आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सप्तरंगी स्वप्नं या नकाशात भरू!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजय आवटे, राज्य संपादक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार संपला. उद्या मतदान. मतदानापूर्वी येणारी रात्र अधिक महत्त्वाची असते, असे आपल्याकडे नेहमीच बोलले जाते. खरे म्हणजे, अशी चर्चा मतदारांचा अवमान करणारी आहे. या निवडणुकीचा खरा नायक कोण आहे? मतदारच तो नायक आहे. उद्या मतदार आपला फैसला करणार आहे. मतदान झाल्यानंतर या नेत्याचे ‌भविष्य मतपेटीत बंद, त्या नेत्याचे ‌भविष्य मतपेटीत बंद, असे म्हणण्याची पद्धत असते. पण, खरे म्हणजे, कुठल्याही नेत्याचे भवितव्य ‘ईव्हीएम’मध्ये बंद होणार नाही. उलटपक्षी अवघ्या महाराष्ट्राचे भवितव्य मतपेटी किंवा ईव्हीएममध्ये बंद होणार आहे. हे भवितव्य काय असेल? या भवितव्याचा फैसला करण्याचे काम मतदार करणार आहे.  मतदार हा एका दिवसाचा राजा आहे, असं अजिबात नाही. लोकशाहीमध्ये अंतिम सत्ता जनतेची असते. सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू असतो. केवळ एक दिवसापुरता नाही, तर सर्वसामान्य माणूस हा सदैव केंद्रबिंदू असतो. अंतिम सत्ताधीश तोच असतो. भारताच्या लोकशाहीचे वेगळेपण यात आहे. साधी गोष्ट बघा. भारतामध्ये सर्वसामान्य माणसाला मतदानाचा अधिकार मिळाला, ती एक प्रकारची क्रांती होती. अनेक देशांमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी संघर्ष करावा लागला. इंग्लंडमध्ये स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना संघर्ष करावा लागला. भारतामध्ये मात्र कोणत्याही संघर्षाशिवाय मतदानाचा अधिकार प्रत्येकाला मिळाला. कारण, लोकशाहीचा केंद्रबिंदू कोण आहे, हे स्पष्ट होते.  एक साधी गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. महाराष्ट्र हे देशातील अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशनंतर सगळ्यात मोठे राज्य महाराष्ट्र आहे. जगामध्ये क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रापेक्षा मोठे देश फार कमी आहेत. म्हणजे, लोकसंख्येचा विचार करता, महाराष्ट्र हा जगातील दहाव्या क्रमांकाचा देश ठरू शकतो. अशा राज्यातील निवडणूक तेवढीच महत्त्वाची असणे अतिशय स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्राचे वेगळेपण काय आहे? पुरोगामी ही प्रतिमा महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्र स्थापन झाला, त्याला ६० वर्षे पूर्ण होताहेत. हे पुरोगामित्व महाराष्ट्राने कायमच जपले आहे. आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य, हीदेखील महाराष्ट्राची एक ओळख. पण तरीही या प्रतिमेच्या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नवा महाराष्ट्र कसा असावा, याचा विचार आता तरी आपण केला पाहिजे. ही निवडणूक त्या अर्थाने अतिशय महत्त्वाची आहे.  ‘व्हॉट्सॲप’ आल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक. या निवडणुकीत अशा प्रकारच्या नव्या माध्यमांचा वाटा खूप मोठा आहे. नवी पिढी महाराष्ट्राबद्दल वेगळा विचार करत आहे. २१ व्या शतकानंतर जन्माला आलेली पिढी या निवडणुकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच मतदान करत आहे. तिच्या वेगळ्या धारणा आहेत. अनेकविध आकांक्षा आहेत. या तरुणाईला जे हवे आहे, त्या दिशेने महाराष्ट्राची पावले पडणार आहेत का? की, घड्याळाचे काटे पुन्हा उलट्या दिशेने फिरवले जाणार आहेत? कोणता महाराष्ट्र हवा आहे आपल्याला? आगरकर ते दाभोलकरांचा, शाहू-फुले-आंबेडकरांचा नि हमीद दलवाईंचा महाराष्ट्र आज कोणत्या वळणावर आहे, याचा विचार करावा लागणार आहे.  