आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवले, महिलांच्या प्रवेशास परवानगी देण्याचा निर्णय अबाधित राहील 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने शबरीमाला खटल्यात पुनर्विचार याचिकेबाबत सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ही केस पाठवली आहे. खंडपीठाने 3:2 अशा पद्धतीने निकाल दिला. अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यांचा मागील आदेश कायम राहणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी 4:1 च्या बहुमताने शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला मंजुरी दिली होती. या निर्णयावर 56 पुनर्विचारसह 65 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर 6 फेब्रवारीपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात या पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश, न्या. इंदु मल्होत्रा आणि न्या. ए.एम खानविलकर यांनी हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी त्याविरोधात निकाल दिला.



याचिका दाखल करणाऱ्याचा धर्म आणि आस्थावर वाद-विवाद सुरु करण्याचा हेतू

पुनर्विचार याचिकांबाबत सरन्यायाधीश रंजन गोगाई म्हणाले की, ही याचिका दाखल करणाऱ्याचा धर्म आणि आस्थावर वाद-विवाद सुरु करण्याचा हेतू आहे. धार्मिक स्थळांवरील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी केवळ सबरीमालापुरती मर्यादित नाही, तर इतर धर्मांमध्येही ती प्रचलित आहे. शबरीमालासारख्या धार्मिक स्थळांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक धोरण तयार केले पाहिजे. शबरीमाला, मशिदीत महिलांच्या प्रवेशाविषयी आणि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशनसंदर्भात निगडीत असलेल्या धार्मिक विषयांवर मोठे खंडपीठ निर्णय घेईल.



खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश म्हणाल्या होत्या - धार्मिक मुद्द्यांना हात घालू नये

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महिलांच्या प्रवेशाला मंजुरी देत सांगितले होते की, 
दशकांपूर्वीची हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक होती.


न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा म्हणाल्या होत्या की, धर्मनिरपेक्षता कायम राखण्यासाठी कोर्टाने धार्मिक अर्थाशी संबंधित मुद्द्यांना हात घालू नये.  


न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा म्हणाले की, शारीरिक कारणांमुळे मंदिरात जाण्यापासून रोखणे प्रथेचा महत्त्वाचा भाग नाहीये. यातून पुरूष प्रधान विचारसरणी दिसून येते. 

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, महिलांना मासिक पाळीमुळे मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे असंवैधानिक आहे. हे मानवतेच्या विरोधात आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...