आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोेरेगाव-भीमावरून राजकीय दंगल, पोलिस महासंचालकांकडून लेखी आल्यानंतरच मुख्य तपासाची कागदपत्रे एनआयएला

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात दोन वर्षांपूर्वी कोरेगाव-भीमा येथे उसळेल्या दंगलीनंतर आता राज्यात सत्तांतर होताच त्याच्या तपासावरून राजकीय दंगल सुरू झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासात महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) सहकार्य करणार नसेल तर राज्य सरकारला गंभीर कारवाईस सामोरे जावे लागेल असा इशारा मंगळवारी भाजपचे ज्येष्ठ नेेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. मुनगंटीवार यांच्या धमकी वजा इशाऱ्यानंतर अल्पसंख्याक मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी, हिंमत असेल तर भाजपने सरकार बरखास्त करून दाखवावे असे आव्हान दिले तर हे ‘मंुगेरीलाल के हसीन सपने’ आहेत अशा शब्दात मुनगंटीवार यांच्या इशाऱ्याची खिल्ली उडवली.  दरम्यान, एनआयएची टीम सोमवारी पुण्यात प्रकरणाची कागदपत्रे घेण्यास आली, परंतु पोलिसांनी मूळ कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर पोलिस महासंचालकांकडून आयुक्तांंना लेखीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर  कोरेगाव-भीमाच्या तपासाची मूळ कागदपत्रे एनआयला सोपवली जातील, अशी माहिती पुण्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मंगळवारी पोलिस महासंचालकांशी मंगळवारी चर्चा केली.

विशिष्ट उद्देश असेल तर राज्य सरकारला किंमत मोजावी लागेल
 एनआयए कायदा आंतरराज्य विषयांसाठी तयार करण्यात आला आहे. माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात सहकार्य न करणाऱ्या राज्यांवर ९७ वेळा कारवाई झाली होती. अशा सरकारला घालवण्याच्या कायद्यात तरतुदी स्पष्ट आहेत.  एनआय रिकाम्या हाती  जाण्यामागे विशिष्ट उद्देश असेल तर किंमत मोजावी लागेल. सुधीर मुनगंटीवार,भाजप नेते  

मोदी-शहांचे कुटिल कारस्थान, जनता बळी पडणार नाही 

मोदी आणि शहांच्या विरोधात हे महाविकास आघाडीचे सरकार आलेले आहे.  मोदी आणि शहांच्या कुटिल कारस्थानाला जनता बळी पडणार नाही. कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्याची जर भाजपची तयारी असेल तर महाराष्ट्राची जनता हे सहन करणार नाही. - नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री 

केंद्र-राज्यामध्ये समन्वय न राहिल्यास काम करणे कठीण  

एनआयएचा अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात हस्तक्षेप व्हावा, हे योग्य नाही. केंद्र आणि राज्यामध्ये समन्वय राहिला नाही तर राज्यांना काम करणे कठीण होईल. राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांना काय वाटते, हा त्यांचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात हे सरकारच कायम राहू नये, असेही त्यांना वाटत असेल. पण हे त्यांचे हे स्वप्न ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’सारखे आहे - अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

बातम्या आणखी आहेत...