आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है?’

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कलीम अजीम  

प्रथमच भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांवर थेट परिणाम करणारा एक असा कायदा बनतो आहे, जो नागरिकत्वाला धर्माशी जोडतो आहे. नागरिकतेचा कायदा कुठल्याही देशाचे चारित्र्य ठरवतो. त्यामुळे कायद्यात मुस्लिम व मुस्लिमेतर यांच्यात भेद करण्याचा अर्थ असे जाहीर करणे होईल, की भारतात मुसलमान वगळता इतर सर्वांचे स्वागत आहे. हे केवळ दुर्दैवी, अनैतिक आहे असे नाही, तर घटनाबाह्यदेखील आहे. आपल्या घटनेच्या १५ व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. 


या विधेयकामुळे लाखो-कोट्यवधी लोक यातनामय आणि शोषित जीवनातून मुक्त होतील आणि सन्मानपूर्वक भारताचे नागरिक बनतील.' नागरिकत्व संशोधन विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत केलेले हे विधान आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानाचा सोपा अर्थ काढला तर लाखो लोक भारतात नव्याने दाखल होणार आहेत. त्यांच्यासाठी भारत सरकारला अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरव्यावा लागतील. शिवाय त्यांच्या सुरक्षेसाठी व शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मितीदेखील करावी लागणार आहे.

अर्थातच एवढ्या मोठ्या संख्येने परदेशी लोक भारतात दाखल झाल्यावर भारताची लोकसंख्यादेखील लक्षणीयरीत्या वाढेल. म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यास सरकार असमर्थ आहे, तेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने आलेल्या लोंढ्याचे काय होईल. तूर्तास हा प्रश्न उपस्थित न केलेला बरा... जे काय होईल त्या वेळेस बघू. आता मूळ मुद्द्यावर येऊ.

प्रस्तावित विधेयकात धर्माच्या आधारावर नागरिकतेला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते ही कृती संविधानाच्या मूळ आत्म्याच्या विरोधात आहे. १९४९ साली भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली. तिचा सत्तरीकडे प्रवास सुरू असताना संविधानाची अशा प्रकारे अवमानना होणे क्लेशकारक आहे. संबंधित विधेयक मांडत असताना अमित शहांनी राज्यघटनेचा वारंवार उल्लेख केला. त्यांनी राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचा उल्लेख न करता त्याला चलाखीने ‘पंथनिरपेक्षता’ म्हटले. शिवाय ते म्हणाले, ‘‘धर्माच्या आधारे कुणावरही अन्याय होता कामा नये.’’ पुढे ते म्हणाले, ‘‘विधेयकामुळे कुणावर अन्याय होत असेल तर मी विधेयक मागे घेईन.’’

वास्तविक, सदरहू विधेयक म्हणजे हिंदू राष्ट्राच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल म्हणावे लागेल. १९४८ला इस्रायलने ‘आपल्या देशाकडे या’ असे आवाहन करत लाखो ज्यूंचे एका देशात संघटीकरण केले. त्यासाठी १९५० ला ‘लॉ ऑफ रिटर्न’ नावाचा कायदा केला. त्यानंतर इस्रायल ज्यू धर्मीय राष्ट्र घोषित झाले. अगदी त्याच पद्धतीने भाजपने ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक’ मंजूर करून विविध देशातील हिंदूंना भारतात परत येण्याचे अप्रत्यक्षपणे आवाहन केलेले आहे.

