छत्तीसगड / गरिबीची व्यथा ऐकल्यानंतर न्यायाधीशाने फेडले आदिवासी दांपत्याचे कर्ज; घरी जाण्यासाठीही एक हजार रुपयांची मदत

न्यायाधीश सराफ  यांनी बँक अधिकाऱ्याला सांगून असे मिटवले कर्ज प्रकरण
 

वृत्तसंस्था

Jul 15,2019 09:34:00 AM IST

कांकेर - छत्तीसगडमधील बस्तरच्या आदिवासी वृद्ध दांपत्याने आपल्या गरिबीची व्यथा लोकन्यायालयात ऐकवल्यानंतर न्यायाधीशाने या दांपत्याला न्याय देण्यासोबतच बँकेचे कर्ज चुकवण्यासाठी रक्कम दिली तसेच घरून येण्या-जाण्याचे भाडेही त्यांना दिले.


नक्षलवादग्रस्त असलेल्या कोलरिया या गावातील धन्नुराम दुग्गा (८०) हे पत्नी नथलदेई दुग्गा (७०) यांच्यासह बँकेची नोटीस मिळाल्यानंतर शनिवारी कांकेर जिल्हा न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये आले होते. त्यांनी गावात आपल्या लहानशा घराच्या बांधकामासाठी बँकेकडून २० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी सहा हजार रुपये थकबाकी होती. सहा हजार रुपयांची रक्कम न दिल्याबद्दल अलाहाबाद बँकेने त्यांना नोटीस पाठवली होती आणि हे प्रकरण राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये मांडण्यात आले होते. शनिवारी हे दांपत्य न्यायालयात जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले. त्यांनी सांगितले की, जास्त वय झाल्याने आता आपण कोणतेही काम करू शकत नाही, उत्पन्नाचा कुठलाही स्रोत नाही, आम्हाला मूलही नाही. त्यामुळे आम्ही बँकेचे कर्ज चुकवू शकत नाही. नथलदेई यांनी सांगितले की, मला वृद्धावस्थेची पेन्शन मिळते आणि सरकारी रेशन दुकानातून ३५ किलो तांदूळ मिळतो. त्यातून आमचा उदरनिर्वाह चालतो. ही कहाणी ऐकून न्यायाधीश सराफ यांचे मन द्रवले. त्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्याला हे प्रकरण परस्पर सहमतीने मिटवून टाकण्यासाठी बोलावले.

बँक अधिकाऱ्याला सांगून असे मिटवले कर्ज प्रकरण
बँकेचे अधिकारी नागेश्वर नाग यांनी सांगितले की, बँकेच्या नियमानुसार किमान अर्धी रक्कम जमा केल्यानंतरच राइट ऑफ दिला जाऊ शकतो. पण या दांपत्याजवळ बँकेला देण्यासाठी तीन हजार रुपयेही नव्हते. अखेर न्यायाधीश सराफ यांनी स्वत:च तीन हजार रुपये बँकेला देऊन परस्पर सहमतीने हे प्रकरण संपवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या वृद्ध दांपत्याकडे घरी परत जाण्यासाठीही पैसे नव्हते. त्यामुळे न्यायाधीशांनी त्यांना घरी परत जाण्यासाठीही एक हजार रुपये दिले. त्यामुळे हे दांपत्य समाधानाने घरी परतले.

X
COMMENT