आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘सरकारी शाळा गरिबांच्या’ या समजामुळे शिक्षणाचे वाटोळे 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तुम्ही सापशिडीचा खेळ खेळला असेल तर तुम्हाला हे माहीत असेल की, तुम्ही शिखरावर असताना एखादे फासे चुकीचे पडले की साप दंश करतो. मग तुम्ही शिखरावरून शून्यावर येता. या खेळाचा नियम हाच आहे. आपल्या शालेय शिक्षणातही दुर्दैवाने सापशिडीचा खेळ सुरू आहे. ३० वर्षांपूर्वी ही व्यवस्था शिखरावर होती. कुव्यवस्थेच्या दंशाने ती शून्यावर आली आहे. आजपर्यंत सरकारने त्याला शिडी दिलेली नाही. शासकीय शाळांबाबत नीती आयोगाचा अहवाल अनेक प्रश्न उभे करतो. या अहवालात काही चांगल्या बाबी आहेत, मात्र शिक्षणाच्या दर्जाबाबत  नकारात्मक बाबी आहेत. अर्थात नेहमीप्रमाणे केरळचे स्थान यामध्ये अव्वल आहे. राजस्थान दुसऱ्या आणि कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत कागदावर सुधारणा दिसतात, मात्र प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला आहे, हे वास्तव आहे. असे असताना नीती आयोग कोणत्या आधारावर क्रमवारी देते, हे कळायला मार्ग नाही.    शासकीय शाळांची दुरवस्था लपून राहिलेली नाही. दक्षिणेतील काही राज्ये सोडली तर उत्तर-पूर्व राज्यांतील शालेय शिक्षण राजकीय सर्कस बनून गेले आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासह अनेक राज्यांत शाळांना इमारत नसल्याने मुलांना उघड्यावर बसून अध्ययन करावे लागते. इमारती असल्याच तर त्या जीर्णावस्थेत आहेत. हलक्या पावसानेही भिंती कोसळून विद्यार्थ्यांचा जीव गेल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. शिक्षकांची कमतरता हा विषय नवीन नाही, पण आहे त्या शिक्षकांना अध्यापनासोबतच जनगणना, पशू-पक्षी गणना, मध्यान्ह भोजन, लसीकरण, निवडणुकांचे काम करावे लागते. अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकही खेडेगावात जायला तयार नाहीत. सुगम-दुर्गमच्या मध्ये बदल्यांचे धोरण अडकून पडले आहे.  सत्ताधारी शिक्षकांचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करत आहेत, मग सुधारणा कशी होणार? शासकीय शाळांतील अभ्यासक्रम हाही चिंतेचा विषय आहे. खासगी शाळेतील विद्यार्थी प्ले ग्रुप, एलकेजी-यूकेजी करून पहिल्या वर्गात येतो. शासकीय शाळांमध्ये थेट पहिलीपासून सुरुवात होते. तिसरीत गेल्यानंतर तो पहिल्यांदा ए,बी,सी,डी वाचतो. गृहपाठ मिळत नाही. मग हे विद्यार्थी खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धेत कसे टिकतील? शासकीय शाळांची इतकी दुरवस्था का झाली? ही व्यवस्थाच दोषयुक्त आहे. शालेय शिक्षणपद्धतीत बदलासाठी ७० वर्षांत केंद्र, राज्य सरकारांनी काहीही केले नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पत्ता नाही. मध्यान्ह भोजन, मोफत गणवेश. मोफत पुस्तक-वह्या.. हे सर्व आहे, पण शिक्षण नाही. या सुविधा बंद झाल्या तर शासकीय शाळा ओस पडतील. शासकीय शाळांमध्ये फक्त गरिबांचीच मुले शिकतात, हा समज दूर झाल्याशिवाय या शाळांना भवितव्य नाही. शाळांच्या प्रवेशद्वारावर लिहिलेले असते, ज्ञानार्थ प्रवेश-सेवार्थ प्रस्थान... या वाक्याचा सोनेरी इतिहास आज हरवला आहे.

लक्ष्मी प्रसाद पंत, स्टेट एडिटर, राजस्थान, दैनिक भास्कर

बातम्या आणखी आहेत...