गेल्या काही दिवसांत भाजपने ३०-४० वर्षांतील त्यांच्या मुस्लिम विरोधाची सर्व प्रकरणे एकएक करत निकालात काढली. गोमांस बंदी, हज सबसिडी, तिहेरी तलाकसारख्या मुद्द्यांवरून देशात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी दुफळी तयार केली गेली. लव्ह जिहाद, मॉब लिंचिंग, घरवापसीमधून बहुसंख्याकांमध्ये मुस्लिमविरोधाची भावना पेटवली गेली. आसाममध्ये नागरिकत्व चाचणी करून मुस्लिमांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये बंदिस्त केले. बहुसंख्य मुस्लिमांचे राज्य असलेल्या काश्मीरची स्वायत्तता काढून टाकली. सुप्रीम कोर्टाने राममंदिर बांधण्याची परवानगी दिली. देशभरात एनआरसी लागू करण्याची घोषणा करून मुस्लिमांमध्ये दहशत माजवली. शिवाय आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकातून मुस्लिमांना वगळून ‘मुस्लिममुक्त’ भारत करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकल्याचे दिसून आले. 

नागरिकत्व संशोधन विधेयकामुळे पुन्हा एकदा धर्म, हिंसा, द्वेषावर आधारित झालेल्या फाळणीच्या जखमा ताज्या झाल्या. या निमित्ताने बॅ. जिना व सावरकरप्रणीत द्वि-राष्ट्राच्या सिद्धान्ताची चर्चादेखील झाली. मुळात हिंदू या धर्माधिष्ठित राष्ट्रनिर्मितीची चर्चा १९०९ पासून सुरू झालेली होती. सावरकर आणि बॅ. जिना तर अलीकडचे आहेत. आर्य समाजाने हा मुद्दा लावून धरलेला होता, असे प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनी म्हटले आहे. १ एप्रिल २०१३ला ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’मध्ये लिहिलेल्या लेखात बेन्नूर म्हणतात, ‘धर्म आणि संस्कृती व भाषा या मुद्द्यावरून आर्य समाजाने ‘हिंदू राष्ट्र आणि हिंदूंची पवित्र भूमी’ या कल्पना रूढ केल्या होत्या. १९०९ मध्ये भाई परमानंद आणि १९२४/२६ मध्ये लाला लजपतराय यांनी हिंदू राष्ट्राचा पुरस्कार केला. लाला लजपतराय यांनी ‘हिंदू’ हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा विचार मांडला होता.’’ ही देशविभाजनाची सुरुवात होती, असे सांगत बेन्नूर पुढे लिहितात, “लाला लजपतराय यांनी म्हटले होते की, गरज पडल्यास पंजाब आणि बंगालची फाळणी करून हिंदू आणि मुसलमानांचे स्वायत्त (ऑटोनॉमस) घटक असणारे फेडरेशन तयार करावे.’’ (पान-५४).

१९३२ला सावरकरांनी हिंदुत्वाची व्याख्या करताना मुस्लिम आणि ख्रिस्तींना वगळणारा हिंदू राष्ट्रवादाचा सिद्धान्त मांडला होता. पुढे खिलाफतच्या अपयशानंतर बॅ. महंमद अली यांनी नेमका हाच मुद्दा उचलला. त्यामुळे देशाच्या विभाजनाची सुरुवात बॅ. जिना व सावरकरांपासून नाही तर त्याच्याही आधीपासून झालेली आहे, हे या निमित्ताने सांगावेसे वाटते. त्या वेळी लाला लजपतराय यांच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीला सर सय्यद अहमद खान यांनी विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, ‘‘हिंदुस्थान ही हिंदू आणि मुसलमानांची कॉमन मातृभूमी आहे. त्यांनी एकत्रित आणि स्वायत्त राहून आपापल्या प्रगतीचा विचार करावा.’’

मुस्लिम लीग व बॅ. जिनांच्या अलग राष्ट्राला विरोध करणारे त्या वेळी अनेक जण होते. आजही भाजपच्या धर्माच्या आधारावर सुरू असलेल्या नागरिकत्व संशोधन विधेयकप्रणीत फाळणीचा अनेजक जण विरोध करत आहेत. त्यामुळे सावरकर किंवा बॅ. जिनांना जबाबदार ठरवून मोकळे होता येत नाही. हिंदू राष्ट्र हा विचार नसून ‘वृत्ती’ आहे. वेळोवेळी ती उफाळून बाहेर आलेली आहे. आज सत्ताधारी पक्षातील अनेक जण जाहीर भाषणात हिंदू राष्ट्राची घोषणा करतात. शिवाय संविधान बदलाची मागणीही ते वारंवार करत असतात. अर्थातच नागरिकत्व संशोधन विधेयकातून संविधानाचा ढाचा कमकुवत करण्याचे धोरण आखले जात आहे. वेळीच हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे.

अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान


सरकार व कंेद्रीय गृहमंत्र्यांकडून वारंवार सांगितले गेले आहे की, एनआरसी आणि नागरिकत्व संशोधन विधेयक हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत, त्याला एकत्र करू नका. मुळात शहांनीच सांगितले आहे की, या दोन मुद्द्यांना स्वतंत्र करून बघता येत नाही. सैद्धान्तिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर असे लक्षात येईल की, हे दोन मुद्दे वेगळे आहेत. परंतु NRCमधूनच CABचा जन्म झालेला आहे. एनआरसी भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात हत्यार म्हणून वापरण्यात येणारे एक साधन आहे. तर CABमुळे भारतीय मुस्लिमांना तसा फारसा काही फरक पडणार नाही. गृहमंत्री राज्यसभेत म्हणाले की, CABमुळे भारतीय मुस्लिमांना घाबरण्याची गरज नाही. परंतु हा मुद्दा केवळ मुस्लिमांसाठी दहशतीचा नसून समस्त भारतीयांसाठी धोकादायक आहे. कारण त्यातून भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसींनीदेखील हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. 

दुसरीकडे तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये परत येत आहेत, ते पुन्हा भारतविरोधी कारवायांसाठी तिथल्या गैरमुस्लिमांना का वापरणार नाहीत? शिवाय ज्या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना भाजप नागरिकत्व देऊ इच्छित आहे, त्या-त्या राष्ट्रातील हे अल्पसंख्याक भारतविरोधी विविध कारवायांत आढळून आल्याचे मीडिया रिपोर्ट‌्स आहेत. भाजप अशा लोकांना नागरिकत्व देऊन भारताच्या सुरक्षेशी खेळ करत आहे. अफगाण, पाकिस्तान व बांगलादेशात उग्रवादी गटांकडून भारतविरोधी कारवाया नेहमीच सुरू असतात. तालिबान व पाकिस्तानने तर अशा कारवायांसाठी अनेकदा भारतात गुप्तहेर पाठवले आहेत. शरणार्थीच्या रूपात तालिबान व पाकिस्तान गुप्तहेर किंवा दहशतवादी पाठवणार नाही हे कशावरून? शिवाय अन्य भारतविरोधी देशही अशा प्रकारे आपले हेर भारतात घुसवणार नाहीत का?

शेवटी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की आसामच्या एनआरसीमधून बाहेर राहिलेल्या ५ लाख बंगाली हिंदूंच्या नागरिकतेला संरक्षण देण्यासाठी ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक’ आणले गेले आहे. ३१ ऑगस्टला NRCची शेवटची यादी जाहीर झाली त्या वेळी भाजप नेते हेमंत बिस्वा सर्मा म्हणाले होते की ‘आम्ही अशा एनआरसीला मानत नाही.’ भाजपचे नेते व मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनीही यादीला संशयास्पद म्हटले होते. अशा अवस्थेत CAB लागू करणे गरजेचे होते. कारण NRC बाजूला केले तर अन्य राज्यात (त्या वेळी पश्चिम बंगाल) NRC लागू करून भाजपला धार्मिक ध्रुवीकरण व सांप्रदायिक राजकारण करता येणार नव्हते. त्यामुळे CAB ही भाजपची गरज होती.  आसामच्या NRCसाठी तब्बल १२,००० कोटी खर्च झाले आहेत. त्यातून हाती काहीच लागलेले नाही. केवळ शत्रुकरणासाठी मुस्लिमांना NRC यादीमध्ये आणले जात आहे का? सामान्य भारतीयांचा पैसा अशा कामासाठी खर्च केला जात असेल प्रत्येक जनतेने सरकारचा विरोध का करू नये?