महाराष्ट्रामध्ये कोणते रंग भरायचे आणि कोणते रंग डिलीट करायचे, हे मतदारांना त्यासाठी ठरवावे लागणार आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांवर भारताची व्यवस्था उभी आहे. ही मूल्ये महत्त्वाची आहेत. आपला हा वारसा आहे. आणि, त्याच वेळी ज्या दिशेने आपल्याला जायचे आहे; ती दिशा निश्चित करणे तेवढेच मूलभूत आह. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्रावर कायमच काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. मधल्या काही कालखंडाचा अपवाद वगळला तर काँग्रेस या राज्यामध्ये आजवर सत्तेवर होती. २०१४ मध्ये मात्र त्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत बदलला. काँग्रेसेतर सरकार यापूर्वी सत्तेत आले नाही, असे नाही. पण २०१४ चा कौल अनेक अर्थाने वेगळा होता. प्रथमच एका काँग्रेसेतर मुख्यमंत्र्याने आपली पाच वर्षांची टर्म पूर्ण केली आहे. अगदी त्याचप्रमाणे हेही लक्षात घेतले पाहिजे, बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केल्यानंंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जातकुळी बदलत गेली. पण तरीही खुद्द ‌बाळासाहेब ठाकरे, त्यांच्या कुटुंबातीलकोणीही निवडणूक रिंगणात कधी उतरले नव्हते. पहिल्यांदाच ठाकरे कुटुंबातील सदस्य या निवडणुकीत उतरत आहे. या निवडणुकीमध्ये सुरुवातीपासूनच सत्ताधारी कोण, हे अर्थातच स्पष्ट होते, पण विरोधक कोण हे मात्र समजत नव्हते. नंतर निवडणुकीचा ज्वर वाढत गेला आणि त्यानंतर स्पर्धाही स्पष्ट झाली. विरोधक असणे हे लोकशाहीचे एक अतिशय महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. सत्ताधीश जेवढे आवश्यक असतात, तेवढेच विरोधकही महत्त्वाचे असतात. विरोधी अवकाश लोकशाहीसाठी अतिशय आवश्यक. त्यामुळे, आता ही निवडणूक रंगतदार आणि अटीतटीची होणार यात शंका नाही.  विधानसभेच्या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवतेः ही निवडणूक राज्याची असली, तरी ती त्या-त्या मतदारसंघाचीही असते. त्यामुळे एकाच वेळी राज्याची म्हणून एक निवडणूक लढली जात असतेच, पण त्याच वेळी २८८ स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या जात असतात. त्या-त्या मतदारसंघातले स्थानिक प्रश्न, स्थानिक मुद्दे यांनाही या निवडणुकीच्या निमित्ताने महत्त्व असते. ते असणे आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे. सगळ्या निवडणुका राज्य आणि देश असाच केंद्रबिंदू ठरवत लढवल्या गेल्या, तर स्थानिक प्रश्नांना काही स्थान उरणार नाही. त्यामुळे याही निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे निर्णायक ठरतील, यामध्ये काही शंका नाही.  आजचा दिवस अधिक महत्त्वाचा आहे. याचं कारण असं की प्रचार संपलेला असला तरी अनेकदा नको त्या पद्धतीने मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वतंत्र आणि स्वायत्त निवडणूक आयोग हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारतातील निवडणुका पारदर्शक पार पडत असतात. अपवाद वगळता या निवडणूक प्रक्रियेविषयी फारसे आक्षेप उपस्थित होत नाहीत.  