आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुम्ही जर कोणाला पैसे उधार दिले असतील, तर तीन वर्षांच्या आत करा क्लेम, अन्यथा बुडतील तुमचे पैसे

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - तुम्ही मित्र, नातेवाईक किंवा ओळखीच्यांना पैसे उधार दिले असतील. पण एखाद्यावेळेस उधार पैसे घेणाऱ्याने तुम्हाला वेळेवर पैसे दिले नसतील किंवा पैसे देण्यास नकार देखील दिला असेल. जर कोणी तुम्ही दिलेले पैसे परत करण्यास नकार देत असेल, तर तुम्ही कोर्टात केस दाखल करून पैसे परत मिळण्यासाठी कारवाई करू शकतात. पण यासाठी देखील ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टातील वकील सुबोध पाठक यांच्या मते, तुम्हाला जर कोणी तु्म्ही दिलेले पैसे परत देत नसलतील तर तुमच्याकडे कारवाई करण्याठी तीन वर्षांचा कालावधी असतो. पण यानंतर मात्र तुम्ही उधार दिलेले पैस परत मिळविण्यासाठी तुम्हाला कायद्याची मदत मिळू शकणार नाही. 
 

अशाप्रकारे समजून घ्या प्रकरण
एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला जानेवारी 2019 मध्ये एक लाख रूपये उधार दिले. दुसऱ्या व्यक्तीने जुलैपासून पैसे परत देण्यास सुरूवात केली आणि सप्टेंबर 2019 पर्यंत दर महिन्याला 10-10 हजार रूपयांप्रमाणे 30 हजार रूपये परत दिले. यानंतर त्याच्याकडे 70 हजार रूपये अजूनही बाकी आहेत. अशात जर त्याने पैसे देण्यास नकार दिला किंवा वेळ लागला तर अखेरची पेमेंट दिलेल्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंत पहिला व्यक्ती सिव्हिल कोर्टात पैशांच्या परताव्यासाठी रिकव्हरी खटला दाखल करू शकतो. या प्रकरणात ऑक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान रिकव्हरी केस दाखल केली नाही तर त्याचा पैसे परत घेण्याचा अधिकार संपुष्टात येईल. भारतीय दंड विधान मध्ये दिलेल्या Law of Limitation Act, 1963 च्या Suit of Recovery अंतर्गत दुसऱ्याकडून शेवटची रक्कम दिल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंत खटला दाखल करावा लागेल. 

 

सगळ्यांसाठी लागू होतो हा कायदा
हा कायदा व्यक्ती, बँक आणि सर्व आर्थिक संस्थांवर लागू होतो. एखाद्या बँकेने व्यक्तीला कर्ज दिले असेल आणि त्याने कर्ज फेडले नाहीत तर बँक देखील शेवटच्या ट्रांझॅक्शनच्या तारखेपासून तीन वर्षांत कधीही रिकव्हरी खटला दाखल करू शकते. या कायद्यांतर्गत कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही व्यक्तीवर पैसे रिकव्हर करण्यासाठी खटला दाखल करू शकतो.  

 

नुकसान भरपाई देखील मागू शकता
पैसे उधार घेतलेल्या व्यक्तीने पैसे वेळेवर परत न केल्यामुळे जर उधार देणाऱ्या व्यक्तीचे एखादा मोठा हप्ता देण्याचे राहिले असेल ज्यामुळे त्याला आर्थिक नुकसान झाले आहे. तर तो या नुकसान भरपाईची देखील मागणी करू शकतो. Law of Limitation Act अंतर्गत रिकव्हरीची केस दाखल करतेवेळी उधार देणारा व्यक्ती आपल्या मूळ रकमेवर व्याजाची मागणी करू शकतो. सोबतच नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतो. तुम्ही जितके पैसे उधार दिलेत त्यात व्याज आणि आपले झालेले आर्थिक नुकसान यांची एकत्रितपणे मागणी करता येते. 
 

कोर्ट करणार निर्णय 
एकदा तुम्ही केस दाखल केल्यानंतर तुम्हाला पैसे परत मिळणार की नाही ही कोर्टाची जबाबदारी असेल. जर तुम्हाला पैसे परत मिळाले तर ते कधी आणि किती मिळतील याचाही निर्णय कोर्ट देणार. ही संपूर्ण कारवाई कोर्टाच्या नियमानुसार होईल. यामध्ये दोन्ही पक्षाची सुनावणी होईल आणि त्यानंतर कोर्ट आपला निर्णय देईल. 

बातम्या आणखी आहेत...