वास्तविक, नागरिकता ही धर्माच्या आधारावर नाही तर मानवतेच्या आधारावर दिली गेली पाहिजे. जगात अनेक देशांत मानवतेच्या आधारावर शोषित व पीडितांना नागरिकता व शरण दिली जाते. कुठेही धर्म हा आधार नाही. भारत हा एकमेव देश असावा जिथे धर्माच्या आधारावर नागरिकता दिली जात आहे. मुळात हा भाजप आपला मुस्लिमद्वेषी पक्षीय अजेंडा राबवत आहे. मुस्लिमविरोधाची सर्व साधने संपुष्टात आल्याने नवे हत्यार म्हणून एनआरसी व नागरिकत्व संशोधन विधेयकाकडे बघितले पाहिजे. 

काश्मीरचे ३७० कलम रद्द केल्याने भाजपला फार काही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे धर्माच्या नावाने परकीय लोकांना भारतात स्थायिक करून त्यांच्यावर उपकार केले जात आहेत. हे उपकृत लोक शरणार्थी नसून भाजपचे मतदार आहेत. गृहमंत्री लोकसभेत म्हणाले आहेत की, डिसेंबर २०१४ पूर्वी जे भारतात आलेले आहेत, त्यांना विधेयक लागू होताच नागरिकता मिळेल. शिवाय त्यांना मतदानाचा हक्कही मिळेल. या विधानातून भाजपचा छुपा अजेंडा उघड होतो. या शरणार्थींना भाजप मतदार म्हणून बघत आहे. भारतीय उपखंडात संस्कृतीत उपकाराला खूप महत्त्व दिले जाते. ज्याने अडचणीच्या काळात मदत केली, त्याचे उपकार इथला मनुष्य कधीही विसरत नाही. अशा वेळी भारतात नागरिकत्व दिलेले लोक भाजपचे परमनंट मतदार होतील. त्यामुळे निर्वासितांना २५ वर्षे मतदाराचा अधिकार मिळता कामा नये, ही शिवसेनेने केलेली मागणी रास्त वाटते.

प्रस्तावित विधेयकाची गरज आहे, फक्त राजकीय महत्त्वाकांक्षा व विचारसरणी बाजूला ठेवून काही बदल केले पाहिजेत. विरोधी पक्षाने काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यात हिंदू, शीख, इसाईऐवजी ‘धार्मिक अल्पसंख्य’ आणि पाकिस्तान, अफगाण, बांगलादेशऐवजी ‘शेजारी राष्ट्र’ असा उल्लेख करावा. २०१४ पर्यंतच्या मर्यादेतदेखील सुधारणा करण्याची गरज आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्वासितांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा अस्तित्वात आणली गेली पाहिजे. धर्माच्या आधारावर नागरिकता न देता कुठल्याही देशातील व्यक्तींना मानवतेच्या आधारावर, शोषित-पीडित, देशाबाहेर काढून टाकलेले, मानवी हक्क कार्यकर्ते, लेखक, साहित्यिक इत्यादींना नागरिकता दिली पाहिजे. शिवाय अन्य राज्यांतही निर्वासितांना किमान २५ वर्षे ‘इनर लाइन परिमट’ किंवा सपंत्ती खरेदीचा हक्क मिळता कामा नये. ईशान्य भारतात पूर्वी (१९८५) व आता सुरू असलेला उद्रेक याच कारणासाठी आहे. ईशान्य भारतीयांना वाटते की सरकारच्या नागरिकत्व संशोधन विधेयकातून त्यांची भाषा, संस्कृती आणि सभ्यतेवर आक्रमणे  होतील. त्यांचे रोजगार व उद्योग निसटतील. शिवाय त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्क कमी होईल. त्यांची दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे १९७१ पूर्वीच्या निर्वासितांना नागरिकत्व द्यावे. भाजप सरकारने ही मागणी धुडकावून लावत विश्वासघात केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक राज्यांना निर्वासितांमुळे त्यांच्या संस्कृती व भाषेवर आक्रमण होईल असे वाटते. त्यामुळे अनेक गैरभाजपशासित राज्यांनी केंद्र सरकारविरोधात सामूहिक अवज्ञा मोहीम सुरू केली आहे. दुसरीकडे भारतीयांना प्रस्तावित NRCची भीती दाखवणे सुरू आहे. डिटेन्शन कॅम्पच्या बातम्यांनी लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. मायभूमीत जन्मलेल्यांना नागरिकता सिद्ध करण्याची अट त्याच्या राष्ट्रनिष्ठेवर शंका उत्पन्न करणारी आहे. त्यामुळे त्याचा विरोध होणे रास्त आहे. सरकारने त्यांना दडपण्याऐवजी त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याची गरज आहे.