या देशाने बलशाली इंदिरा गांधींचाही पराभव पाहिलेला आहे. सर्वसामान्य माणूस कोणालाही पराभूत करू शकतो आणि कोणालाही विजयी करू शकतो. आपण अनेकदा हे पाहिले आहे. सर्वसामान्य माणसामध्ये ती क्षमता आहे. मात्र, मतदानापूर्वी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा उपयोग करून अनेकदा मतदारांना विचलित केले जाते. दुसरे असे की, ‘व्हॉट्सॲप’नंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. आता मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी सोशल मीडियाचाही पुरेपूर ‘वापर’ केला जातो. अगदी मतदानाच्या वेळेपर्यंत काही चुकीची माहिती पोहोचवली जाते. त्याचा अर्थातच परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. सोशल मीडियाचे फायदे असंख्य आहेत. सर्वसामान्य माणसाला सोशल मीडियाने आवाज दिला हे अगदी खरे आहे. पण, त्याचवेळी या नव्या माध्यमांनी तुमचा मेंदू ताब्यात घेण्याचाही प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवलेला आहे. अरब देशात क्रांती झाली, त्याला सोशल मीडियाने इंधन पुरवले किंवा आपल्याकडे अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनालासुद्धा सोशल मीडियानेच बळ दिले. दूर कशाला, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर सोशल मीडियाचा फार मोठा प्रभाव होता. असा प्रभाव असायला हरकत नाही. पण सोशल मीडियाचा वापर करून काही जण आपले हितसंबंध पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यापासून सावध असायला हवे. अनेकदा असे होते की आपण आपले म्हणून जे मत देत असतो, ते मत आपले नसतेच. ते या अपप्रचारामुळे बनवले गेलेले असते. मत आपले असले तरी ते देणारा मेंदू आपलाच असेल, असे नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बातम्या, अशा प्रकारच्या फेक न्यूज सोशल मीडियावर येऊ शकतात. त्या फॉरवर्ड केल्या जाऊ शकतात. अलीकडच्या कालावधीत सर्व मराठी वृत्तवाहिन्यांवर ‘व्हायरल असत्य’ या प्रकारच्या कार्यक्रमांची चलती आहे. अनेक असत्य गोष्टी व्हायरल होतात अन् व्हायरल झाल्याने त्या खऱ्या वाटू लागतात. त्या अनुषंगाने दक्षता घेणे हे कामही मतदारांचे आहे.  कुठल्याही अवैध मार्गांचा उपयोग करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल तर त्याला वेळीच विरोध केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा  वर उल्लेख केला आहे. १२ कोटींचा महाराष्ट्र! याचं वेगळंपण काय? इथे सर्व धर्म आहेत. विविध भाषा आहेत. हे वैविध्य आहे. आणि, त्या वैविध्यात एकता आहे. कुठल्याही एका जातीचे, धर्माचे वा भाषेचे हे राज्य नाही. हे राज्य सर्वांसाठी तेवढेच खुले आहे. मात्र, अनेकदा जातीय अस्मिता चुचकारण्याचा, भाषिक अस्मितांच्या अनुषंगाने फटकारण्याचा असा प्रयत्न होत असतो. तो यापूर्वी अनेक वेळा झालेला आहे. अशा अस्मितांनी विखारी टोक गाठलं की काय होतं, हे महाराष्ट्रानं अनेकदा पाहिलं आहे.          सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीत अवकाश असतो. कोणीही पात्र उमेदवार निवडणूक लढवू शकतो. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला वा कोणत्या उमेदवाराला मत द्यावे, हे सांगण्याचे अर्थातच कारण नाही. तो निर्णय पूर्णपणे मतदारांचा आहे. मात्र, हे करत असताना मतदार म्हणून आपली जबाबदारी किती मोठी आहे, हेही ओळखायला हवे. अनेकदा आपण व्यवस्थेच्या अनुषंगाने भाष्य करत असतो. सत्ताधाऱ्यांना दोष देत असतो. राजकीय नेत्यांना दुषणं देत असतो. हा सगळा अधिकार मतदारांना आहेच. पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे इतरांच्या जबाबदारी विषयी बोलताना मतदार म्हणून तुम्ही तुमची जबाबदारी पार पाडता आहात का, हे निश्चितपणे पाहिले गेले पाहिजे.  