आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​कायद्याच्या लाभासाठी 'कृष्णूर'चे आरोपी फरार, पण उपयोग नाही!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - कृष्णूर अन्नधान्य घोटाळ्याचा तपास सीआयडीकडे सोपवून या प्रकरणातील आरोपींना जामिनाचा मार्ग सुकर केला गेला, अशा प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहेत. तथापि, कायदेतज्ज्ञांनी मात्र ही चर्चा खोडून काढली आहे. आरोपींना अटक केल्यानंतर जर दिलेल्या कालमर्यादेत तपास यंत्रणा दोषारोप पत्र दाखल करू शकली नाही तर आरोपींना "डिफॉल्ट बेल' दिली जाऊ शकते. पण आरोपींना अटकच नसल्याने या प्रकरणात न्यायालय डिफॉल्ट बेल देऊ शकणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. 


कृष्णूर येथील १८ जुलैला पडलेल्या धाडीनंतर या प्रकरणात केवळ १० ट्रक चालक व एक जीपीएस कंपनीचा कर्मचारी यांना अटक करण्यात आली. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार राजू पारसेवार, त्यांचा भागीदार श्रीनिवास दमकोंडवार, इंडिया मेगा कंपनीचे मालक अजय बाहेती, व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडिया, शहरातील सहा ट्रेडिंग कंपन्यांचे मालक, वाहतूक ठेकेदार ललित खुराणा आदी फरार अद्यापही फरार आहेत. या आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी अनेक पथके बनवली. त्यांच्या मोबाइल लोकेशनवरून माग काढण्याचा प्रयत्नही केला. तथापि त्यांचा शोध लागला नाही. राजू पारसेवार आणि जयप्रकाश तापडिया यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही सादर केले. परंतु तपास अधिकारी नुरुल हसन यांनी न्यायालयात सबळ पुरावे व स्वत: युक्तिवाद करून त्यांचा जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. 


या आरोपींना फायदा नाही 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) १९७३ च्या कलम १६७ (२) नुसार अटकेतील आरोपी विरोधात ६० किंवा ९० दिवसांत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल झाले नाही तर आरोपीला 'डिफाॅल्ट बेल' दिली जाते. या कायद्याचा आधार घेऊन कृष्णूरमधील आरोपी ९० दिवस शहराबाहेर राहून अटक टाळत असावेत असा तर्क असला तरी त्यांना जामीन मिळणे कठीण आहे. ऑक्टोबरच्या १८ तारखेला एफआयआर दाखल होऊन ९० दिवस पूर्ण होतील. अद्यापही दोषारोप पत्र न्यायालयात सादर झालेले नाही. आता तपास सीआयडीकडे गेला आहे. सीआयडींना प्रकरणाची माहिती घेण्यास आठवडा लोटू शकतो. त्यामुळे ९० दिवसांच्या आत दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल होण्याची शक्यता कमीच आहे. तथापि, याचा कोणताही फायदा आरोपीला मिळणार नाही, अशी माहिती अॅड. अयाचित यांनी दिली. 


काय आहे आराेपीचा हक्क आणि त्यासाठीची तरतूद 
कलम १६७ (२) मधील पोटकलम (अ)(१) नुसार ज्या गुन्ह्यात मृत्युदंड, जन्मठेपेची शिक्षा किंवा १० वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा नाही अशा गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात ९० दिवसांत दाखल झाल्यास डिफॉल्ट बेल मिळवण्याचा आरोपीला हक्क आहे. शिवाय पोटकलम (अ) (२) नुसार ज्या गुन्ह्यात मृत्युदंड किंवा जन्मठेप किंवा दहा वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे त्या गुन्ह्यात ६० दिवसांत दोषारोप पत्र दाखल झाले पाहिजे. दोषारोप दाखल झाले नसेल तर न्यायालय आरोपीला डिफाॅल्ट बेल देऊ शकते. हा ९० किंवा ६० दिवसांचा कालावधी आरोपीला पहिली रिमांड मिळाल्याच्या तारखेपासून मोजला जातो. आरोपीला जर अटकच झाली नसेल तर त्यांना हा कायदाच लागूच होत नाही. या कायद्याच्या लाभासाठी आरोपींना अटक होणे क्रमप्राप्त आहे, असेही अॅड. आयाचित यांनी स्पष्ट केले. 

बातम्या आणखी आहेत...