आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामगार कायद्यात बदल, आता कंपन्यांतही ‘पार्ट टाइम जॉब’; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने तयार केला प्रस्ताव

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी सबसिडी पॅकेज देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव “डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड’ (डीपीआयआयटी) च्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या १० सूत्री आराखड्याचा एक भाग आहे. या अंतर्गत पार्ट-टाइम, शेअर आणि फ्री-लान्स नोकऱ्यांना रोजगाराच्या नव्या श्रेणीमध्ये आणण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय रिटेल पॉलिसी तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून यात ६.५ कोटी छोट्या व्यापाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. 


मंत्रालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, हा प्रस्ताव व्हिएतनाम सारख्या दक्षिण आशियाई देशांच्या आर्थिक सबसिडीची बरोबरी करू शकला तर भारत वार्षिक १०,००० कोटी डॉलर (सुमारे ७ लाख कोटी रुपये) प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करू शकेल.  दक्षिण आशियाई देश विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या येथे अनेक प्रकारची सबसिडी देतात. यामध्ये कंपनी कराचे कमी दर आणि चार वर्षांपर्यंत करात सूट आदींचा 
समावेश आहे.

 

तयारी : विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष पॅकेज

श्रम आधारित क्षेत्रामध्ये वाढतील रोजगाराच्या संधी

सूत्रांनी सांगितले की, अशा सबसिडी पॅकेजच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. हे सर्व उद्योग श्रम आधारित आहेत. यामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराची संधी निर्माण होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. १० सूत्री कृती आराखड्यात कर व्यवस्थेत सुधारणा, कायद्यात बदल करून रोजगार निर्मिती, नैसर्गिक साधनांचे योग्य वाटप, छोट्या उद्योगांना मदत करणे, विकसनशील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि नवीन औद्योगिक धोरण जारी करण्याचा समावेश आहे.

 

श्रम आधारित उद्योग तसेच व्यवसायाच्या अडचणी दूर
या संदर्भात मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की,  श्रम आधारित उद्याेगांसमोर असलेल्या सर्व कायदेशीर अडचणी दूर होतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात अनेक बंधने आहेत. यामुळे उद्योजक कामगारांना औपचारिक नियुक्ती देत नाहीत. यामुळे उद्योग-व्यवसायात जास्त तेजीने वाढ दिसून येत नाही.

 

इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक 
सबसिडी पॅकेजच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त कर व्यवस्थेत बदलाच्या माध्यमातून डीपीआयआयटीने पेट्रोलियम उत्पादने, नैसर्गिक वायू आणि वीज यांचा समावेश जीएसटीत करण्याचा सल्ला दिला आहे.



 

बातम्या आणखी आहेत...