झारखंड देशाचे पहिले राज्य, येथे १ राजधानी तर ४ उपराजधान्या असतील; मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह होणार ३ नव्या उपराजधान्या

जितेंद्रकुमार 

रांची - एक राजधानी आणि चार उपराजधानी असणारे झारखंड हे देशातील पहिले राज्य होणार आहे. रांची आधीपासूनच राजधानी आहे, तर दुमका उपराजधानी. आता अजून तीन जिल्ह्यांना उपराजधान्या बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मेदिनीनगर, चाईबासा आणि गिरिडीहला उपराजधान्या बनवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. हा प्रस्ताव झारखंड मुक्ती मोर्चासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे ‌विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 



राज्यात झामुमोच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन झाल्यास अजून तीन जिल्ह्यांना उपराजधानीचा दर्जा देण्यात येईल, असे झारखंड मुक्ती मोर्चाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. 



उत्तर छोटा नागपूरमध्ये उपराजधानीसाठी ही तीन शहरे दावेदार आहेत- हजारीबाग, धनबाद व गिरिडीह. गिरिडीह या तिघांपैकी सर्वात मागासलेले व मध्यवर्ती आहे. यामुळे गिरिडीहला उपराजधानी बनवून या भागाचा विकास करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

विकासात समान सहभागासाठी पाचही विभागात एक राजधानी


राज्यातील सर्व भागांचा विकास समान व्हावा हा या निर्णयामागील हेतू आहे. झारखंडच्या निर्मितीनंतर दक्षिण छोटा नागपूरच्या विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी रांचीला लगेचच राजधानी बनवण्यात आले होते. संथाल-परगण्यातील बहुतेक भाग मागासलेला आहे. यामुळे विकासाचा समतोल राखण्यासाठी दुमकाला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला. यानंतरही पलामू, कोल्हान व उत्तरी छोटा नागपूरचा विकास होत नव्हता. झामुमोने या तिन्ही भागातील सुविधा वाढवणे आणि विधिमंडळ, न्यायालयीन इत्यादी सुविधांच्या दृष्टीने या जिल्ह्यांना उपराजधानी बनवण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात घोषणा केली होती.

फायदे : सुविधा वाढतील, संस्थांमुळे कामे सहज होतील


प्रत्येक विभागात राजधानी झाल्यास सुविधा वाढतील. राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि शाखा सचिवालय सुरू झाल्याने सर्वसामान्य लोकांना अनेक प्रकारच्या सोयी उपलब्ध होतील. त्यांची  रांचीला येण्याजाण्यापासून सुटका होईल. उपराजधानी झाल्याने संवैधानिक संस्थांची कार्यालये होतील. लोकांना कामांसाठी दुमकाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

या आव्हानांचा सरकारला सामना करावा लागेल

उपराजधानी दुमकामध्ये अद्याप सीएम निवास, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नाही : सरकार आणखी तीन उपराजधान्या स्थापन करत आहे. मात्र अनेक आव्हाने असतील. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्या कार्यकाळात दुमकाला उपराजधानी करण्यात आले होते. १८ वर्षांनंतर तेथे अशी स्थिती आहे की, सीएम निवासस्थान बांधण्यात आलेले नाही. झारखंड उच्च न्यायालयाचे खंडपीठही सुरू झालेले नाही.