Home | Maharashtra | Marathwada | Other Marathwada | Leaders busy in election, 22 farmers committed suicide in a month

दुष्काळाचे बळी : नेते निवडणुुकीत दंग; महिनाभरात २२ शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या

रवी उबाळे | Update - Apr 12, 2019, 10:06 AM IST

बीड जिल्ह्यातील ८८ प्रकल्प काेेरडे, ६१९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

  • Leaders busy in election, 22 farmers committed suicide in a month

    बीड - जिल्ह्यात सध्या लाेकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. एका बाजूला नेत्यांकडून शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठरवून वचननामे जाहीर केले जात आहेत. त्यांना मतदानासाठी साकडे घातले जात आहे, तर दुसरीकडे लाेकशाहीचा उत्सव म्हणून प्रशासनाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची जय्यत तयारी केली जात आहे. या धामधुमीत दुष्काळाने होरपळत असलेल्या शेतकऱ्याच्या पदरी मात्र काहीच पडत नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आजवर बीड जिल्ह्यात नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे २२ शेतकऱ्यांनी गळफास, विष प्राशन करून आयुष्य संपवले आहे. जिल्ह्यातील ८८ प्रकल्प काेेरडे पडले आहेत. ६१९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे तर जनावरांसाठी ५२६ चारा छावण्या सुरू आहेत.

    लाेकसभेची आचारसंहिता १० मार्च २०१९ पासून सुरू झाली असली तरी या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील नेते आणि प्रशासनाकडून त्याच्याही आधीपासून तयारी सुरू आहे. मार्च आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत म्हणजे आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आजपर्यंत एक महिन्याच्या काळामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळेे जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातून पुढे आली आहे. १० मार्च २०१९ राेजी लाेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्याच दिवशी बाळ आश्रूबा देवकर (वय ४५ रा. उंबरविहिरा ता. पाटाेदा) या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या शेतकऱ्याकडे तीन एकर ६२ आर शेतजमीन आहे. त्याच्या नावावर एसबीआयच्या पाटाेदा शाखेचे १ लाख ४९ हजार १६० रुपये कर्ज आहे. त्यांची पत्नी सिंधू यांच्या जबाबानुसार सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व आर्थिक विवंचनेला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली आहे.

    बीड जिल्हा सतत दुष्काळाचा सामना करत आहे. पावसाचे प्रमाण कधी कमी तर कधी अत्यल्प असते. अशा स्थितीतही जिल्ह्यातील शेतकरी परिस्थितीवर मात करण्याचे धाडस करताे. खरीप-रब्बी दाेन्ही हंगामात जमेल तसे सावकारी, बँका, साेसायटीचे कर्ज किंवा हात उसने घेऊन शेती करताे. निसर्गाने साथ दिली तर कष्टाचे फळ मिळते. नाही तर विमा अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागते. यातही मंजूर हाेणाऱ्या विमा रकमेतून घेतलेल्या कर्जाचा निपटाराही हाेत नाही. त्यात मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा या विवंचनेत शेतकरी अडकतो. लाेकसभा, विधानसभेसह कोणतीही निवडणूक असो मतदार राजा म्हणून राजकारणी शेतकऱ्यांपर्यंत साकडे घालायला पोहोचतात. त्यांच्या उद्धाराची आश्वासने दिली जातात. मात्र त्यांच्या मुलभूत गरजा, शेतमालाला भाव, बी-बियाणांच्या वाढलेल्या किंमती कमी करणे, मुलींच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत, कर्जमाफीची प्रक्रियेचा लाभ यासह अनेक सुविधांच्या लाभापासून मात्र बळीराजाला वंचितच राहावे लागत आहे. शेवटी आर्थिक विवंचना, नापिकीमुळे जीवन संपवावे लागत आहे.

    आत्महत्येची कारणे :
    सततचा दुष्काळ, नापिकी, पाणी उपलब्ध नसणे, कर्ज, बँकांसह सावकारांचा कर्ज वसुलीचा तगादा.


    ११ प्रकरणांचे प्रस्तावच आले नाहीत
    जिल्ह्यात लाेकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ११ एप्रिलपर्यंत २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यातील ११ शेतकऱ्यांना शासनाकडून हाेणारी आर्थिक मदत मिळाली. मात्र ११ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव तहसील प्रशासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून स्पष्ट हाेते.


    अधिकारी, पुढारी आत्महत्या करत नाहीत
    ^शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न कायम आहे. शासनाकडून एक लाखाची मदत दिली जाते. पण तीही रोख मिळत नाही. पुढारी लक्ष देत नाहीत. कधी व्यापारी, अधिकारी, पुढारी यांनी आत्महत्या केल्या का? विरोधी पक्ष नेत्यांकडून शेतकरी आत्महत्येविरुद्ध बोलले जाते तर सत्ताधाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जाते.
    जीवनराव बजगुडे, शेतकरी आत्महत्या जिल्हास्तरीय समिती प्रतिनिधी

    शेतकरीविरोधी कायदे आधी रद्द व्हावेत
    शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे . इतर सर्व कामे बाजूला ठेवून देशातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सर्व स्तरावरून काम होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रथमतः शेतकरी विरोधी कायदे रद्द होणे गरजेचे आहे. यात विशेषतः सीलिंग, आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण हे कायदे रद्द होणे आवश्यक आहे.
    अमर हबीब, शेती अभ्यासक

Trending