उद्याच्या महाराष्ट्रात जे रंग आपल्याला भरायचे आहेत, ते कोणते असतील, याचा विचार केला पाहिजे. या रंगांचा बेरंग करेल, असा उमेदवार निवडता कामा नये. देशातले निर्णायक राज्य असणारा महाराष्ट्र नव्या दिशेने झेपावला पाहिजे. आपली सगळी स्वप्ने त्यासाठी पूर्ण झाली पाहिजेत. आपल्या आकांक्षा सत्यात उतरल्या पाहिजेत. त्यासाठी मतदान अधिक गांभीर्याने केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे, मतदान केले पाहिजे.  अनेकदा असे होते की, मतदानाला सुटी जाहीर होते. मग त्या सुटीचा वापर करायचा नि मतदानाकडे फिरकायचेच नाही, असे होते. या वेळी तर मतदान सोमवारी आहे. त्यामुळे शनिवार, रविवारची सुटी आणि हा सोमवार त्याला गाठून आलेला. अशावेळी तीन दिवस ‘व्हॅकेशन’वर जायचे, असा बेत कोणी आखत असेल, तर ते भयंकर आहे. मतदानाला जो सुट्टीवर जातो, तो नागरिक कायमस्वरूपी सुटीवर गेलेला असतो! तो जागा नसतो. यंत्रणेविषयी भाष्य करण्याचा त्याचा नैतिक अधिकार संपतो.  आपले सरकार कसे असले पाहिजे? जे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत सजग असेल. संवेदनशील असेल, प्रामाणिक असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जिथे सर्वसामान्य माणसाला बोलण्याची मुभा असेल. अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण व्हायची असेल, तर ती व्यवस्था आकाशातून पडणार नाही. ती निर्माण करावी लागते. त्यासाठी मुळातून प्रयत्न करावे लागतात. हे मुळातून प्रयत्न अन्य कोणाला नाही, तर मतदारांना करावे लागतात. आणि म्हणून, तुम्ही कोणीही असा. जात, धर्म, भाषा, लिंग या अनुषंगाने कोणीही असा, तुम्ही मोठे उद्योजक असा किंवा कामगार असा. तुमच्यापैकी प्रत्येकाला मताचा तोच अधिकार आहे. मताच्या अधिकाराला आणि त्याच्या मूल्याला कोणताही आर्थिक निकष नाही. त्यामुळे हीच ती वेळ आहे, जेंव्हा मताचे, मताधिकाराचे मोल आपण लक्षात घेतले पाहिजे. काही रुपयांमध्ये किंवा काही वस्तूंच्या मोबदल्यात आपले मत विकण्याचा प्रकार अनेकदा होताना दिसतो. अशा प्रकारचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. काही वेळा तर मतदारांना गृहीत धरले जाते. काही किमतीमध्ये गठ्ठाभर मते विकत घेण्याची भाषा होत असते. अर्थात, अशा घटना आपल्या देशात घडत असल्या तरी तो अपवाद आहे. म्हणूनच आपली लोकशाही व्यवस्था आजही तेवढीच सुदृढ आहे.  भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा साक्षरतेचे प्रमाण अत्यल्प होते. दळणवळणाची आजच्यासारखी साधणं नव्हती. विकसित माध्यमे नव्हती. देशाचा आकार महाकाय होता. तेव्हा या सर्वसामान्य माणसांना मतदानाचे मोल समजेल का आणि अशा देशामध्ये लोकशाही जिवंत राहील का, अशा प्रकारची चिंता आणि शंका अनेकांनी व्यक्त केली होती. ती शंका व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये केवळ पाश्चात्त्य किंवा परदेशी अभ्यासक होते असे नाही. देशातही अनेकांना ही चिंता वाटत होती. मात्र, गेली सात दशके लोकशाहीचा हा प्रयोग जिवंत आहे. आणि आपण दिमाखात झेपावत आहोत. लोकशाहीत दोष नाहीत असे नाही. अनेकदा लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही उत्तम अशी मांडणी होताना दिसते. लोकशाहीत विकासाचा वेग मंदावतो. अनेक जण चर्चा करत असतात त्यामुळे अंतिम निष्कर्षापर्यंत कुणीही येत नाही. आणि म्हणून लोकशाहीच नको अशा प्रकारची भूमिकाही वे‌ळोवेळी मांडली गेली आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे, लोकशाहीमध्ये दोष नाहीत असे नाही. पण इतर कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा लोकशाहीमध्ये कमी दोष आहेत. किंवा असे म्हणता येईल लोकशाहीपेक्षा कमी दोष असणारी व्यवस्था अद्यापपर्यंत आपल्याला सापडलेली नाही. त्यामुळे लोकशाहीशिवाय आपल्यापुढे आता अन्य पर्याय नाही. लोकशाही सुदृढ होण्याचा मार्ग एकच आहे. तो म्हणजे लोकांनी सजगपणे या प्रक्रियेत सहभागी होणं. स्वत:च्या अधिकारांबाबात सजग रहाणं आणि आपल्या वतीने कुणी भलतेच निर्णय घेणार नाहीत याची दक्षता घ्या. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतातील लोकशाहीविषयी चिंता व्यक्त केली जाते. आक्षेप व्यक्त केले जातात. मात्र मला स्वत:ला असे अजिबात वाटत नाही. जोवर सर्वसामान्य माणूस सजग आहे, तोवर भारतातील लोकशाहीला भीती नाही. सर्वसामान्य माणूस नवनव्या घटकांंना, नवनव्या प्रवाहांना संधी देतो. पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करतो. पण ज्या प्रमाणे तो एखाद्या पक्षाला बहुमत देतो. अन् त्याचप्रमाणे तो पुढच्या निवडणुकीत तो त्या पक्षाला पराभूतही करू शकतो हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक बहुमत मिळाले ते १९८४ च्याा निवडणुकीत काँग्रेसला. राजीव गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसने अक्षरश: पाशवी म्हणावे असे बहुमत मिळवले. मात्र त्या नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत तिच काँग्रेस पराभूत झाली. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला ज्या प्रमाणे स्पष्ट बहुमत लोक देऊ शकतात त्याचप्रमाणे त्यांना सत्तेवरून खाली खेचूही शकतात हा आपला इतिहास आहे.          निवडणुकीच्या निमित्ताने होणारा खोटारडेपणा आपल्यासाठी काही नवा नाही. अनेकदा या प्रकारच्या खोट्यानाट्या गोष्टी सांगितल्या जातात. या निवडणुकीतही असा अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला. पण कितीही खोटी आश्वासने, कितीही चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न झाला तरी सर्वसामान्य माणूस तेवढा व समंजस असतो. या सामूहिक समंजसपणावर तर आपण आजवर ही वाटचाल केली आहे. नव्या महाराष्ट्रात जे रंग आपल्याला भरायचे आहेत त्यासाठी सर्वसामान्य माणूस उतरेल याविषयी आम्ही नि:शंक आहोत. उद्याचा महाराष्ट्र कसा असावा यासंदर्भात आपली जी स्वप्ने आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी उद्याची निवडणूक ही एक संधी आहे. उद्याच्या पिढीसाठी चांगले घर असावे, त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी आपण अनेक तरतुदी आपण करतो. पण उद्याच्या पिढीसाठी हे राज्य कसे असावे याच्या अनुषंगानेही विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जग झपाट्याने बदलते आहे. माध्यमांनी क्रांती केली आहे. एकूणच जगण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. जगाचे रूपांतर खेड्यात झाले आहे. पण या सगळ्या परिस्थितीत आव्हानेही तेवढीच वाढली आहेत. एकीकडे अतिश्रीमंतांच्या यादीबद्दल आपण बोलत असतो. आणि त्याच वेळी इथला सर्वसामान्य माणूस मात्र त्याचे रोजचे रणांगण अटितटीने लढत असतो. त्यामुळे या सगळ्याचा सारासार विचार करत, भारताची मूल्यव्यवस्था लक्षात घेत राज्यासमोरील आव्हानांचा विचार करत आणि त्याच वेळी स्थानिक मतदारसंघाच्या संदर्भात भूमिका घेत मतदानासाठी आपल्याला निघायचे आहे याचे भान सगळ्यांनीच बाळगायला हवे.