Home | Business | Business Special | Krishnamurthy Subramanyam's new Chief Economic Advisor

नोटबंदीचे समर्थक बँकिंगतज्ज्ञ कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम सरकारचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार नियुक्त

नवी दिल्ली | Update - Dec 08, 2018, 09:30 AM IST

राजन यांच्या मार्गदर्शनात पीएचडी

  • Krishnamurthy Subramanyam's new Chief Economic Advisor

    नवी दिल्ली- नोटबंदीचे समर्थन करणारे कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार असतील. ते इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (आयएसबी) हैदराबादमध्ये सहयोगी प्रोफेसर आहेत. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्त समितीच्या मंजुरीनंतर सरकारने या संबंधाची अधिसूचना जारी केली आहे. नवे सल्लागार नेमका कधी पदभार स्वीकारतील यासंबंधीचा उल्लेख या अधिसूचनेत नाही. या आधीचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना एक वर्षाची वाढ देण्यात आली होती. मात्र, हा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आतच कौटुंबिक कारणाचा हवाला देत त्यांनी राजीनामा दिला होता.

    नोटबंदीचे समर्थन करणाऱ्या मोजक्या अर्थ तज्ज्ञांमध्ये कृष्णमूर्ती यांचा समावेश होता. २००० रुपयांच्या नोटेमुळे काळा पैसा वाढेल हा तर्कही चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यांनी आयआयटी कानपूर आणि आयआयएम कोलकाता येथून शिक्षण घेतले होते. शिकागो विद्यापीठाच्या “स्कूल ऑफ बिझनेस’मधून त्यांनी “फायनान्शियल इकोनाॅमिक्स’मध्ये पीएचडी केली आहे. बूथ स्कूलमध्येच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन प्रोफेसर आहेत. पीएचडीच्या शिक्षणाच्या काळात राजनच सुब्रमण्यम यांचे मार्गदर्शक होते. २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर बनण्याआधी राजन हेदेखील मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.

    सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराची जबाबदारी
    दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या आधी संसदेमध्ये जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते, ते मुख्य आर्थिक सल्लागारच तयार करत असतो. इतर जबाबदारीमध्ये औद्योगिक विकास आणि विदेशी व्यापाराबाबत सरकारला सल्ला देणे, आैद्योगिक उत्पादनाच्या ट्रेंडचे विश्लेषण आदींचा समावेश आहे.

    बँकिंग आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात सुब्रमण्यम
    सुब्रमण्यम बँकिंग, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अर्थव्यवस्थेचे धोरण या क्षेत्राचे यांचे तज्ज्ञ मानले जातात. ते सेबीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स समिती आणि रिझर्व्ह बँकेच्या बँक गव्हर्नन्स समितीचे सदस्यही होते. याव्यतिरिक्त सेबीच्या अनेक समित्यांचे सदस्य होते. सध्या ते बंधन बँक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अकादमीच्या मंडळात आहेत. शिक्षण क्षेत्रात कामाला सुरुवात करण्याआधी ते अमेरिकेत जेपी माॅर्गन चेजमध्ये कन्सल्टंट म्हणून काम करत होते. बँकिंग, लॉ अँड फायनान्स, इनोव्हेशन अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससारख्या विषयांवर त्यांचे अनेक संशोधने प्रकाशित झाली आहेत.

    सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खासगी बँकांच्या तुलनेत धोकादायक मानतात
    रिझर्व्ह बँकेचे सध्याचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्यासोबत २०१५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर कृष्णमूर्ती यांचा एक पेपर प्रकाशित झाला होता. यामध्ये त्यांनी लिहिले होते की, जर बँकांनी बेसल-३ मानांकनानुसार पाच वर्षांत त्यांचे भांडवल वाढवले नाही तर त्याचा परिणाम त्यांच्या बॅलन्स शीटवर दिसेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खासगी बँकांच्या तुलनेमध्ये जास्त धोकादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. ते २०१४ मध्ये बँक गव्हर्नन्सवर स्थापन करण्यात आलेल्या पी. जे. नायक समितीचे सदस्य होते. समितीने सरकारला बँकांना कामकाजातून वेगळे करणे आणि त्यांच्यासाठी “बँक्स बोर्ड ब्युरो’ची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशी सरकारने पूर्णपणे मान्य केल्या नव्हत्या. बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बँकेच्या विलीनीकरणावर त्यांनी, यामुळे समस्या संपणार नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकमेकांच्या कामाची कॉपी केली असल्याने चुका पुन्हा-पुन्हा झाल्या असल्याचे मत त्यांनी मांडले हाेते.

Trending