: कोळून प्यायलेली मंडळी येथे असतानाही तिकडे मराठवाड्यात नाशिकचे पाणी मुबलक प्रमाणात तसेच सहजगत्या कसे घेऊन जाता येईल यावर जवळपास ठोस निर्णयाप्रत मंडळी आली असताना त्याची पुसटशी कल्पनाही येथील लोकप्रतिनिधींना नसावी ही नाशिककरांच्या दृष्टीने खरी शोकांतिका आहे. समाधानाची बाब एकच, आमदार देवयानी फरांदे यांच्या लक्षात ही बाब येताच त्यांनी याच पाणी प्रश्नावरून दोन हात करण्याची भूमिका घेतली. नाशिक जिल्ह्यातील एकूणच लहानमोठ्या प्रकल्पांतील सद्य:स्थितीतील पाणी साठा, त्यावरील आरक्षण व त्याचे प्रमाण, आजवर आरक्षित पाणी साठ्यापैकी किती पाणी संबंधित मागणीदारांपर्यंत पोहोचले वा अद्याप पोहोचण्याचे शिल्लक आहे अथवा त्यासंबंधीची वस्तुस्थितिदर्शक माहिती याच्या आधारे प्रथमत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांंना साकडे घातले. त्यांच्या पुढ्यात नाशिकचा पाणी प्रश्न तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे स्पष्ट करतानाच प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचीही तयारी ठेवली आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनाही एकत्रित करून सरकार दरबारी अथवा प्रसंगी न्यायालयाच्या पातळीवर पाण्यासाठी खंबीर भूमिका घेतल्याचे दिसले. 


मराठवाड्याकरवी पाणी प्रश्न रेटला जाऊ लागल्यावर सर्वप्रथम 'दिव्य मराठी'ने नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच लोकप्रतिनिधींना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या प्रश्नावर एकजुटीने लढा देण्याची भूमिका घेतली. गेल्या वर्षी हाच पाणी प्रश्न पेटला होता. लोकप्रतिनिधींनी गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्याचे धडाकेबाज आंदोलनही हाती घेतले होते. त्यामुळे पाण्याच्या पळवापळवीला बऱ्यापैकी ब्रेक लागला होता. गंमत बघा, पालकमंत्री गिरीश महाजन जलसंपदा खात्याचे कारभारी आहेेत. त्यामुळे त्यांचा अग्रक्रम हा नाशिकचे पाणी अन्यत्र कुठेही वळवले जाणार नाही वा कुणी पळवत असेल तर त्याला थांबवणे याला असायला हवा. मराठवाडा असो की अहमदनगर या तृषार्त पट्ट्याला पिण्यासाठी पाणी देण्याला नाशिककरांचाही विरोध नाही. पिण्याच्या नावाखाली तेथील मद्यनिर्मितीचा जो उद्योग राजरोसपणे चालतो त्याला विरोध आहे. त्याशिवाय बराच साठा हा सिंचनासाठी वापरला जातो, यावर नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनीही नेमके बोट ठेवले आहे. पिण्यासाठी पाणी हे एक वेळ कोणीही समजू शकेल, पण आपल्या सोयीसाठी इतरांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा उद्योग थांबला पाहिजे. गिरीशभाऊ पालकमंत्री नाशिकचे, जलसंपदा मंत्री अवघ्या राज्याचे, पण त्यांचा जिव्हाळा जळगाव जिल्ह्याशी अधिक असल्यामुळे नाशिकला पाणी प्रश्न पेटला काय अन् विझला काय, त्यांना घेणे-देणे नसते. पण, मराठवाड्यापाठोपाठ नाशिकमधील पाण्याचा काही हिस्सा जळगावला कसा मिळू शकेल, याच्यावर खलबतं सुरू झाल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. त्यासंबंधीच्या प्राथमिक बैठका होऊन हालचाली गतिमान होत असल्याची बाबदेखील उघड झाली आहे. एकूणात काय तर येत्या काळात नाशिकचे पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही. 


जयप्रकाश पवार 
निवासी संपादक, नाशिक 

बातम्या आणखी आहेत...