आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीतील अटींवरून ठाकरे सरकारवर शेतकरी नेत्यांकडून टीकास्त्र, तर जयंत पाटील म्हणाले, 'सर्वांनाच लाभ मिळवून देणार'

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय घाईगडबडीत केला असून या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा तसेच दोन लाखाची मर्यादा आणि थकीत कर्ज या अटी काढून टाकाव्यात, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. दरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सर्वांनाच लाभ मिळवून देणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, दोन लाखांपेक्षा पुढे थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने लाभ द्यायचा याचा सरकार विचार करत आहे.

लाखो शेतकरी वंचित राहणार : डॉ. नवले

हा जीआर विश्वासघाताची परिसीमा आहे. व्याज व मुद्दल मिळून २ लाखांवरील शेतकरी कर्जदारांना अपात्र केले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. नव्या याेजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अपात्र केले आहे. यामुळे अशा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.

सरकारने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा

कर्जमाफीच्या आदेशानुसार यंदा कर्ज घेतलेला शेतकरी थकबाकीदार ठरत नाही. गतवर्षी जो शेतकरी थकबाकीदार होता, तोच या योजनेसाठी पात्र ठरेल. अवकाळी व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी कर्जमाफीला पात्र ठरणार नाहीत. त्यांच्या कर्जाची मुदत जून २०२० मध्ये संपणार असल्याने ते कर्ज थकबाकीत जाणार नाही. कर्जांची पूर्ण माहिती न घेता घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम असून सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
 

बातम्या आणखी आहेत...