आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असमानता हे स्त्री-प्रश्नांचे मूळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय स्त्रीजीवनाचा इतिहास, विज्ञानाने सुसह्य केलेला स्त्रीचा वर्तमान आणि आशादायी भविष्यकाळ यांच्याकडे नीट निरखून पाहिलं तर आपले बरेचसे प्रश्न सुटू शकतात आणि सुखं वाट्याला येऊ शकतात. त्रिकालातील स्त्रीजीवनाचा वेध घेणाऱ्या सदरातला हा लेख.


कोणतेही सामाजिक प्रश्न हे प्रथम स्त्रियांचे प्रश्न असतात, असे स्त्रीवाद्यांचे म्हणणे आहे. तरी त्यातही काही प्रश्न हे फक्त स्त्रियांचेच प्रश्न मानले जातात आणि या प्रश्नांचा परिणाम स्त्रिया या समाजाच्या प्रमुख घटक असल्यामुळे एकूण समाजजीवनावर होत असला, तरीही अभ्यासाची सोय म्हणून हे प्रश्न वेगळा विभाग करून अभ्यासले जाणे आवश्यक आहे, असा त्यात विचारांचा अजून एक फाटा दिसतो. याच अनुषंगाने या सदरातून स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांचा ऐतिहासिक आढावा आपण घेत आलो आहोत. त्यातल्या प्रमुख प्रश्नांचा विचार केल्यानंतर बाकी काही प्रश्नांकडे वळू या.


स्त्री-पुरुषांमधली असमानता ही बहुतेक सर्व स्त्री-प्रश्नांचे मूळ आहे आणि ती नष्ट झाल्यास प्रश्न सुटतील, असे सुरुवातीच्या काळातील विचारवंतांचे म्हणणे होते. स्त्री आणि पुरुष हे मानवी समाजातले दोन भिन्न घटक असून त्यांचे गुणधर्म, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि कार्यक्षेत्रे एकमेकांहून वेगवेगळे आहेत. पुरुषांचा कल हा विचारांकडे अधिक असतो आणि स्त्रियांचा भावनांकडे. या भिन्नत्वाचा आदर करणे म्हणजे समता - असे त्या काळी मानले जाई. कार्यक्षेत्रे, कौशल्ये व क्षमता निराळ्या असल्याने या दोन्ही घटकांनी आपापल्या मार्गांवर आपापला विकास साधावा आणि पूरक वर्तन ठेवावे, असे झाल्यास स्त्री-प्रश्न विरत जातील.


आजच्या विचारानुसार स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही मानवसमाजाचे प्रतिनिधी आहेत; माणूस म्हणून त्यांचे गुणधर्म सारखेच आहेत, असे मानले जाते. कोणत्याही कार्यक्षेत्रात त्यांचा वेगळा विचार करण्याची गरज नाही. स्त्री-पुरुषांमधले भेद नैसर्गिक नसून ते मानवनिर्मित किंवा अधिक तपशिलात जाऊन सांगायचे, तर पुरुषनिर्मित आहेत. समता व समानता या दोन निराळ्या गोष्टी आहेत. दोन्ही घटकांना समाजात एकसारखी वागणूक मिळाली, तरच स्त्री-प्रश्न सुटण्यास सुरुवात होईल; हा आजचा विचार आहे.


कुटुंब, विवाह, जात, धर्म, शिक्षण, अर्थार्जन या प्रत्येक चौकटीत स्त्रीचे स्थान दुय्यम असणे; तिचे पुरुषांवर अवलंबून असणे व पुरुषांचे वर्चस्व स्वीकारणे हीच तिची नियती आहे असे मानणे; तिच्या कामांना कामांचा दर्जाच नसणे; घरातील व समाजातील निर्णयप्रक्रियांमध्ये तिला स्थान नसणे; समाजातील एक नागरिक म्हणून मिळावयास हवेत ते हक्क नसणे; एकुणात घरीदारी कुठेही माणूस म्हणून न वागवता क्षुल्लक पशुवत वागवले जाणे आणि कुठल्याही स्वरूपाचे स्वातंत्र्य नाकारणे - हेच अनेक शतके चालत आले होते.


स्त्रीच्या शरीराची रचना ही पुरुषाच्या शरीराच्या रचनेपेक्षा भिन्न असली, तरीही त्या भिन्नतेला मानवी इतिहासात, विविध समाजव्यवस्थांमध्ये जे अर्थ प्रदान करण्यात आले आणि स्त्री-पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या मूल्यव्यवस्था निश्चित करण्यात आल्या, त्यातून स्त्रियांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात आले. त्यांची गळचेपी करण्यात आली. त्यांना दाबून-दडपून ठेवण्यात आले. यातूनच अनेक तऱ्हांचे स्त्री-प्रश्न निर्माण होत गेले.
स्त्रियांचा विचार करणाऱ्या विचारवंतांच्या विविध भूमिका कोणत्या आहेत? भारतातील स्त्रियांचे प्रश्न हे जगातील स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या तुलनेत निराळे आहेत का, त्यांचे स्वरूप काय आहे आणि त्यांचा विचार आपल्याकडे नेमका केव्हा सुरू झाला? याचाही आढावा स्त्री-प्रश्नांचा इतिहास बघताना घ्यायचा आहे.


