आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुकीच्या काळात विरोधकांवर पाळत; राष्ट्रवादीचा आराेप, एसआयटीमार्फत चाैकशी करा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 मुंबई - ‘विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यात विरोधी पक्षांच्या हालचालींवर इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीच्या स्पाय साॅफ्टवेअरने पाळत (स्नुपिंग) ठेवण्यात आली होती,’ असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी साेमवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून गंभीरपणे चाैकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.  आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, ‘आम्ही पक्षनिधीसाठी फोनद्वारे उद्योजकांशी संपर्क करायचो. बाँडव्दारे पक्ष निधी घेणे कायदेशीर असते. त्यानंतर चार ते सहा तासात संबंधित उद्योजकांना सरकारकडून फोन जायचे आणि विरोधकांना निधी न देण्यासंदर्भात दबाव टाकला जात असे. मात्र त्यावेळी आमच्यावर सरकारकडून अशा पद्धतीने पाळत ठेवली जात असल्याचे आमच्या लक्षात आले नाही. आता हे प्रकरण समाेर आले आहे. त्यामुळे स्नुपिंग प्रकरणी राज्य सरकारने एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करावी आणि या प्रकरणाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.  फेसबुकने भारतातील ४० व्यक्तींवर एनएसओच्या स्पाय साॅफ्टवेअरव्दारे पाळत ठेवलेल्यांची नावे नुकतीच उघड केली आहे. त्यामध्ये १४ लोक महाराष्ट्रातील आहेत. ही मर्यादित यादी आहे. यापेक्षा जास्त संख्या असू शकते, असा दावा आमदार जयंत पाटील यांनी केला.   यापूर्वी एखाद्या उद्याेगपतीला मदत केली जात आहे का हे पाहण्यासाठी पाळत ठेवली जात हाेती. मात्र आता जे प्रकरण सुरू आहे ते गंभीर आहे. एकप्रकारे ताे व्यक्तीस्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. हे अतिक्रमण सरकारकडूनच केले जात आहे, असा आम्हाला संशय आहे, असा आराेपही जयंत पाटील यांनी केला. या पत्रकार परिषदेेला पाटील यांच्यासह आमदार जितेंद्र आव्हाड, पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अमाेल मेटकरी, युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे, कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे यांची उपस्थिती हाेती.

पाळत ठेवणारे सरकार कुठेच टिकले नाही : पाटील
- फेसबुकने अशी पाळत ठेवली जात आहे, याची माहिती मोदी सरकारला मे महिन्यात दिली होती. ज्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे, त्यांची नावेसुद्धा कळवली होती, असे सांगून त्यांची नावे केंद्र सरकारने उघड करावीत.
- स्पाय सॉफ्टवेअरद्वारे स्नुपिंगसाठी केंद्र सरकारने २० कोटी रुपये खर्च केले. हा खर्च कुणाच्या परवानगीने केला, तसेच कुणाच्या आदेशाने ही पाळत ठेवण्यात आली, याची माहिती समोर आली पाहिजे.
- जगात पाळत ठेवण्याच्या घटना घडल्या त्यावेळी तिथली सरकारे पडली आहेत. अशा रीतीने पाळत ठेवणे भारतात कधीही सहन केले गेले नाही. केंद्र सरकारने ही जबाबदारी टाळू नये. सरकारने तत्काळ खुलासा करावा. आपली भूमिका जाहीर करावी आणि राजीनामा द्यावा.
 
- महाराष्ट्रात दलित नेत्यांवर पाळत ठेवण्यात आली का, माहितीच्या अधिकाराचा वापर करुन त्यांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले आहे का? याबाबतची माहितीही आता पुढे येत आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करा चाैकशी : आमदार आव्हाड
गुजरातमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते संजय जोशी तसेच पटेल समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांच्यावर याच पद्धतीने पाळत (स्नुपिंग) ठेवली होती, असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. राज्यातील स्नुपिंग प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्याकडून करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...