आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विकास दर ७.२ टक्के राहण्याची अपेक्षा, रिझर्व्ह बँकेचा होता ७.४ टक्के अंदाज

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - उत्पादन, कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रातील तेजीमुळे २०१८-१९ मध्ये जीडीपी विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हा विकास दर गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक असेल. गेल्या वर्षी ६.७ टक्के विकास दर नोंदवण्यात आला होता. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने (सीएसओ) सोमवारी चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या अंतिम अंदाजात ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

 

वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या ७.४ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा कमीच आहे. या वर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये ८.२ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ७.१ टक्के विकास दर नोंदवण्यात आला होता. तिसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी २८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. सीएसओने दुसऱ्या सहामाहीमध्ये ६.७५ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सीएसओ अर्थव्यवस्थेला आठ भागांत विभागून ही आकडेवारी जाहीर करत असते. यामध्ये पाच विभागांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ होण्याची तर तीन विभागांमध्ये घट होण्याचा अंदाज आहे. वाढ होण्याचा अंदाज असलेल्या क्षेत्रात कृषी, निर्मिती, युटिलिटी सेवा, बांधकाम आणि वित्त पुरवठा व रिअॅल्टी या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तर खाण, हॉटेल-परिवहन-दूरसंचार आणि संरक्षण तसेच लोकप्रशासन या क्षेत्रात घसरण होण्याचा अंदाज आहे. ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड (जीव्हीए) ७ टक्क्यांच्या दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी यात ६.५ टक्के वाढ झाली होती.  


पहिला अंतिम अंदाज विविध क्षेत्रांतील सात महिन्यांच्या आकडेवारीवर आधारित काढला जातो. खासगी कंपन्यांच्या निकालावरही यात विचार केला जातो. सीएसओच्या आकड्यांच्या आधारावरच सरकार नवीन आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची तयार करते. सध्या अर्थसंकल्प सादर हाेण्याचा दिनांक ठरलेला नाही. मात्र, एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.  
 

देशातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात ११.१ टक्के वाढीची अपेक्षा  

 

प्रतिव्यक्ती उत्पन्न 

देशातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्न १,२५,३९७ रुपये होईल. गेल्या वर्षी यामध्ये ८.६ टक्के वाढ झाली होती.  

 

 

जीडीपीचा आकार 

या वर्षी जीडीपीचा आकार १३९.५१ लाख कोटी रुपयांचा होईल. २०१७-१८ मध्ये देशाचा जीडीपी १३०.१० लाख कोटी रुपयांचा होता.  

 

अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक

 ४५.८६ लाख कोटी रुपये राहील ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन्स. यामुळे खासगी गुंतवणुकीची माहिती मिळते. गेल्या वर्षी ४०.८८ लाख कोटी होता.  

 

कमी विकास दराचा अर्थ सरकारचा तोटा वाढणार

तज्ज्ञांच्या मते कमी जीडीपी विकास दराचा अर्थ आहे की, सरकारच्या तोट्यात उद्दिष्टापेक्षाही वाढ होऊ शकते. सरकारने या वर्षी ३.३ टक्के तोट्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. तज्ज्ञ हा तोटा ३.५ टक्के राहील, असा अंदाज लावत आहेत.