‘समतेकडे’ हा प्रा. वीणा मुजुमदार यांचा भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जाविषयीचा अहवाल, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सखोल संशोधन करून प्रसिद्ध केला असून अभ्यासक त्याला मैलाचा दगड मानतात; कारण तेव्हापासूनच आपल्याकडे दया आणि सहानुभूती यांच्या पलीकडे जाऊन स्त्री-प्रश्नाचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात झाली. भारतातील स्त्रियांचे स्थान व दर्जा दोन्ही पुरुषांपेक्षा हीन आहे, हे या अहवालाने सप्रमाण सिद्ध केले. १९७५पासून स्त्रीअभ्यासाचे क्षेत्रही वेगाने बदलत गेले. स्त्री चळवळ नव्या रूपात फोफावत गेली.


स्त्री प्रश्नांची सुरुवात भारतात अंदाजे कोणत्या कालखंडात झाली आणि त्यामागचे चुकीचे विचार नेमके कोणते होते, हे पाहून मग हे प्रश्न पुढील काळात स्थिरावून त्यांचा विकास कसा होत गेला, कोणत्या कारणांनी व कसकसे त्याला खतपाणी मिळाले - याचा आढावा आपण आधीच्या लेखांमध्ये घेतला आहे. पुढच्या टप्प्यात यातील कुठले प्रश्न सुटले व कुठले प्रश्न सुटण्यास सुरुवात झाली, त्यासाठी समाज सुधारणा कायदे बनवण्याचे काम कसे झाले, विज्ञानाने यात कोणती भूमिका बजावली, जागतिकीकरणाने यात नेमका काय फरक पडला - याचा तपशिलात विचार करू या.


मथुरा बलात्कार प्रकरण, महाराष्ट्रात मंजुश्री सारडा हुंडाबळी अशा प्रकरणांविरुद्धच्या मोहिमांतून स्त्रीविषयक सहानुभूतीची जागा अधिक सजग, सुजाण अशा सूत्रबद्ध विचार-कृतीने घेतली. त्याच वेळी नव्याने व्यावसायिक म्हणून कार्यरत झालेल्या स्त्रियाही हिरीरीने या चळवळींमध्ये उतरल्या. हिंदी चित्रपटांमधून होणारे स्त्रियांचे चित्रण असो की सौंदर्यस्पर्धा असोत, स्त्रिया रस्त्यावर उतरून आपला विरोध, मागण्या नोंदवू लागल्या. महागाईविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारविरोध, नवनिर्माण आंदोलने, युवकांची लोकशाही आंदोलने, आणीबाणीविरोधी आंदोलने, गायरान जमिनींसाठीचे लढे, दलित अत्याचारांच्या घटनांचा विरोध अशा अनेक मोहिमांमध्ये केवळ सुशिक्षित मध्यमवर्गीयच नव्हे, तर दलित, कष्टकरी वर्गातील स्त्रियाही उतरू लागल्या. सरकारने स्त्रियांना समान हक्क द्यावेत, कल्याणकारी राज्य म्हणून स्वस्त धान्य, रोजगार, आरोग्यसुविधा पुरवाव्या, यासाठी स्त्रिया दबाव आणत होत्या. स्त्री-पुरुष माणूस म्हणून समान आहेत, हा बहुतेक सर्व मोहिमांचा गाभा होता. (तांबे, श्रुती; संदर्भांसहित स्त्रीवाद : स्त्रीवादाचे समकालीन चर्चाविश्व)


राज्यसंस्थेने १९९०च्या दशकात स्त्री-प्रश्नाची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली. शेती, वन, मासेमारी या क्षेत्रात स्त्रिया जे योगदान देतात, त्याचा सखोल लेखाजोखा श्रमशक्ती अहवालात नोंदवला गेला. स्वातंत्र्यानंतर चार दशके उलटल्यानंतरही भारतीय स्त्रिया या अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रातच कोंडल्या गेलेल्या आहेत, ही डोळ्यांत अंजन घालणारी बाब या अहवालातून समोर आली. यानंतर स्त्रियांसाठीचा राष्ट्रीय धोरण आराखडा मांडण्यात आला. सदरातील पुढील लेखांमधून आपण नजीकच्या इतिहासाकडे बघत वर्तमानाचा आढावा घेऊ.

- कविता महाजन, वसई 
kavita.mahajan2008@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...