आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एनपीआर, एनआरसीविरोधात कायदेभंगाची हाक; मुंबई कलेक्टिव्हमध्ये कार्यकर्ते, विचारवंत, युवकांचा एकमुखी निर्णय

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • सीताराम येचुरी, सुप्रिया सुळेंच्या उपस्थितीत मुंबई कलेक्टिव्हचा समारोप
  • देशातील ५० शहरांत आणि २०० विद्यापीठांत सध्या हा लढा शांततेत सुरु आहे़

मुंबई - केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेले राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनसीआर) कायद्याविरोधात राष्ट्रव्यापी सविनय कायदेभंग करण्याचा निर्णय अभ्यासक, विचारवंत, कार्यकर्ते आणि युवकांनी घेतला. रविवारी मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये चौथ्या ‘मुंबई कलेक्टिव्ह’चा समारोप झाला. त्यामध्ये कायदेभंगाच्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली. या वेळी व्यासपीठावर माकपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीताराम येचुरी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या.

या वेळी येचुरी म्हणाले, माझ्या पिढीने महात्मा गांधींपासून प्रेरणा घेऊन आणीबाणीविरोधात लढा दिला. त्याच सविनय कायदेभंगाच्या मार्गाने आजच्या पिढीला एनआरसी, एनपीआरविरोधात लढावे लागेल. 
 


देशातील ५० शहरांत आणि २०० विद्यापीठांत सध्या हा लढा शांततेत सुरु आहे़. ते पाहता एनआरसी व एनपीआर विरोधातला लढा यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एनपीआर आणि एनआरसीची जेव्हा अंमलबजावणी करण्यात येईल, तेव्हा “कागज नही दिखायेंगे’ आणि “हम जवाब नही देंगे’ असा पवित्रा घेण्याचे आवाहन येचुरी यांनी केले. देशाची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. महाराष्ट्राच्या वाटयाचे १५ हजार कोटी अनुदान केंद्राकडे प्रलंबित आहे. राज्यातल्या महापालिकांचे सेवा व वस्तु करांचे पैसे केंद्र देऊ शकत नाही, अशी टिका सुप्रिया सुळे यांनी केली. मुस्लीम लिग, हिंदु महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या तीन संघटना स्वातंत्र्यपुर्वकाळापासून देशाचे दुश्मन राहिलेल्या आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष काँ़ अशोक ढवळे यांनी केला. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि मोहन भागवत आहेत, ही खरी देशातील टुकडे टुकडे गँग आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी उपस्थितांनी ‘मोदी, शहा सावधान, हम बचाऐंगे संविधान, अशा घोषणा दिल्या. दोन दिवसाच्या मुंबई कलेक्टीव्ह या वैचारिक महोत्सवाला टीस, आयआयटी, ज्येएनयु, मिया मिलिया इस्लामिया व राज्यातील अनेक विद्यापीठातून संशोधक विद्यार्थी, प्राध्यापक उपस्थित होते.



नागरिकत्व सुधारणा कायदा गरिबांच्या विरोधात

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) एकट्या मुस्लिमधर्मीयांच्या विरोधात नाही, तर तो भटके, आदिवासी, दलित व एकूणच गरिबांच्या विरोधात आहे, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला. भाजपशासित राज्यात जशी असहिष्णुता चालू आहे, तसे पुरोगामी महाराष्ट्रात होणार नाही, अशी ग्वाही महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने त्यांनी दिली.