Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | Large economic losses of farmers even after declaration Minimum Support Price

घोषित केलेल्या हमीभावानंतरही शेतकऱ्यांना सोसावे लागणार अाता मोठे आर्थिक नुकसान

प्रतिनिधी | Update - Aug 30, 2018, 10:09 AM IST

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या पीकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत केंद्र शासनाने घोषित केलेले हमीभाव ५० टक्केपेक्षा कमी अस

  • Large economic losses of farmers even after declaration Minimum Support Price

    अमरावती- महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या पीकांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत केंद्र शासनाने घोषित केलेले हमीभाव ५० टक्केपेक्षा कमी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान यामुळे हमीभावाने खरेदी झाली तरीही शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.


    केंद्र शासनाने वर्ष २०१८-१९ च्या खरीप हंगामासाठी घोषित केलेले हमीभाव उत्पादन खर्चापेक्षा दिडपट असल्याचा दावा शासन करीत आहे. परंतु माथने यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सदर हमीभाव खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट होते. सदर हमीभाव शासनाद्वारे देशात खरीदी केल्या जात असलेल्या गहू आणि धान या प्रमुख पिकांकरीता उत्पादन खर्चाच्या निम्मेच आहेत. महाराष्ट्र शासनाद्वारे काढण्यात येणारे उत्पादन मूल्य लागत खर्चापेक्षा १५ टक्के नफा मिळवून काढले गेलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत २०१८-१९ खरीप हंगामाकरीता जाहीर केलेले हमीभाव धानाकरीता ४६ टक्के, सोयाबिन करीता २८ टक्के तर कपाशीकरीता २५ टक्के कमी आहेत. राज्य शासनाने धानाकरीता प्रती क्विंटल ३२७० रुपये शिफारस केली असतांना हमीभाव १७५० रुपये जाहीर करण्यात आला. सोयाबिन करीता ४७१५ रुपये शिफारस केली गेली असतांना हमीभाव मात्र ३३९९ रुपये जाहीर करण्यात आला. कपाशी करीता प्रती क्विंटल ७२७२ रुपये शिफारस करण्यात आली होती. परंतु केंद्र शासनाने हमीभाव ५४५० रुपये जाहीर केला.


    केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेमधे रब्बी हंगाम १७-१८ करीता गव्हाला दिडपट हमीभाव दिला गेल्याचा दावा केला होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाने वर्ष १७-१८ मध्ये रब्बी गव्हाकरीता प्रती क्विंटल ३२२३ रुपये शिफारस केलेली असतांना हमीभाव मात्र १७३५ रुपये म्हणजे ४६ टक्के कमी जाहीर केलेली होती. हरबऱ्याकरीता ४६६० रुपये शिफारस केलेली असतांना जाहीर केलेला हमीभाव ४४०० रुपये म्हणजे ५.५८ टक्के कमी होता. मात्र खुल्या बाजारात हरबरा हमीभावा पेक्षा जवळ जवळ हजार रुपये कमी किंमतीत विकला गेला. खुल्या बाजारात अन्य पिकं सुद्धा अशीच कमी किमतीत विकली गेली. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिडपट हमीभावाचा केलेला दावा प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा बराच कमी असल्याचे माथने यांनी सांगितले.
    तर उत्पादन मुल्य हमीभावापेक्षा तीनपट : राज्य शासनाव्दारे काढले गेलेले उत्पादन मूल्य सुद्धा मजूरी आणि लागत खर्च कमी आकारुन काढले गेलेले आहे. एका अध्ययनानुसार उत्पादन मूल्य न्याय्य मजूरी आणि योग्य लागत खर्चाच्या आधारे काढल्यास उत्पादन मूल्य हमीभावापेक्षा तीन पट अधिक येते. राष्ट्रीय किसान समन्वय समीतीच्यावतीने ने मागील वर्षी पंतप्रधान, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषीमंत्री यांना भेटून व पत्र लिहून निवेदन केले होते की पिकांचे उत्पादन मूल्य न्याय्य श्रममूल्य व वास्तविक इनपुट खर्च जोडून काढले गेले पाहिजे आणि असे निर्धारीत केलेले मूल्य देण्याची व्यवस्था सुनिश्चित केली पाहीजे. जर शासन निर्धारीत किंमत देण्यास असमर्थ असेल तर अशा स्थितीमधे उत्पादन मूल्य आणि बाजार किंमत यातील फरकाची अंतर राशी शेतकऱ्यांना दिली गेली पाहिजे, अशीही मागणी करण्यात आली होती.


    वाढीव हमीभावानेही सोसावे लागणार नुकसान
    राज्य शासनाने जरी सर्व पिकांची हमीभावामधे खरेदी केली किंवा खुल्या बाजारातही हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी न करण्याचा कायदा केला तरीही शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील रबी हंगामामधे हमी भावात खरेदी केलेल्या पिकांमधे सुद्धा मोठे नुकसान झाले आहे आणि पुढच्या खरीप हंगामामधे सुद्धा नुकसान होणाप असल्याचे माथने यांनी सांगितले. देशात अन्य राज्य शासनाव्दारे शिफारस केले गेलेले उत्पादन मूल्य, महाराष्ट्र शासनाच्या तुलनेत कमी आहे त्यांना कमी आणि ज्यांचे जास्त आहे त्यांना जास्त नुकसान सहन करावे लागणार आहे. उत्पादन मूल्य सरासरी प्रती हेक्टरी उत्पादनाच्या आधारे काढले जाते. त्यामुळे एकाच राज्यात ज्या शेतकऱ्यांचे प्रती हेक्टरी उत्पादन सरासरी पेक्षा कमी आहे, त्यांना आणखी जास्त नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे माथने यांनी सांगितले.


    तर हमीभाव कुचकामी
    सर्व राज्य शासनांनी वर्ष चालू खरीप हंगामाकरीता केंद्रीय लागत व मूल्य आयोगाकडे शिफारस केलेले उत्पादन मूल्य प्रकाशित केले पाहीजे जेणे करुन प्रत्येक शेतकरी त्याला होणारे नुकसान समजू शकेल. ज्या राज्यात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत पिकांची खरेदी न करण्याकरीता कायदा बनलेला नाही आणि जिथे शासनाद्वारे ज्या पिकांची खरेदी केली जात नाही त्यांची किंमत मकितीही जाहीर केली तरी जोपर्यंत पिकांचे काढलेले उत्पादन मूल्य देण्याची हमी शासन देत नाही तोपर्यंत घोषित केलेल्या हमीभावाला कोणतेही महत्व नसल्याचे माथने यांनी म्हटले आहे.

Trending