या मुद्द्यांवर मौन कशासाठी?


1  जर शेजाऱ्यांमध्ये भारताच्या सीमावर्ती देशांनाच सामील करायचे असेल, तर नेपाळ, चीन व म्यानमार यांना सामील का करण्यात आले नाही? सरकारने असे स्पष्टीकरण दिले आहे, की ज्या देशांच्या संविधानात एका धर्माचे वर्चस्व मान्य केलेले आहे, केवळ त्याच तीन देशांना आम्ही सामील केले आहे. पण मग यात श्रीलंकेचा समावेश करायला हवा होता, कारण त्या देशाचे संविधान बौद्ध धर्माच्या शासनाचा स्वीकार करते. २००८ पूर्वी नेपाळही हिंदू राष्ट्र होते. मग निर्वासितांमध्ये भेदभाव का?

2 जर पीडित अल्पसंख्याकांना मदत करायची होती, तर ती केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकांपर्यंत मर्यादित का ठेवण्यात आली? पाकिस्तानात सिंधी आणि बलोच लोकांवरही अन्याय होतो. नेपाळमध्ये तराईच्या लोकांबाबत, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांबाबत, तर श्रीलंकेत तामिळ समुदायाबाबत भेदभाव होतो. म्हणजे भेदभावाची रूपे ही भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक अशी अनेक प्रकारची आहेत. अन्यायाबाबत आपले औदार्य फक्त आणि फक्त धार्मिक अल्पसंख्याकांपुरते मर्यादित ठेवण्याचे काय कारण आहे?



3 जर धार्मिक अल्पसंख्याकांपुरतेच मर्यादित राहायचे असेल, तर धार्मिक समुदायांचे नाव घेऊन त्यांची यादी तयार करण्याची काय गरज होती? पाकिस्तानात शिया मुसलमान व अहमदिया पंथाच्या मुसलमानांबाबतही कायम धार्मिक आधारावर भेदभाव आणि अत्याचार झाले आहेत. तिबेटमध्ये चीनच्या सरकारने बौद्ध धर्माच्या अनुयायांवर आणि त्यांच्या धार्मिक संस्थांवर सतत हल्ले केले आहेत. श्रीलंकेतील बौद्धेतर लोक म्हणजे हिंदू, मुसलमान व ख्रिस्ती यांच्याबाबतही पक्षपात केला जातो.

4 जर शेजारी देशांत धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ आजही सुरू असेल तर या सवलतीचा फायदा २०१४ पर्यंत मर्यादित का आहे? 

5 हा कायदा ईशान्येकडील बहुतांश पर्वतीय राज्ये आणि आदिवासी भागांना लागू न करण्यामागे अखेर काय तर्कट आहे?
लेखकाचा संपर्क - 9421661259

बातम्या आणखी आहेत...